आमदार जनार्दन रेड्डीना 7 वर्षांचा कारावास

बेकायदा खाण उद्योग प्रकरणात दोषी : सीबीआय विशेष न्यायालयाचा निकाल

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

हैदराबादच्या अनंतपूर जिल्ह्यातील ओबळापुरम मायनिंग कंपनीच्या (ओएमसी) बेकायदा खाण उद्योग प्रकरणी विशेष सीबीआय न्यायालयाने माजी मंत्री व कोप्पळ जिल्ह्यातील गंगावतीचे आमदार गाली जनार्दन रेड्डी यांना दोषी ठरविले आहे. त्यांना 7 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. यामुळे जनार्दन रेड्डी यांचे आमदारपद धोक्यात आले आहे.

याबरोबरच ओएमसीचे व्यवस्थापकीय संचालक बी. व्ही. श्रीनिवास रेड्डी , खाण खात्याचे माजी संचालक व्ही. डी. राजगोपाल, दिवंगत राव लिंगारेड्डी , के. मेहफूज अली खान आणि ओबळापुरम कंपनी देखील दोषी असल्याचा निकाल न्यायालयाने दिला आहे. ओएमसीच्या बेकायदा खाण प्रकरणासंबंधी वाद-युक्तिवाद पूर्ण करून हैदराबादच्या सीबीआय न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. मंगळवारी न्यायालयाने निकाल दिला असून कंपनीचे मालक व आमदार जनार्दन रेड्डी ना 7 वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे.

बी. एस. येडियुराप्पा मुख्यमंत्री असताना आंध्रप्रदेश आणि कर्नाटक सीमेवरील ओबळापुरम मायनिंग कंपनीकडून 29 लाख टन खनिजाची लूट करून 884 कोटी रुपयांचे अवैधपणे उत्पन्न मिळविण्यात आल्याचा आरोप झाला होता. 2009 मध्ये तत्कालिन आंध्रप्रदेश सरकारच्या विनंतीवरून केंद्र सरकारच्या निर्देशावरून सीबीआयने ओबळापुरम मायनिंग कंपनी अवैध खनिज उत्खननाचा तपास सुरू केला. 2011 मध्ये सीबीआयने पहिले चार्जशीट दाखल केले. त्यानंतर  9 जणांची नावे पूरक चार्जशीटमध्ये नमूद करण्यात आली. आरोपींमध्ये बी. व्ही. श्रीनिवास, जनार्दन रेड्डी , ओबळापुरम मायनिंग कंपनी, मेहफूज अली खान, व्ही. डी. गोपालरेड्डी , माजी आयएएस अधिकारी कृपानंदम आणि माजी मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी यांचा समावेश आहे.

भा.दं.वि.च्या कलम 120 ब तसेच 420, 409, 468, 471 आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 13(2), 13(1)(ड) अंतर्गत आरोप निश्चित करण्यात आले. 13 वर्षांपासून सुरू असलेल्या सुनावणीवेळी 3,400 हून अधिक कागदपत्रे व 219 साक्षी नोंदविण्यात आल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने मे अखेरपर्यंत सुनावणी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिल्याने एप्रिल महिन्यात वाद-युक्तिवाद पूर्ण झाले होते.