बिहारमधील निवडणुकीच्या प्रचारात मोदींचे पाकिस्तानला इशारे

बिहारमध्ये निवडणूका होत असल्याने पाकिस्तानविरुद्ध इशारे देत आपली हिंदुत्वाची मतपेढी घट्ट करण्याचे कामदेखील भाजपकडून होत आहे. राज्यकर्त्यांना आवडो अथवा नावडो, डोनाल्ड ट्रम्प हे बिहारमधील निवडणुकीत एक मुद्दा बनणार आहेत. अमेरिकेच्या वाढीव व्यापार शुल्काने बऱ्याच उद्योगात नोकरकपात होऊ घातलेली आहे. दुर्दैवाने मागासलेला बिहार हा एक प्रकारे मजूर पुरवणारी फॅक्टरीच बनल्याने कोणतीही कामगार कपात झाली की तो मुद्दा त्या राज्यात नक्कीच बनणार. अशावेळी केंद्र सरकार कोणत्याच बाबतीत दुबळे नाही हे सांगण्याचे काम या इशाऱ्यांद्वारे होत आहे अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झालेली आहे.

भारताकडे वाकड्या नजरेने बघितले तर पाकिस्तानचे अस्तित्वच नष्ट करू अशा प्रकारचे इशारे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आणि लष्कर प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी यांनी गेल्या आठवड्यात देऊन इस्लामाबादला कोणत्याही दु:साहसाची जबर किंमत मोजावी लागेल असे सांगितले आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नंतर झालेल्या युध्दविरामाला अजून 4-5 महिने झालेले असताना भारताला अशा इशाऱ्याची गरज का पडावी? यामागे कारण देखील तसेच आहे. पाकिस्तानचे फील्ड मार्शल असीम मुनीर हे मोठे बेभरवशाचे कुळ आहे. अमेरिकेने त्याला मोठेपण दिल्यापासून ‘आधीच मर्कट तयातची मद्य प्याला’ अशी त्याची अवस्था होईल. ‘सैय्या भये कोतवाल तो अब डर काहे का?’ असे त्यांना वाटणे शक्य आहे. एकीकडे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकरता शांततेचे नोबल पदकाची शिफारस केल्याने भारताविरुद्ध परत आपण आग लावू शकतो, असा त्यांचा गैरसमज होणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे अशा वेळेला भारताने इशारा देणे सयुक्तीक आहे अशी चर्चा राजधानीच्या राजकीय वर्तुळात सुरु झालेली आहे.

व्यापार शुल्क प्रकरणात अमेरिकेने भारतासह बऱ्याच देशांवर चालवलेली दादागिरीचे प्रकरण लवकर मिटण्याची चिन्हे सध्यातरी दिसत नसल्याने नवी दिल्ली म्हणावी तशी ताकदवान राहिलेली नाही असा अर्थ पाकिस्तान काढू शकतो आणि त्याने अर्थाचा अनर्थ होऊ शकतो. हा अर्थ भारताच्या इशाऱ्यामागे असू शकतो. आर्थिकदृष्ट्या काडी पहिलवान असलेल्या पाकिस्तानला सौदी अरेबियासारख्या समृद्ध अरब राष्ट्रांकडून मदत मिळू लागल्याने आपल्यात फार शक्ती आली असा जावईशोध लागू शकतो. म्हणूनच युद्धाचे जरा जरी पाऊल उचलले तर तुझे पेकाटच मोडण्यात येईल असे सांगणे भारताचे कर्तव्य आहे. इराणमधील धर्मगुरूंची सत्ता उखडून काढण्यासाठी अमेरिकेला पाकिस्तानमध्ये हवाई तळ हवे आहेत असे जाणकार फार काळापासून बोलत आहेत. जरी अशा वृत्तांचा पाकिस्तानकडून इन्कार केला गेला असला तरी ‘आगीशिवाय धूर होत नाही’ असे नवी दिल्लीला वाटते.

