जी-20 शिखर परिषदेत बहुपक्षियतेचा जागर

2025 सालची जी-20 शिखर परिषद 22 व 23 नोव्हेंबर रोजी दक्षिण आफ्रिका देशातील जोहान्सबर्ग येथे झाली. आफ्रिकन खंडात प्रथमच होणाऱ्या या परिषदेचे घोषवाक्य ‘एकता, समानता, शाश्वतता’ असे होते. अर्थात, ही मूल्ये हाणून पाडण्यासाठी जागतिक शक्ती निरंतर कार्यरत असतात म्हणून या वाक्यास ‘बोधवाक्य’ असेही म्हणता येईल. जी-20 देशांच्या 20 व्या शिखर परिषदेचे यजमानपद द. आफ्रिका देशाकडे जाण्यामागे अलिखित तरीही वास्तव असा एक योगायोग दडला आहे. जो आकड्यातील साधर्म्यातून व्यक्त होतो.

या गटात सामील असलेल्या ब्रिटन, अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, रशिया, चीन या प्रमुख प्रगत देशांनी वसाहतवाद, व्यापार, खनिज संपत्तीची लूट, लष्करी कारवाया, राजकारण, पर्यावरण विनाश याद्वारे वर्षानुवर्षे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे आफ्रिका खंडाच्या स्वयंपूर्ण विकासात मोठे अडथळे निर्माण केले आहेत. यामुळे किमान त्या भूमीत प्रत्यक्ष आल्यावर तरी एकता, समानता, शाश्वतता या चिरंतन मूल्यांची जाणिव संबंधित जी-20 देशांना व्हावी हाच जी-20 च्या 20 व्या शिखर परिषदेचा संदेश म्हणावा लागेल. दक्षिण आफ्रिका देशाचे अध्यक्ष सिरील रामाफोसानी 1 डिसेंबर 2024 ते नोव्हेंबर 2025 असे एक वर्ष जी-20 गटाचे अध्यक्षपद स्विकारले आणि परिषद संपल्यानंतर आगामी यजमान आणि अध्यक्षांच्या रिकाम्या खुर्चीकडे सोपवले. कारण  हे स्थान भूषवणारे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प परिषदेस अनुपस्थित होते.

ट्रम्प अध्यक्ष या नात्याने ज्या अमेरिकेचे प्रतिनिधीत्व करतात तो देश जी-20 गटाचा संस्थापक सदस्य आहे. परंतु जगापासून वेगळे ठेवत अमेरिकेचा स्वयंप्रेशित विकास घडवू पाहणाऱ्या ट्रम्प यांची तथाकथीत ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीती जी-20 शिखर परिषदेस नाकारतानाही दिसून आली. याद्वारे शिखर परिषदेची पुढील कृती प्रणाली गौण ठरवून दक्षिण आफ्रिकेची भूमिका कमकुवत करण्याचे महत्कार्य ट्रम्प महाशयांना पार पाडायचे होते. त्यांच्या गैरहजरीमुळे गरीब देशांना हवामान बदल आणि बाह्या कर्जांचा सामना करण्यास मदत करणे या समस्या सोडवणे तर दुरच राहिले यजमान द. आफ्रिका घोषणापत्र तरी सर्वसंमतीने मिळवेल का याबाबतच अनेकांना शंका होती. तथापि, संकटातून जन्मलेल्या परंतु सदस्यांतील परस्पर तणावांमुळे अनेकवार विस्कळीत झालेल्या 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या गटाने शक्तीशाली सदस्य अमेरिकेच्या आक्षेप व बहिष्कारावर मात करत एक स्पृहणीय विजय मिळवला. अमेरिकेच्या एकतर्फी कारवायांनी त्रस्त झालेल्या भारत, द. आफ्रिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, ब्राझील सारख्या देशांना या परिषदेने एकत्र आणले. या यशाने वर्षानुवर्षे अर्थपूर्ण करार करण्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या एका महत्वपूर्ण गटास बळकटी मिळाली. मागे हटण्याच्या शक्यतांवर मात करणारी बहुपक्षियतेची क्षमता यातून अधोरेखित झाली.

