राज्य विधिमंडळाचे आजपासून पावसाळी अधिवेशन

सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये शाब्दिक वाक् युद्ध होण्याची शक्यता : 21 ऑगस्टपर्यंत अधिवेशन चालणार

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरुवात होणार आहे. दरम्यान, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये शाब्दिक वाक्युद्ध होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारच्या अपयशाबद्दल सत्ताधारींनी कोंडीत पकडण्यासाठी विरोधी पक्ष सज्ज झाले आहेत. तर काँग्रेस पक्षानेही विरोधकांना प्रभावीपणे तोंड देण्यासाठी सर्व प्रकारच्या तयारी केल्या आहेत.

विकासकामांसाठी निधीचा अभाव, आमदारांना निधी देण्यात भेदभाव, चिन्नास्वामी स्टेडियमजवळील चेंगराचेंगरी, मागासवर्गीय आयोगाचा जातीय जनगणना अहवाल न स्वीकारता नवीन जातीय जनगणना करण्याचा निर्णय, भाजप आमदारांना लक्ष्य करून एफआयआर नोंदवणे, अनुसूचित जातींसाठी असलेल्या निधीचा इतर कारणांसाठी वापर करणे आणि कायदा आणि सुव्यवस्था ढासळणे यासारख्या डझनभर मुद्द्यांवर विरोधी पक्ष असलेला भाजप-निजद सरकारला घेरण्याच्या मार्गावर आहेत.

विरोधी पक्षांच्या टीकेला प्रभावीपणे तोंड देण्यासाठी काँग्रेसनेही आपल्या शस्त्रास्त्रांमध्ये प्रति-शस्त्रे तयार केली आहेत. केंद्राने राज्यावर केलेल्या अन्यायांना सभागृहात उपस्थित करण्यासह विरोधी पक्षांना सामोरे जाण्यासाठी तयार झाले आहेत. विविध योजनांना मंजुरी देण्यात होणारा विलंब, कर वितरणातील अन्याय, केंद्राकडून राज्याला अधिक निधी न देणे आणि भाजप खासदारांनी केंद्राविऊद्ध आवाज उठवला नाही यासारख्या अनेक मद्द्यांवर काँग्रेस विरोधी पक्षांना तोंड देण्यास तयार आहे.

या अधिवेशनात, विरोधी पक्षांनी सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी अनेक रणनीती आखल्या आहेत आणि प्रत्युत्तर म्हणून, सत्ताधारी पक्ष काँग्रेसनेही प्रति-रणनीती आखली आहे. त्यामुळे सभागृहात दोन्ही पक्षांमध्ये शब्दांचे युद्ध रंगण्याची शक्यता आहे. राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासून 21 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. या अधिवेशनात अनुसूचित जातींसाठी अंतर्गत आरक्षणावरही चर्चा होईल. त्याचप्रमाणे चिन्नास्वामी स्टेडियम चेंगराचेंगरी प्रकरणाबाबत न्यायमूर्ती कुन्हा यांच्या अहवालावरही चर्चा होण्याची शक्मयता आहे.

महत्त्वाची विधेयके

सरकारने हिवाळी अधिवेशनात सुमारे 23 विधेयके सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरसीबी विजयोत्सवादरम्यान झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक गर्दी विधेयक, कर्नाटक द्वेषपूर्ण भाषण आणि द्वेषपूर्ण गुन्हे प्रतिबंधक आणि नियंत्रण विधेयक आणि फेक न्यूज नियंत्रण विधेयक, कर्नाटक नगर आणि देश नियोजन आणि इतर कायदे दुऊस्ती विधेयक, कर्नाटक नोंदणी दुऊस्ती विधेयक, कर्नाटक पर्यटन व्यापार दुऊस्ती विधेयक, कर्नाटक देवदासी व्यवस्था प्रतिबंध, भरपाई आणि पुनर्वसन विधेयक आणि कर्नाटक अत्यावश्यक सेवा व्यवस्थापन सुधारणा विधेयकासह एकूण 23 विधेयके सादर करण्यासह त्यांना मंजुरी मिळविण्याची तयारी करत आहे.