ज्याप्रकारे पाकिस्तान हा अचानकपणे अमेरिकेच्या गळ्यातील ताईत झालेला आहे त्याने केवळ भारतच नव्हे तर त्याचा जीवलग मित्र चीनदेखील सावध झालेला आहे. इराणचे नाव पुढे करून अमेरिका चीनमध्ये गोंधळ माजवू इच्छिते काय? असा सवाल तेथील सत्ताधाऱ्यांना पडला असेल तर त्यात नवल नाही. अशातच पाकिस्तानला आधुनिक क्षेपणास्त्रs देण्याचे अमेरिकेने ठरवलेले आहे. पाकिस्तान हे राष्ट्र म्हणून ‘भाडोत्री मारेकऱ्या’ सारखे आहे. अफगाणिस्तानात 40 वर्षांपूर्वी सोविएत फौजा घुसल्या तेव्हा त्या परिस्थितीचा फायदा घेऊन पाकिस्तानने आपले उखळ पांढरे केले होते. तेव्हा अमेरिकेने पाकिस्तानचा वापर करून सोविएत युनियनला कमजोर करण्याचे राजकारण खेळले होते. सरतेशेवटी ट्रम्प यांना शांततेचे नोबल पदक मिळाले नाही ते नाहीच पण त्याने नॉर्वेवर एक अजब संकट ओढवले आहे. जी समिती हे पदक शिफारस करते ती एक स्वतंत्र आहे आणि नॉर्वे सरकारचा त्या निर्णयाशी अर्थाअर्थी काहीही संबंध नाही असे ते सांगत आहे. तात्पर्य काय तर ट्रम्प साहेबाच्या मनात आले तर तो कोणालाही धुवेल ही भीती सगळ्या जगात आहे.

बिहारमध्ये निवडणूका होत असल्याने पाकिस्तानविरुद्ध इशारे देत आपली हिंदुत्वाची मतपेढी घट्ट करण्याचे कामदेखील भाजपकडून होत आहे. राज्यकर्त्यांना आवडो अथवा नावडो, डोनाल्ड ट्रम्प हे बिहारमधील निवडणुकीत एक मुद्दा बनणार आहेत. अमेरिकेच्या वाढीव व्यापार शुल्काने बऱ्याच उद्योगात नोकरकपात होऊ घातलेली आहे. दुर्दैवाने मागासलेला बिहार हा एक प्रकारे मजूर पुरवणारी फॅक्टरीच बनल्याने कोणतीही कामगार कपात झाली की तो मुद्दा त्या राज्यात नक्कीच बनणार. अशावेळी केंद्र सरकार कोणत्याच बाबतीत दुबळे नाही हे सांगण्याचे काम या इशाऱ्यांद्वारे होत आहे अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झालेली आहे. बिहारमधील निवडणूका अतिशय अटीतटीच्या होत असतात. अशावेळी भाजप आपली बाजू कोणत्याही पद्धतीने कमकुवत नाही याची काळजी घेत आहे. अमेरिकेबरोबर आता कोणताही व्यापार समझोता झाला तर तो बिहारमधील निवडणुकांचा नोव्हेंबर 14 ला निकाल आल्यावरच होणार आहे, असेही बोलले जाते. भारताने पडती बाजू घेतल्याशिवाय असा समझोता शक्य नाही असे मानले जात आहे.

राहुल गांधी यांनी मोठ्या हिरीरीने ‘व्होट चोरी’ चा मुद्दा लावून धरत वादग्रस्त स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिविजन (एसआयआर)च्या विरोधात वोटर अधिकार यात्रा काढली असली तरी त्याचा तिला निवडणुकीत कितपत फायदा होईल याबाबत जाणकारात साशंकता आहे. बिहारमधील गरिबी, बेकारी आणि महागाईने त्रस्त झालेल्या जनतेचे मुद्दे काँग्रेसने प्रभावीपणे उठवले असते तर त्याचा राज्यात तिला जास्त फायदा झाला असता असे सांगण्यात येते. असे असले तरी राष्ट्रीय परीपेक्षात बघितले तर व्होट चोरी मुद्याने राहुल यांची प्रतिमा देशभर वाढली आहे हे दिसत आहे. असे नसते तर कोलंबिया आणि इतर दक्षिण अमेरिकन राष्ट्रांचा त्यांचा दौरा विरोधकांनी खचितच वादात आणला नसता.