दक्षिण आफ्रिका देशातील सरकार तेथील अल्पसंख्यांक गोऱ्या लोकसंख्येविरूद्ध भेदभाव करत आहे आणि गोऱ्या शेतकऱ्यांचा नरसंहार घडवत आहे, असे आक्षेप नेंदवत परिषदेपूर्वी ट्रम्पनी द. आफ्रिकेच्या जी-20 नेतृत्वाची निंदा केली होती. याच आक्षेपांमुळे आपण परिषदेस हजर राहणार नाही असे त्यांनी जाहीर केले होते. मात्र प्रत्यक्ष वस्तूस्थिती पाहता ट्रम्प यांच्या या आक्रस्ताळेपणात तथ्य दिसत नाही. वास्तविक द. आफ्रिका देशातील 75 टक्के उपयुक्त जमीन अल्पसंख्य गोऱ्यांच्या मालकीची आहे. रामाफोसा यांच्या नेतृत्वाखाली द. आफ्रिका सरकारने जमिनीच्या मालकीतील असमानता दूर करून आर्थिक विषमतेवर मात करण्यासाठी नवे भू-सुधारणा धोरण पुढे आणले. बरेच बडे गोरे जमिनदार जे अमेरिकेशी संबंधीत आहेत. त्यांचे हितसंबंध या धोरणाने धोक्यात येतील या संशयाने अमेरिकेचे अध्यक्षपद हाती घेतल्यापासून ट्रम्प यांनी द. आफ्रिकन राजवटीवर अनेकदा नरसंहाराचे आरोप केले. वास्तविक आफ्रिकन देशात नानाविध कारणांमुळे हिंसाचाराचे प्रमाण जगात सर्वाधिक आहे. त्याचे स्वरूप धर्म लक्ष्यी किंवा वर्ण लक्ष्यी नसून आर्थिक मागासलेपणा आहे. मात्र ट्रम्प आपल्या समर्थक व्हाईट लॉबीस संतुष्ट करण्यासाठी ‘वड्याचे तेल वांग्यावर’ काढताना दिसतात.

अमेरिका वगळता जी-20 प्रमुख देशांच्या वरिष्ठ नेत्यांसह 42 देशांचे प्रतिनिधी  शिखर परिषदेस उपस्थित होते. या परिषदेचे 30 पानी घोषणापत्रही प्रसिद्ध झाले आहे. जगातील देशादरम्यान अस्तित्वात असलेल्या आर्थिक विषमतेवर उपाययोजनांची तात्काळ गरज मध्यवर्ती ठेवरणारी ही पहिलीच परिषद ठरली. त्यामुळे अविकसित आणि विकसनशील देशांच्या आशा-आकांक्षांचे प्रतिबिंब घोषणापत्रातही पडले. घोषणापत्रातील महत्त्वपूर्ण धोरणनीतीच्या अवाक्यातील विषय पुढीलप्रमाणे आहेत. कमी व मध्यम उत्पन्नदार देशांत कर्ज सुसह्यतेसाठी लवचिक अर्थनियोजन कृतीचे आरेखन, आपत्ती निवारण आणि प्रतिसादाच्या कार्यात परस्पर सहकार्य आणि मदत, सर्वसमावेशक व शाश्वत विकासासाठी दुर्मीळ खनिजांचे नियंत्रण व न्याय वितरण धोरण निश्चित करणे, न्याय ऊर्जा संक्रमणासाठी निधीची तरतूद, सर्वसमावेशक आर्थिक विकास, औद्योगिकीकरण, रोजगार निर्मिती या मुद्यांवर भर देऊन देशोदेशातील आर्थिक विषमता दूर करणेसाठी प्रयत्न, अन्न सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, माहिती नियंत्रण आणि नवोन्मेष यांचा शाश्वत विकासासाठी वापर, आर्थिक विकास, व्यापार, रोजगार व सुबत्ता यासाठी आफ्रिकन  देशांना विशेष पाठिंबा व सहकार्य, भू-राजकीय कारणांमुळे व्यापार तणाव, जागतिक पुरवठा साखळ्यातील व्यत्यय, मोठी कर्ज पातळी, हवामान बदल, मोठ्या दुर्घटना व नैसर्गिक आपत्ती यांच्या निवारणासाठी पत पुरवठा व्यवस्थापनात सुधारणा घडवून आणणे, आंतरराष्ट्रीय कर पद्धतीत सुसुत्रता, युद्धे व दहशतवाद प्रतिबंधक कृतीसाठी सहकार्य, महिला व मुलींच्या सबलीकरणावर भर इत्यादी विषय घोषणापत्रात सविस्तरपणे मांडले गेले आहेत.

