एमपी दुसरा गुजरात, राजस्थानात हाताने घात

एमपी गजब है... असे म्हणायची वेळ आता काँग्रेसवर आली आहे. सत्ताविरोधी वातावरण आहे आणि पूर्वीपेक्षा केवळ दोन जागा जादा जिंकल्या की सत्ता आमचीच असे सोपे गणित मांडणारे कमलनाथ 50 जागा गमावून बसले. राजस्थानात हाताने वाटोळे करुन घेतलेल्या अशोक गेहलोत यांना जनतेने नाकारले आहे.

मध्य प्रदेशमध्ये ‘अॅन्टीइन्कमबन्सी फॅक्टर’ ही अंधश्रध्दा ठरवत शिवराजसिंह चौहान यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सरकार पुन्हा येणार हे आता निश्चित झाले आहे. सायंकाळपर्यंत जाहीर झालेल्या 230 जागांपैकी 168 जागांवर भाजप विजय किंवा आघाडी घेऊन होता तर काँग्रेसने 61 जागांवर विजय मिळवला होता. शिवराज सिंह चौहान यांचे हे मोठे यश असल्याचे मानले जात आहे. त्यांच्या ‘लाडली बहना’ योजनेला महिलांनी भरभरून प्रतिसाद दिला आणि त्याचे रूपांतर मतात झाले, असे आता सांगितले जात आहे. सर्वात शेवटी उमेदवारी जाहीर होऊन आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याची निवडणूक लढवण्यास मोदी इच्छुक नसताना शेवटच्या क्षणी खुद्द मोदी यांनाही शिवराजसिंह आणि त्यांच्या योजनेचे ठिकठिकाणी सभांमधून कौतुक करावे लागले. त्यांना पक्षातून शह मिळावा म्हणून ज्यांना संधी देण्यात आली होती ते गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा पराभवाच्या उंबरठ्यावर आहेत. छग्गनसिंग कुलस्ते नावाचे खासदार हरले आहेत. नरेंद्रसिंग तोमर, राजवर्धन सिंग राठोड या केंद्रीय मंत्र्यांना जनतेने घाम फोडला आहे. सचिन पायलट यांनादेखील बराच वेळ पिछाडीवर जावे लागले होते. राज्यातील इतर नेते पिछाडीवर आणि एकटे शिवराजसिंह आघाडीवर अशी राज्याची स्थिती झाली आहे. 160 हून अधिक जागा जिंकल्यानंतर मुख्यमंत्रीपदी पक्षाचे श्रेष्ठी सांगतील त्यालाच बसवले जाते. मात्र इथे लोकसभा निवडणूकही जिंकायची असल्याने शिवराज सिंह यांच्या लोकप्रियतेचा फायदा घेण्यासाठी पुन्हा त्यांनाच मुख्यमंत्री केले जाणार हे आता जवळजवळ स्पष्ट झाले आहे. भाजपच्यादृष्टीने गुजरातनंतर मध्य प्रदेश हे दुसरे असे राज्य ठरले आहे जिथे हमखास भाजपचाच विजय होतो, असे वातावरण या निवडणुकीने तयार झाले आहे.

