मोस्ट वाँटेड दहशतवादी युएईच्या दौऱ्यावर

युएईच्या अध्यक्षांची घेतली भेट : हक्कानी विरोधात 83 कोटीचे इनाम

वृत्तसंस्था /दुबई

संयुक्त अरब अमिरातचे (युएई) अध्यक्ष मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान यांनी अमेरिकेसाठी मोस्ट वाँटेड असणारा दहशतवादी आणि हक्कानी नेटवर्कचा प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानीची भेट घेतली आहे. अल नाहयान यांनी तालिबानचे गृहमंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी आणि त्याच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा केली आहे.  हक्कानी हे तालिबानी राजवटीत गृहमंत्री आहेत. हक्कानी विरोधात अमेरिकेकडून 83 कोटी रुपयांचे इनाम घोषित आहे. 2010 च्या दशकात हक्कानी नेटवर्कने अफगाणिस्तानात अमेरिकेच्या सैनिकांवर एका मागोमाग एक अनेक आत्मघाती हल्ले घडवून आणले होते. 2012 मध्ये अमेरिकेने हक्कानी नेटवर्कला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले होते. सिराजुद्दीन आणि त्याच्या वडिलांनी मिळून 2008 मध्ये काबूलच्या भारतीय दूतावासावरही हल्ला घडवून आणला होता. हल्ल्यात 58 जणांचा मृत्यू झाला होता. 2021 मध्ये अफगाणिस्तानवर कब्जा केल्यावर हक्कानी पहिल्या विदेश दौऱ्यावर आहे. युएईच्या अध्यक्षांनी अबुधाबीच्या कासर अल-शांती पॅलेसमध्ये हक्कानीची भेट घेतली. यादरम्यान दोन्ही नेत्यांनी युएई आणि अफगाणिस्तानचे संबंध मजबूत करण्यावर चर्चा केली. . हक्कानी यांनी युएईच्या तुरुंगात कैद अफगाणी कैद्यांची मुक्तता आणि अफगाण नागरिकांसाठी  व्हिसा सेवा सुरू करण्याचा मुद्दा मांडला.

गुंतवणुकीचा मुद्दा चर्चेत

दोन्ही नेत्यांदरम्यान अफगाणिस्तानात युएईच्या कंपन्यांची गुंतवणूक वाढविण्यावरही चर्चा झाल्याची माहिती तालिबानचे प्रवक्ते जबीहुल्लाह मुजाहिदने दिली. या बैठकीत तालिबानच्या हेरयंत्रणेचा प्रमुख अब्दुल हक वासिकही सामील होता. वासिक हे अनेक वर्षांपर्यंत ग्वांटानामो बे येथे असेलल्या अमेरिकेच्या सैन्य तुरुंगात कैद राहिला आहे. 2014 मध्ये कैद्यांच्या अदलाबदलीदरम्यान त्याची मुक्तता करण्यात आली होती.

युएईची भूमिका

हक्कानीच्या या दौऱ्याला महत्त्वपूर्ण मानले जातेय, कारण युएई हा मध्यपूर्वेत अमेरिकेचा महत्त्वाचा सहकारी आहे. अफगाणिस्तानात पाश्चिमात्य देशांचे सैन्य लढत असताना त्यांना पाठिंबा म्हणून युएईने अनेकदा स्वत:च्या सैनिकांना तेथे पाठविले होते.  युएई आमचा महत्त्वपूर्ण सहकारी आहे. अनेक देशांचे अफगाणिस्तानसोबत संबंध आहेत हे आम्ही जाणतो. आम्ही आमच्या सर्व सहकाऱ्यांच्या सातत्याने संपर्कात आहोत असे अमेरिकेच्या विदेश मंत्रालयाने म्हटले आहे.