सदर परिषदेत भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जी-20 च्या नेतृत्वाखालील उपक्रमांसाठी भारताची भूमिका मांडली. काही प्रस्तावही परिषदेत सादर केले. अंमली पदार्थांच्या तस्करीवर मात करण्यासाठी आणि अंमली पदार्थ व दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी जी-20 देशांनी उपक्रमाची आखणी करणे, जी-20 सदस्य देशातील प्रशिक्षित वैद्यकीय व्यक्तीसमुहासह तैनातीसाठी सज्ज असलेली जी-20 वैश्विक आरोग्य सुरक्षा संघटना निर्माण करणे, यजमान देश आफ्रिकेच्या विकासासाठी जी-20 आफ्रिका कौशल्य गुणक उपक्रमाची सुरवात, जागतिक पारंपारिक ज्ञान भांडाराची स्थापना करणे, जी-20 खुली उपग्रह माहिती देवाण-घेवाण व कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र विकासासाठी परस्पर सहकार्य व भागीदारी, दुर्मीळ खनिजांच्या वितरणासाठी उत्तेजन प्रणाली विकसित करणे या प्रस्तावांचा मोदींच्या भाषणात समावेश होता. उपस्थित देश प्रतिनिधींसाठी हे प्रस्ताव लक्षणीय ठरले. या प्रस्तावांचे प्रतिबिंब आपल्या भारतातही पहावयास मिळावे ही अपेक्षा या निमित्ताने गैरवाजवी ठरणार नाही.

शिखर परिषदेतील नेत्यांनी संयुक्त घोषणापत्रावर एकमुखाने सहमती दर्शविली. अमेरिकेने बहिष्कार टाकून अंतिम मजकुराच्या मसुद्यात सहभाग टाळण्याची ही पहिलीच वेळ असली तरी अध्यक्ष रामाफोसांच्या प्रवक्त्याने हा दस्ताऐवज पुन्हा वाटाघाटीसाठी येणार नाही कारण तो महिनाभराच्या कामानंतर व शेवटच्या आठवड्यात झालेल्या कठीण परिश्रमानंतर तयार करण्यात आला आहे, असे स्पष्टीकरण दिले. गेल्या जुलैमधील ब्रिक्स परिषद शी जिनपिंग, पुतिन या प्रबळ नेत्यांच्या गैरहजेरीत यशस्वी झाली. जी-20 परिषदेसही ट्रम्पसह हे दोन नेते अनुपस्थित होते तरीही ती उत्तमपणे पार पडली. यावरून जगाचा बदलता कल ध्यानी येतो. परिषदेत सारे काही मनोहारी असले तरी यजमान देशाने आणि इतरांनी दखल घ्यावी अशा समस्यांवर परिषदेसमोर झालेल्या निदर्शनांचीही नोंद घ्यावी लागेल. सरकारी आकडेवारीनुसार द. आफ्रिका देशात दररोज तीन महिला त्यांच्या जवळच्या लोकांकडून मारल्या जातात. हा लिंग आधारीत हिंसाचार थांबवावा अशी मागणी ‘वुमन फॉर चेंज’ या महिला वकील संघटनेने केली. हवामान बदल व आर्थिक विषमतेवर तोडग्यांचा आग्रह ‘द सिटीझन’ संघटनेच्या निदर्शकांनी धरला. ‘ऑपरेशन डुडुला’ संघटनेने बेरोजगारी व गरिबीविरोधी निदर्शने केली. गोऱ्या अल्पसंख्यांकांच्या ‘सॉलिडॅरिटी’ संघटनेने आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधले. सर्वसमावेशक विकासाचा आग्रह धरणाऱ्या जी-20 गटास या मागण्यांवर योग्य ते उपाय योजावे लागतील.

-अनिल आजगांवकर