3 राज्यांचा मोदी सरकारने रोखला निधी

पीएम-श्री योजनेत सामील न झाल्याने घेतला निर्णय

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने दिल्ली, पंजाब आणि पश्चिम बंगालला शालेय शिक्षण कार्यक्रम, समग्र शिक्षण अभियान अंतर्गत निधी देणे बंद केले आहे. या राज्यांनी पंतप्रधान स्कूल्स फॉर रायजिंग इंडिया (पीएम-श्री) योजनेत सामील होण्यास टाळाटाळ केल्याने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. पीएम-श्री योजनेचे लक्ष्य शासकीय शाळांचे अद्ययावतीकरण कर आहे. ही राज्ये पीएम-श्री योजनेत सामील होणार नाहीत, त्यांना एसएसए अंतर्गत निधी मिळणार नसल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.

पीएम-श्री योजनेच्या अंतर्गत पुढील 5 वर्षांमध्ये 27 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिकची तरतूद करण्यात येणार आहे. यात केंद्र सरकार 60 टक्के तर राज्य सरकार 40 टक्के खर्च उचलणार आहे. या योजनेचा उद्देश किमान 14,500 शासकीय शाळांना आदर्श शाळांमध्ये रुपांतरित करणे आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 च्या अंमलबजावणीला वेग देणे देखील याचा उद्देश आहे.

या योजनेत सामील होण्यासाठी राज्यांना शिक्षण मंत्रालयासोबत एका करारावर स्वाक्षरी करावी लागेल. तामिळनाडू, केरळ, दिल्ली, पंजाब आणि पश्चिम बंगालने अद्याप या करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही. तामिळनाडू आणि केरळने यात सामील होण्याची इच्छा दर्शविली आहे, परंतु दिल्ली, पंजाब आणि पश्चिम बंगालने नकार दिला आहे. तर दिल्ली, पंजाब आणि पश्चिम बंगालला मागील  आथिंक वर्षाच्या ऑक्टोबर-डिसेंबर आणि जानेवारी-मार्च तिमाहीचा तिसरा आणि चौथा हप्ता मिळालेला नाही. तर चालू आर्थिक वर्षातील एप्रिल-जुन तिमाहीचा पहिला हप्ता देखील प्राप्त झालेला नाही.

राज्यांना निधीची प्रतीक्षा

दिल्लीला जवळपास 330 कोटी, पंजाबला जवळपास 515 कोटी आणि पश्चिम बंगालला तीन तिमाहींसाठी 1 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिकच्या निधीची प्रतीक्षा लागून राहिली आहे. शिक्षण मंत्रालयाने निधी रोखणे आणि राज्यांकडून सांगण्यात आलेल्या उर्वरित निधीविषयी विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यात आलेली नाहीत. दिल्ली आणि पंजाबने पीएम-श्री योजनेत भाग घेण्यास नकार दिला आहे, या दोन्ही राज्यांमध्ये आम आदमी पक्ष सत्तेवर आहे. तेथील सरकारांकडून ‘स्कूल ऑफ एमिनेन्स’ नावाने एक योजना राबविली जात आहे. तर पश्चिम बंगालने स्वत:च्या शाळांच्या नावासमोर पीएम-श्री जोडण्यास नकार दिला आहे. पश्चिम बंगालचे शिक्षणमंत्री आणि शिक्षण सचिवांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाला पत्र लिहून एसएसए निधी जारी करण्याची मागणी केली आहे.

पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र

केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांना पत्र लिहून राज्य सरकारला योजनेत सामील करण्याचे आवाहन केले होते. परंतु राज्याने योजनेतून बाहेर पडण्याची भूमिका घेतली आहे. पंजाबने प्रारंभी पीएम-श्री योजना लागू करण्याचा पर्याय निवडला होता. ऑक्टोबर 2022 मध्ये पंजाब सरकारने संबंधित दस्तऐवजावर स्वाक्षरीही केली होती. तसेच ज्या शाळांचे अद्ययावतीकरण केले जाणार होते, त्यांची ओळखही पटविण्यात आली होती. परंतु राज्य सरकारने यातून अंग काढून घेतले होते.