राजस्थानाचे जादूगार म्हटले जाणाऱ्या काँग्रेस नेते अशोक गेहलोत यांची जादू आता संपली आहे. भाजपने इथे 199 पैकी 117 जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत घेतले आहे. तर काँग्रेसला अवघ्या 67 जागा मिळाल्या आहेत. सचिन पायलट यांना योग्य वेळी मुख्यमंत्री पदावर न बसवता त्यांची गळचेपी करण्याचे आणि निवडणूक प्रचारातही त्यांना बाजूला ठेवण्याचे, पक्ष श्रेष्ठींनी ज्यांना तिकीट नाकारण्याचे सल्ले दिले त्या सर्वांना तिकीट देण्याबरोबरच अपक्ष आणि बसपाच्या पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांना पक्षात घेऊन तिकीट देणे गेहलोत यांना महागात पडले आहे. पायलट यांच्यावरील अन्यायाचा राग काढत नेहमी काँग्रेस बरोबर असणाऱ्या गुज्जर समाजाने यावेळी गेहलोतांना फटका दिला. मात्र, त्याने काँग्रेसचेही नुकसान झाले. त्यामुळे स्वत:च्या विजयाचा पेढाही नाकारण्याची वेळ पायलट यांच्यावर आली आहे. भाजप नेतृत्वाची इच्छा नसताना इथेही वसुंधरा राजे मुख्यमंत्रीपदासाठी दावेदार आहेत. मात्र नेतृत्वाची ‘दुसरे योगी’ अशी ओळख असणाऱ्या भाजप खासदार बाबा बालकनाथ या फायर ब्रँड नेत्याला संधी देण्याची इच्छा आहे. भाजपला या राज्यात मिळालेली संधी ही अशोक गेहलोत यांच्या हट्टी भूमिकेमुळे मिळाली आहे, हे तर स्पष्ट आहे. खुद्द राहुल गांधी त्यांच्यावर नाराज होते आणि ते राजस्थानात प्रचाराला येण्यास इच्छुक नव्हते. मात्र, पक्षातीलच काही नेत्यांनी त्यांची समजूत घालून शेवटचे आठ दिवस राजस्थानात आणले. गेहलोत आणि पायलट एकत्र फिरतील तरच आपण येऊ, अशी त्यांची अट होती. त्यासाठी दोन्ही नेते खोटे खोटे हसत राहुल गांधींसोबत जनतेला सामोरे गेले. मात्र, या गोष्टीचा तिथल्या जनतेवर काहीही परिणाम झाला नाही. अटीतटीची लढाई होईल आणि दोन्हीपैकी एका पक्षाला किमान पाच ते सात जागा कमी पडतील असे मतदानोत्तर चाचण्यांमधून सांगण्यात आले होते. मात्र त्या अंदाजाने खोटे ठरवत राजस्थानने वेगळाच निकाल दिला. उत्तर भारतातील राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड यापैकी कोणत्या राज्यात सत्ताविरोधी वातावरण राहील? या प्रश्नावर सर्व राजकीय जाणकार मध्य प्रदेशचे नाव घेत होते आणि राजस्थान, छत्तीसगडमध्ये सत्ता बदल होणार नाही असेही म्हणत होते. प्रत्यक्षात केवळ मध्य प्रदेशात सत्ता बदल झाला नाही! गेहलोत यांच्या विरोधात प्रचंड सत्ताविरोधी वातावरण  निर्माण झाले आणि आपल्या हटवादी भूमिकेमुळे स्वत:सह पक्षावरही गहलोत यांनी आफत ओढवून घेतली!

मतदारांची गंगाजळी वाढणार?

नोटबंदी, कोरोना सारख्या काळात देशभरातील मध्यमवर्गाची बचत संपुष्टात आली आहे. प्रत्येक संकटकाळात आपली बचत मोडून लोकांनी जगण्यास प्राधान्य दिले. त्याचा परिणाम आता राजकीय पक्षांकडून त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारच्या सवलती हव्या आहेत, ज्यातून आपली बचतीची गंगाजळी वाढत राहावी असे मतदारांना वाटते. त्यामुळेच 100 युनिट मोफत वीज, प्रवासात सवलत, स्वस्तात गॅस सिलेंडर, बेरोजगार भत्ता, मुलींच्या शिक्षणासाठी, बालसंगोपनासाठी आणि इतर अनेक कारणांसाठी थेट बँक खात्यावर पैसे जमा करणाऱ्या योजना कोण आणतात याकडे मतदारांचे लक्ष लागून राहिले आहे. कोरोना काळात सलग धान्य पुरवठा केल्याचा आणि कामगारवर्गाच्या बँक खात्यावर 500 रुपये प्रतिमाह जमा केल्याचा फायदा जसा भाजपला झाला तसा कर्नाटक निवडणुकीत पाच वचनांचा काँग्रेसला झाला. पाच राज्यांच्या निवडणुकीत अशा प्रकारच्या घोषणांचा पाऊस पडला. राजकीय पक्षांमध्ये बोली लावल्यासारख्या घोषणा करण्याची चढाओढ दिसून आली. हे यंदाच्या निवडणुकीचे एक वेगळे वैशिष्ट्या ठरले आहे.

- शिवराज काटकर