मोदी आले पण सरकार नवशिकेच

अजब आणि चमत्कारीक. तिसऱ्यांदा नरेंद्र मोदी सत्तेत येऊन एक महिना उलटला तरी त्यांच्या या नवीन सरकारचे नवशिकेपण जाताना दिसत नाही.  आघाडीच्या मार्गाने आता आपण सत्तेत आलो असलो तरी मोदींचे नाणे खणखणीतच आहे काहीच बदललेले नाही असं पंतप्रधान दाखवत असताना प्रत्यक्षात मात्र चित्र वेगळेच बघायला मिळत आहे.

वादग्रस्त 370 कलम हटवून जम्मू आणि काश्मीरमध्ये आपण कसे नंदनवन आणले आहे असे दाखवण्याचा प्रचार भरपूर झाला. पण तेथे वाढत्या अतिरेकी कारवायांमुळे चिंता निर्माण झालेली आहे. आता गनिमी काव्याने अतिरेकी आपल्या सैन्य दलांवर अचानक हल्ला करत आहेत. गेल्याच आठवड्यात अशा एकाच  हल्ल्यात पाच जवान शहीद झाले. असे प्रकार वारंवार घडू लागले आहेत आणि चिंतेची बाब अशी की आता अतिरेकी काश्मीर खोऱ्यातच केवळ वावरत नाहीत तर जम्मूमधील जंगली भागात देखील त्यांनी आपल्या कारवाया सुरु केल्या आहेत. सरकारला तिथे कोणताही उपाय अजूनही सापडलेला नाही.

अमित शहा हेच गृहमंत्री असले आणि राजनाथ सिंग हे संरक्षण मंत्री असले तरी हे असे का घडत आहे याबाबत सगळ्यांचीच अळीमिळी गुप चिळी दिसत आहे. बरीच प्रसारमाध्यमे ही सरकारधार्जिणी असल्याने प्रत्यक्ष चित्र ती लोकांपुढे

मांडताना दिसत नाहीत. त्यामुळे याबाबत जास्त गहजब माजत नाही हेही दिसत आहे. खरेखोटे सरकारलाच माहित, पण संरक्षण विषयातील काही तज्ञ मंडळी या अतिरेकी कारवायांमागे चीनचा हात असल्याचा संशय व्यक्त करत आहेत. जबर आर्थिक हलाखीने पाकिस्तान हे पाप्याचे पीतर झालेले आहे. त्याला आपलीच च•ाr सावरता येत नसल्याने भारताला कमजोर करण्याच्या या कामात साक्षात चीन उतरला आहे असा युक्तिवाद केला जात आहे. पूर्वोत्तर भागातील अतिरेकी

चळवळींना चीन बराच काळ खतपाणी घालत आहे हे सर्वाना ज्ञात आहे. चीन आणि पाकिस्तानची शनी-मंगळ युती जम्मू आणि काश्मीरमध्ये झाली असेल तर ती देशाला घातक ठरणार आहे.

विरोधी पक्ष विशेषत: काँग्रेसने पूर्व लडाखमध्ये चीनने केलेल्या घुसखोरीबाबत मोदी सरकार मूग गिळून का बसलेले आहे?  हा मुद्दा लावून धरला आहे. या सीमाभागात चीनने भारताची जमीन केवळ बळकावलेलीच नसून तिथे जोरदारपणे सैन्याची जमवाजमव तसेच नवीन बांधकाम करून त्याने एक मोठे संकट निर्माण केलेले आहे. अशावेळी ‘56-इंच छातीच्या फुशारक्या मारणारे सरकार गप्प का?’ असे प्रश्न विचारले जाऊ लागलेत. गल्वानमध्ये 21 भारतीय जवानांनी केलेल्या बलिदानाचा सरकारला विसर पडत आहे का? असे टोमणे देखील मारले जात आहेत.

मणिपूरमध्ये परिस्थिती अजूनही सुधारलेली नाही याची जाणीव देशातील जनतेला होत असताना गेली दीड-दोन वर्षे पंतप्रधान अजूनही तिकडे फिरकलेले नाहीत. तिसऱ्यांदा पंतप्रधान बनूनही मोदींना तिकडे का बरे जावेसे वाटत नाही याबाबत उलटसुलट चर्चा ऐकायला मिळत आहे. जोपर्यंत विरोधक पंतप्रधानांना तिकडे भेट देण्याची मागणी थांबवणार नाहीत तोवर ते जाणार नाहीत असेही बोलले जाते. गमतीची गोष्ट अशी की मोदींच्या नवीन सरकारात मंत्री मोठ्या प्रमाणात जुनेच आहेत आणि ते जुनीच खाती सांभाळत आहेत. असे असूनही दिसणारे हे नवशिकेपण सरकारची छबी निश्चितच चांगली करत नाही आहे.

शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानच परत बनवले गेले असले तरी ‘नीट’ या वैद्यकीय पात्रता परीक्षेत जो सध्या गोंधळ सुरु आहे त्याने या सरकारला काहीच धड करता येत नाही असा संदेश गेलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला

दररोज या बाबतीत दखल द्यावी लागत आहे याचा अर्थ सरकारने पूरता बट्ट्याबोळ केलेला आहे. या साऱ्या गोंधळाचा फटका 24 लाख कुटुंबाना बसणार आहे. प्रधान यांनी ‘अगा काही घडलेच नाही’ असा पवित्रा प्रथम घेऊन स्वत:चेच हसू करून घेतलं. संसदेच्या गेल्या अधिवेशनात विरोधकांनी या घोटाळ्याबाबत चर्चेची मागणी केली तेव्हा लोकसभा दिवसभराकरिता तहकूब करण्याचे अजब काम केले गेले. चूक झाली असली तरी तसे मान्य करणे देखील सरकारला अजिबात आवडत नाही असाच याचा अर्थ होतो.

