खासदार धनंजय महाडिक यांची राज्यसभेत मागणी

खासदार धनंजय महाडिक यांची राज्यसभेत मागणी

एफआरपी वाढली, एमएसपी न वाढल्याने साखर उद्योग संकटात

कोल्हापूर

साखरेची किमान आधारभूत किंमत 2019 पासून 3100 रूपये प्रतिक्विंटल आहे. एकीकडे शासनाकडून दरवर्षी उसाची एफआरपी वाढवली जाते. तर दुसरीकडे साखरेचा उत्पादन खर्च, कर्मचारी पगार, कर्जाचे व्याज यामुळं साखर कारखान्यांवरील आर्थिक बोजा वाढतोय. परिणामी साखरेच्या किमान आधारभूत किंमतीमध्ये 4200 रुपये प्रतिक्विंटल इतकी वाढ करावी, अशी मागणी खासदार महाडिक यांनी राज्यसभेत बोलताना केली.

खासदार महाडिक म्हणाले, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्यासाठी एफआरपीची रक्कम दरवर्षी वाढते. पण साखरेची एमएसपी वाढत नाही. त्यामुळे साखर उद्योग अडचणीत आला आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठा साखर उत्पादक देश आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत देशातील साखर उद्योग महत्त्वाची भूमिका बजावतो. देशातील 10 कोटींपेक्षा अधिक ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांसाठी साखर उद्योग उदरनिर्वाहाचे साधन आहे. संपूर्ण देशात सुमारे 550 साखर कारखाने असून, या उद्योगातून सुमारे साडेपाच लाख लोकांना रोजगार मिळतो. भारतात दरवर्षी सुमारे 360 ते 400 लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन होते. 2022-23 या वर्षात सुमारे 60 लाख टन साखर निर्यात केली. तर देशांतर्गत साखरेचा वापर सुमारे 260 लाख टन आहे. ऊस पिकाचे एकूण मूल्य 80 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. पण हा संपूर्ण उद्योग हवामान बदलावर अवलंबून असतो. त्यातून साखर उद्योगाचे अनेकदा नुकसान होते.

केंद्र सरकारने उसाची किंमत निश्चित केली आहे. एफआरपीमुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा फायदा होत आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने साखरेचा किमान हमीभाव (एमएसपी) 3100 रुपये प्रतिक्विंटल ठरवला आहे. पण गेल्या 7 वर्षांपासून एमएसपी दरात वाढ नाही. एकीकडे एफआरपी दरवर्षी वाढत असताना, साखरेचा किमान हमीभाव 3100 रुपयांपर्यंत मर्यादित असल्याने साखर कारखानदारांचे मोठे नुकसान होत आहे. साखरेचा उत्पादन खर्च, काढणी, वाहतूक, कारखान्याची देखभाल, कर्मचारी पगार, व्याज असे अनेक खर्च साखर कारखान्यांना करावे लागतात. 3100 रुपयांच्या एमएसपीमध्ये हा सर्व खर्च भागवणे कारखान्यांना शक्य नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने साखरेच्या एमएसपीमध्ये 4200 रुपयांपर्यंत वाढ करावी, अशी मागणी इस्मा, नॅशनल शुगर फेडरेशन आणि महाराष्ट्र साखर संघांनी केली आहे. त्यातून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनाही दोन पैसे जादा मिळतील आणि तोट्यात असलेल्या साखर कारखान्यांना उभारी मिळेल, असा विश्वास खासदार महाडिक यांनी व्यक्त केला.