काँग्रेसचा ग्राफ असा वाढत असतानाच पी चिदंबरम यांचे 26/11 दहशतवादी हल्ल्यावरील जे वादग्रस्त वक्तव्य आलेले आहे ते पक्षाला पंक्चर करण्यासाठीच आहे असे निष्ठावंत म्हणत आहेत. चिदंबरम हे गुलाम नबी आझाद यांच्या मार्गावर चालले आहेत, असे काहींचे म्हणणे पण तामिळनाडूतील राजकारण बघितले तर तसे करणे त्यांना परवडणारे नाही. याला कारण त्यांना आता त्यांचा खासदार मुलगा कार्थीचे भविष्य बघायचे आहे.

भारताची जागतिक राजकारणात होत चाललेल्या कोंडीने भाजप प्रवत्ते हे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर अधिकच आक्रमक आणि अहंकारी दिसत आहेत आणि त्यामुळे जेंव्हा कधी भाजपचा प्रवक्ता तोंड उघडतो तेव्हा पक्षाची किमान 25 मते कमी होतात असे एका भाजपधार्जिण्या निवडणूक तज्ञाने म्हटले आहे. याउलट लालू यादव यांच्या राजदने दोन पोरसवदा मुलींना-प्रियंका भारती आणि कांचन यादव यांना मैदानात उतरवून आपली बाजू प्रभावीपणे मांडण्याचे काम सुरु केलेले आहे. प्रसारमाध्यमांचे महत्त्व उशीरा का होईना एका गैरभाजप प्रादेशिक पक्षाला कळले हे बदलत्या राजकारणाचे निदर्शकच आहे.

आझमखान यांना तुरुंगातून मुक्त करून उत्तरप्रदेशच्या योगी सरकारने समाजवादी पक्षावर एक धर्मसंकटच ओढवलेले आहे. वादग्रस्त विधाने करण्यासाठी कुप्रसिद्ध असलेले आझम एकेकाळचे मुलायम सिंग यादव यांचे सहकारी आहेत तसेच समाजवादी पक्षाच्या संस्थापकांपैकी एक होत. उत्तरप्रदेशची निवडणूक जसजशी जवळ येऊ लागली आहे तसे भाजपला आझमसारखे नेते आपल्या विरोधात हवे आहेत. जेव्हा जेव्हा आझम खान आपले तोंड उघडतात तेव्हा एक नवीन वाद उत्पन्न होतो आणि त्याचा पूर्ण फायदा भाजपला होतो.

भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर जोडा फेकण्याचे प्रकरण बिहारच्या निवडणूकीत एक मोठा मुद्दा बनू शकते. न्यायमूर्तींनी आरोपीवर काहीही कारवाई न करून या मुद्द्याला बाजूला सारण्याचा प्रयत्न केलेला असला तरी निवडणुकीच्या राजकारणात मात्र तो विसरला जाणार नाही. 10 वर्षांपूर्वी सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी आरक्षणाच्या प्रश्नाचे पुनरावलोकन झाले पाहिजे अशी भूमिका बिहार निवडणूकीपूर्वी घेऊन लालू प्रसाद यांच्या हाती कोलीतच दिलेले होते. त्याचा फटका भाजपला बसला होता. यावेळी पंतप्रधानांनी या घटनेचा केवळ निषेधच केला नाही तर त्यांनी न्यायमूर्ती गवईंची विचारपूस करून एक चांगला संदेश दिलेला आहे. हल्लेखोराने आपण सनातनचे समर्थक असल्याचा दावा केल्याने यावर राजकीय पोळी कशी भाजली जाणार ते येत्या दिवसात दिसणार आहे. झाल्या प्रकाराने न्यायपालिकेने देखील अंतर्मुख होण्याचे काम केले तर त्याचे देशाला चांगले फळ मिळणार आहे.

सुनील गाताडे