अग्निवीरच्या मुद्यावर राहुल गांधी यांनी संसदेत आवाज उठवला होता हुतात्मा झालेल्या अशा सैनिकांच्या कुटुंबाला सरकार मदत देत नाही असा आरोप केला होता. तेव्हा अनुभवी आणि ज्येष्ठ मंत्री असलेले राजनाथ सिंग यांनी विरोधी पक्ष नेते लोकसभेची दिशाभूल करत आहेत आणि प्रत्येक कुटुंबाला एक कोटी रुपये सरकारकडून मिळतात असा दावा केला होता. त्याचा वापर करून राहुलविरुद्ध भाजपने हल्लाबोल पुकारला खरा पण जेव्हा राहुलची बाजूच खरी आहे हे कळल्यावर भाजप हादरली आहे. ‘राजनाथ सिंग हा अचानक शांत झालेले दिसत आहेत’. सैन्यदलांचे काही निवृत्त प्रमुख देखील ‘अग्निवीर योजनेला मूठमाती द्या’ असा पुरस्कार करून सरकारला अडचणीत आणत आहेत.

नोटबंदी, वस्तू आणि सेवा कर आणि कोविड महामारीच्या गेल्या सात वर्षातील तिहेरी फटक्याने अनौपचारिक क्षेत्रातील 16.50 लाख लोकांचा रोजगार गेला असे आता एका केंद्रीय मंत्रालयानेच त्यांच्या अहवालात म्हटलेले आहे.

विरोधी पक्षांनी याबाबत तेव्हा आवाज उठवला होता पण त्यांचे ऐकावयास कोणीच तयार नव्हतं. बरेच दिवस तुरुंगात डांबलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना तात्पुरता मिळालेला जामीन हा भाजपकरीता निश्चितच शुभसूचक नाही. भडकलेले केजरीवाल हे आता नवनवीन युक्त्या लढवून केंद्राला जेरीला आणण्याचे काम करणार हे दिसत आहे. विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीत मात्र केजरीवाल यांच्याविषयी फारशी चांगली भावना नाही. त्यांच्यावर संकट ओढवणार हे कळल्यामुळेच केवळ ते आपल्या वळचणीला आले असे विरोधी नेत्यांना वाटू लागले आहे.

केजरीवाल यांना त्यांचे वकील अभिषेक सिंघवी यांना राज्यसभेत आणावयाचे होते म्हणून ते स्वाती मालिवाल यांनी त्या सदनाचा राजीनामा द्यावा असा त्यांच्यावर दबाव आणत होते. या साऱ्या प्रकरणातच मालिवाल आणि केजरीवाल यांचे सचिव विभव कुमार यांच्यात भांडण झाले अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात ऐकू येत आहे. सध्या विभवकुमार तुरुंगात आहेत. मोदी सरकार हे हुकूमशाही प्रवृत्तीचे आहे अशी विरोधकांची टीका वर्मी लागल्याने आता काँग्रेसवर उलट वार करण्यासाठी दर 25 जूनला ‘संविधान हत्या’ दिवस पाळण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. अमित शहा यांच्या गृहमंत्रालयाने अशा प्रकारचा आदेश काढून शिळ्या कढीला ऊत आणण्याचे काम केले आहे की कसे हे ज्याचे त्याने ठरवायचे आहे. पण अशा क्लुप्त्यांमुळे भाजपला किती बळ मिळेल याबाबत शंका आहे.

एकीकडे राहुल गांधी हे विरोधी पक्ष सरकारबरोबर काम करायला तयार आहेत असे आवाहन करत आहेत तर दुसरीकडे काहीही करून आपल्या टीकाकारांना वठणीवर आणावयाचा विडाच जणू सरकारने उचलला आहे असे वाटत आहे.

अमेठीहून निवडणूक हरल्यावर स्मृती इराणी यांनी आपला सरकारी बंगला खाली केला आहे तेव्हा राहुल यांच्यावर उठसुठ तोंडसुख घेणाऱ्या स्मृतीविरुद्ध टोमणे समाजमाध्यमांवर सुरु झाले. अशावेळी राजकारणात हार-जीत होत असते पण त्यामुळे कोणावर टीका करणे बरोबर नाही असे राहुल यांनी आपल्या अनुयायांना सांगून अप्रत्यक्षपणे पंतप्रधानांनाच असहज केलेले आहे. गेली दहा वर्षे मोदींची टीकाटिपण्णी आपण हलाहलाप्रमाणे पचवली आहे हेच त्यांना दाखवायचे दिसते. मुंबईतील सुप्रसिद्ध लग्नाचे निमंत्रण असूनही तिकडे पाठ फिरवून ‘रंगात रंगूनी मी, रंग माझा वेगळा’ हेच त्यांनी दाखवलेले दिसत आहे.

सुनील गाताडे