भू-नकाशा फेरफारात मोन्सेरातांचा नातलग
आमदार व्हेन्झी विएगस यांचा दावा : बेकायदा बांधकामे ठरविली कायदेशीर,विरोधकांच्या आरोपावरून गदारोळ
पणजी : जमीन नकाशात फेरफार आणि बदल कऊन 200 पेक्षा जास्त बांधकामे बेकायदेशीररित्या सर्वेक्षण आराखड्यात समाविष्ट करण्यात आली आहेत, असा आरोप केपेचे आमदार एल्टन डिकॉस्टा यांनी केला. त्यावरून मंत्री बाबुश मोन्सेरात आणि डिकॉस्टा यांच्यासह सर्व विरोधक यांच्यात बरीच खडाजंगी झाली. मंत्री मोन्सेरात यांनी प्रारंभी विरोधकांचे आरोप खोडून काढण्याचे आपल्यापरीने जोरदार प्रयत्न केले. त्यावर वेन्झी व्हिएगश यांनी मोन्सेरात यांचाच एक नातलग यात गुंतलेला असल्याचा दावा केला. तेव्हा मंत्री चांगलेच भडकले व त्यातूनच गदारोळ वाढला. आपला कोणताही नातेवाईक अशा प्रकरणात गुंतला नसल्याचे सांगण्याचे त्यांनी प्रयत्न केले. त्यावेळी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी हस्तक्षेप केला व संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. सदर बांधकामे सर्वेक्षण आराखड्यात दाखविण्यासाठी जमीन नकाशा सॉफ्टवेअरमध्ये मोठ्या प्रमाणात फेरफार करण्यात आल्याचा दावा आमदार डिकॉस्टा यांनी केला. त्यानंतर ती बांधकामे कायदेशीर असल्याचे दाखवत सीआरझेड परवानगीही मिळवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
दोनशे बांधकाम घुसडवली
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी बोलताना, जी 200 बांधकामे सर्वेक्षण आराखड्यात दाखवून सीआरझेड परवानगी मिळवण्यात आली त्यात पंजाबमधील एका व्यक्तीच्या बांधकामाचाही समावेश असून या वाहत्या गंगेत त्यानेही हात धुवून घेतले असे आलेमाव यांनी नमूद केले.
तब्बल 600 कोटींचा घोटाळा
ही सर्व कृत्ये गुन्हेगारी स्वऊपाची असून त्यात किमान 600 कोटी ऊपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा संशयही आलेमांव यांनी व्यक्त केला. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटी (विशेष तपास पथक) कडून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशीचा आदेश
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की वर्ष 1997 मध्ये अधिसूचित झालेल्या सर्वेक्षण आराखड्यात केवळ 2004 मध्येच बदल करण्यात आले आहेत, असे स्पष्ट केले. त्यासंबंधी चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्याशिवाय सर्वेक्षण आणि जमीन अभिलेख निरीक्षकांना त्रुटी शोधून दुऊस्ती करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असे ते म्हणाले.
सर्व दोषींना शिक्षा खात्रीने होणार
पुढे बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी याप्रश्नी अविनाश नामक एका व्यक्तीने दक्षता खात्याकडे तक्रार दाखल केली होती, परंतु नंतर त्यानेच ती मागे घेतली, असे सांगितले. असे असले तरी त्या प्रकरणाची चौकशी सुरू असून दोषींना शिक्षा खात्रीने होणार असा विश्वास व्यक्त केला.
पन्नास वर्षांत आराखड्यात सुधारणा नाही
मंत्री बाबुश यांनी म्हणाले की, खरे तर दर दहा वर्षांनी आराखड्यात सुधारणा होणे आवश्यक असते. परंतु सुमारे 50 वर्षे उलटली तरी त्यात सुधारणा झालेली नाही. त्याचा परिणाम म्हणून बांधकामांबाबत हा गोंधळ निर्माण झाला, असल्याचे त्यांनी नमूद केले.