मनोबल विरुद्ध संख्याबळ!

महाराष्ट्र विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू झाले असून पहिल्याच दिवशीच वातावरण तापले. पहिलीपासून हिंदी लागू करण्याच्या त्रिभाषासूत्रातील निर्णयाला सर्व स्तरातील मराठी जनतेच्या तीव्र विरोधामुळे सरकारने अधिवेशनाच्या तोंडावरच मागे घेतले. उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे यांच्या एकत्र येऊन आंदोलन करण्याच्या निर्धारामुळे हा विषय खूपच चर्चेत आला आणि सरकारला माघार घ्यावी लागली. आता नरेंद्र जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी अभ्यास समिती नेमण्यात आली असून यंदाच्या वर्षी हिंदी शिकवली जाणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे. तर यापुढे पुन्हा हिंदी लागण्याचा प्रयत्न करून पहाच असा इशारा ठाकरे बंधूंनी दिला आहे. ठाकरे यांनी आता 5 जुलै रोजी मोर्चा ऐवजी विजय मेळावा घेण्याचे घोषित केले आहे. राज ठाकरे हे या मेळाव्याला उपस्थित राहणार का? हा सध्या चर्चेचा विषय असला तरी राज आणि उद्धव यांच्यामध्ये संजय राऊत यांची मध्यस्थी सुरू आहे हे दिसून येऊ लागले असून काही मुद्द्यांवर दोघांकडून एक सारखी भूमिका मांडली गेल्याने राजधानी मुंबईत मराठी मतदार एकवटण्याची स्थिती निर्माण होऊ लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर माघार घेताना सरकारने समिती नेमून आपण पूर्णत: मागे हटलो नाही असे दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. याच मुद्द्यावर विधानसभेच्या दारात सरकारकडून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आंदोलन केले, त्याला प्रत्युत्तर म्हणून आदित्य ठाकरेही उतरले. तर पत्रकारांशी बोलताना दोन्ही ठाकरे बंधूंनी हिंदी लादू दिली जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेतली. यामुळे विरोधकांचे मनोबल उंचावल्याचे दिसून आले आहे.  सत्ताधारी महायुतीला बहुमत असूनही हिंदी विषयात पाय मागे घेतल्यानंतर अधिवेशनात तीव्र चुरस निर्माण झाली आहे. यंदाचे अधिवेशन सरकार व विरोधक यांच्यातील संघर्षामुळे गाजणार आहे. शक्तिपीठ महामार्ग, धारावी पुनर्विकास, जन सुरक्षा विधेयक, मंत्र्यांचे घोटाळे, कर्जमाफी आणि मंत्र्यांची अंधश्रद्धा यांसारख्या मुद्द्यांवर वादविवाद अपेक्षित आहेत. सरकारकडे 235 जागांचे संख्याबळ असले तरी जनभावनेच्या मुद्द्यांवर सरकार अडचणीत सापडत आहे. शक्तीपीठ महामार्ग आणि त्याला शेतकऱ्यांचा विरोध चर्चेत आहे. नागपूर-गोवा ‘इकॉनॉमिक कॉरिडॉर‘ म्हणून प्रस्तावित असलेला शक्तिपीठ महामार्ग विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र जोडणार आहे. सरकारच्या मते, यामुळे अर्थव्यवस्था आणि पर्यटनाला चालना मिळेल. मात्र पश्चिम महाराष्ट्रात, विशेषत: सांगली-कोल्हापूर भागात जमीन अधिग्रहणाला तीव्र विरोध होत आहे. मराठवाड्यातही या विरोधात बळ एकवटले जात आहे. शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की, या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाला धोका असून पिकाऊ जमिनी हिसकावल्या जात आहेत. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ‘90 टक्के शेतकरी जमीन देण्यास तयार आहेत’ असे म्हटले असले तरी प्रत्यक्षात लोकशाही मार्गाने विरोध सुरू आहे. मंगळवारी सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्याच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे मोठे आंदोलन होत आहे. या आंदोलनात शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांच्याबरोबरच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे सर्व बडे नेते यापूर्वी सामील झाले होते. उद्याच्या आंदोलनात ही त्यांचा मोठा सहभाग असणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी आमदार सदाभाऊ खोत आणि गोपीचंद पडळकर यांनी वारकऱ्यांच्या वेशात सोमवारी विधानसभागृहाबाहेर आंदोलन करून सरकारला पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे. शिवाय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या धोरणात बदल करतील अशी आशा व्यक्त केली आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर सरकार या विषयालाही काही काळापुरते थंड करते की काय? अशी शंका उत्पन्न होत आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने अशीच या प्रकरणी माघार घेतली होती. याशिवाय देशातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांपैकी एक असलेल्या धारावी प्रकल्पावर सरकारचा भर आहे. धारावीतील रहिवाशांना उत्तम घरे व सुविधा मिळणार असल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र विरोधकांच्या मते, प्रकल्प खासगी कंपन्यांना लाभ पोहोचवणारा आहे आणि स्थानिक रहिवाशांचे हित दुर्लक्षित होत आहे. प्रकल्पग्रस्त यादीतील अनेक रहिवाशांची नावे वगळल्याने सर्व भाषिक समाजात असंतोष आहे. आदित्य ठाकरे धारावीत सभा घेऊन या असंतोषाला दिशा देत आहेत. या अधिवेशनातील सर्वाधिक वादग्रस्त मुद्दा म्हणजे जन सुरक्षा विधेयक. सरकारने विधेयक रेटून मंजूर करण्याचा निर्धार व्यक्त केला असून विरोधक व सामाजिक संघटनांचा तीव्र विरोध आहे. आरोप आहे की, यामुळे पोलिसांना अमर्याद अधिकार मिळणार असून नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर गदा येईल. राज्यभरात 12 हजार हरकती दाखल झाल्या असून अनेक जिह्यांमध्ये आंदोलने झाली आहेत. काँग्रेसने हे विधेयक उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी असल्याचा आरोप केला असून राहुल गांधींनी सुद्धा यावर टीका केली आहे. मात्र विरोधकांनी अजून पुरेशी ताकद लावलेली नाही. सत्ताधारींचे संख्याबळ आणि विरोधकांची रणनीती यावेळी चर्चेत आहे. महायुतीकडे स्पष्ट बहुमत असून विधेयक मंजुरी सोपी आहे. पण हिंदीच्या मुद्द्यांवर माघार घेतल्याने विरोधकांना नवे बळ मिळाले आहे. महाविकास आघाडी सभागृहाबाहेरील आंदोलने, स्वयंसेवी संस्थांशी सहकार्य आणि प्रश्नोत्तरांचा तास, लक्षवेधी सूचना यांचा उपयोग करून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर असल्याने सरकारची अडचण वाढली आहे. ग्रामीण व शहरी भागातील अस्मितेचे आणि जनभावनेचे मुद्दे आता अधिवेशनाच्या चर्चेत येणार आहेत. हिंदीचा मुद्दा पुन्हा येईल, असा इशारा सरकार देत असले तरी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर त्याला पुढे नेणे कठीण आहे. सत्ताधाऱ्यांचे संख्याबळ प्रभावी असले तरी विरोधकांचे मनोबल वाढले आहे. जनतेच्या प्रश्नांवर त्यांनी भूमिका घेतल्यास अधिवेशनातील संघर्ष निर्णायक ठरू शकतो. म्हणूनच, हे अधिवेशन केवळ विधेयकांच्या मंजुरीपुरते मर्यादित न राहता राज्याच्या राजकीय-सामाजिक दिशादर्शनासाठी निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.