‘एमटीएनएल’ने अर्थमंत्रालयाकडे मागितली मदत

कंपनीवर 8,400 कोटींचे कर्ज असल्याने पसरला हात 

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

दूरसंचार विभागाने (डीओटी) सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम केंद्रीय उद्योग महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) ची देणी फेडण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाकडे मदत मागितली आहे. यापूर्वी, एमटीएनएलच्या थकबाकीवर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून (पीएसबी) अंशत: कर्जमाफी मागण्याचा दूरसंचार विभागाचा प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयाने फेटाळून लावला होता. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, ‘दूरसंचार विभागाने अर्थ मंत्रालयाकडे अतिरिक्त निधी मागणीचा प्रस्ताव पाठवला आहे. अर्थ मंत्रालयाने यावर निर्णय घ्यावा. त्यांनी एमटीएनएलच्या मालमत्तेबाबत काहीतरी करावे. विभागाने स्पष्ट योजना आणावी. या संदर्भात अर्थ मंत्रालय आणि दूरसंचार विभागाला इमेल केलेला असून त्याचे उत्तर अद्याप मिळालेले नसल्याचे अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची एमटीएनएलकडे एकूण थकबाकी 8,415.55 कोटी रुपये आहे. फेब्रुवारीमध्ये एका न्यूज एजन्सीजने वृत्त दिले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी त्यांचे कर्ज अंशत: माफ करावे ही एमटीएनएलची मागणी अर्थ मंत्रालयाने फेटाळून लावली आहे. अधिकाऱ्याने सांगितले की, ‘एमटीएनएलच्या दिल्ली आणि मुंबईतील प्रमुख ठिकाणी मालमत्ता आहेत. तथापि, त्यांचा दृष्टिकोन स्पष्ट नाही आणि अंमलबजावणीत कमतरता आहे. हेच कारण आहे की ते त्या मालमत्तेचे पैसे कमवू शकत नाहीत. अन्यथा, प्रमुख भागात असलेल्या अशा मालमत्तांसाठी खरेदीदारांची कमतरता आहे.’ लोकसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात, दळणवळण आणि ग्रामीण विकास राज्यमंत्री पेम्मासनी चंद्रशेखर म्हणाले की, बीएसएनएल आणि एमटीएनएल फक्त अशा जमिनी आणि इमारतींमधून पैसे उभारत आहेत, ज्या त्यांच्या वापरात नाहीत आणि नजीकच्या भविष्यातही उपयोगी पडणार नाहीत आणि त्यांना त्यांची मालकी हस्तांतरित करण्याचा अधिकार आहे.