‘अन्नभाग्य’च्या अतिरिक्त तांदळाऐवजी पैसेच

बेंगळूर : अन्नभाग्य योजनेंतर्गत रेशन वितरणासाठी आतापर्यंत अनुसरलेली पद्धती या महिन्यासाठीही सुरू ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे या आधीप्रमाणेच बीपीएल रेशनकार्डधारक कुटुंबांना यापुढेही प्रतिव्यक्ती 5 किलो तांदूळ तसेच अतिरिक्त 5 किलो तांदळाऐवजी बँक खात्यावर पैसे जमा केले जाणार आहेत. गुरुवारी बेंगळूरमध्ये मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्त्वाखाली पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

राज्य सरकारने पुरेसा तांदूळसाठा उपलब्ध झाल्यानंतर बीपीएल कार्डधारकांना प्रतिव्यक्ती 10 किलो तांदूळ देण्यात येईल, असे सांगितले होते. त्यामुळे ऑक्टोबर महिन्यात अन्न आणि नागरी पुरवठा खात्यामार्फत 10 किलो तांदूळ वितरण करावे की, पाच किलो तांदूळ आणि अतिरिक्त 5 किलो तांदळाऐवजी रक्कम लाभार्थींच्या खात्यावर जमा करावी, याविषयी मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. सध्या अनुसरलेली पद्धतच यापुढे सुरू ठेवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. गृहलक्ष्मी योजना तृतीयपंथीयांनाही लागू करण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिला होता. या आदेशालाही मंत्रिमंडळ बैठकीत संमती दर्शविण्यात आली आहे. काँग्रेस सरकारच्या पाच गॅरंटी योजनांपैकी महत्त्वाकांक्षी गृहलक्ष्मी योजना महिलांसाठी लागू करण्यात आली होती. त्यानंतर काही दिवसातच तृतीयपंथीयांनाही ती लागू करण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिला होता. आता मंत्रिमंडळाने या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले आहे

वैद्यकीय उमेदवारांना दिलासा

वैद्यकीय शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांना राज्य सरकारने दिलासा दिला आहे. सक्तीच्या ग्रामीण वैद्यकीय सेवा कायद्यात दुरुस्ती करण्यास मंत्रिमंडळाने संमती दर्शविली आहे. अध्यादेशाद्वारे (वटहुकूम) हा दुरुस्ती कायदा जारी केला जाणार आहे. या दुरुस्ती कायद्यानुसार नियमात बदल केला जाणार असून रिक्त असणाऱ्या जागांसाठीच वैद्यकीय सेवा सक्तीची केली जाणार आहे, अशी माहिती मंत्री एच. के. पाटील यांनी दिली.

100 ग्राम न्यायालये स्थापणार

‘सीटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन नेटवर्क पॉलिसी’ला मंजुरी देण्यात आली आहे. नैर्त्रुत्य मान्सून हंगामात 195 तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित केले होते. आता आणखी 21 तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यास संमती देण्यात आली आहे. राज्यात सुरुवातीच्या टप्प्यात 100 ग्राम न्यायालये स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाने तत्वत: मंजुरी दिली आहे. 2008-09 मध्ये ग्राम न्यायालये स्थापन करण्यास कायदा आणण्यात आला होता. आता 100 ग्राम न्यायालये स्थापन केली जातील. याकरिता 25 ते 30 कोटी रुपये खर्च होण्याची शक्यता आहे.

अधिवेशनाविषयीचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांवर

यंदाचे हिवाळी अधिवेशन बेळगावमधील सुवर्ण विधानसौधमध्ये भरविण्याचा विचार राज्य सरकारने चालविला आहे. 4 डिसेंबर ते 15 डिसेंबर या कालावधीत बेळगावमध्ये 10 दिवस अधिवेशन भरविण्याविषयी राज्य सरकार विचाराधीन आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंबंधी चर्चा करण्यात आली. मात्र, तारखेविषयी निर्णय घेण्यात आला नाही. अधिवेशन केव्हा व कोठे घ्यावे, हे ठरविण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांवर सोपविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नोव्हेंबर महिन्यात दिवाळी सुटी, कनकदास जयंती व इतर कार्यक्रम असल्याने अधिवेशन डिसेंबरमध्ये भरविले जाण्याची दाट शक्यता आहे.