मिशन स्वदेशी...

मागच्या काही वर्षांपासून संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेचा विषय भारतीय संरक्षण विभागाच्या रडारवर असल्याचे दिसून येते. किंबहुना, आत्मनिर्भरतेचे हे मिशन अधिक गतीने पुढे जायला हवे, अशी भूमिका संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी  मांडली आहे. हे बघता आगामी काळात संरक्षण सिद्धता व स्वावलंबनाच्या पातळीवर अधिक वेगवान काम होण्याची अपेक्षा असेल. ज्येष्ठ शिक्षणतज्ञ डॉ. शां ब. मुजुमदार यांच्या ‘सिंबायोसिस स्किल्स अँड प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटी’च्या स्कूल ऑफ डिफेन्स अँड एरोस्पेस

टेक्नॉलॉजीचा उद्घाटन समारंभ संरक्षणमंत्र्यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडला. या सोहळ्यात राजनाथसिंह यांनी केलेले भाषण अनेक अर्थांनी महत्त्वाचे म्हटले पाहिजे. संरक्षण साहित्य उत्पादन, आयात व निर्यातीसह पुढील उद्दिष्टांविषयी त्यांनी ज्या मोकळेपणाने ऊहापोह केला, हे पाहता भविष्यात नक्कीच या क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होण्याच्या आशा बळावतात. आज जग वेगाने बदलत आहे. नवा विचार, नवी व्यवस्था, नवे तंत्रज्ञान समोर येत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआयसारख्या तंत्रज्ञानाने तर नवीन क्रांतीच केल्याचे पहायला मिळते. अशा स्पर्धात्मक युगात कौशल्य विकासातूनच समर्थ, स्वावलंबी व आत्मनिर्भर भारताची उभारणी करणे शक्य होईल, असा विचार संरक्षणमंत्र्यांनी मांडला, तो योग्यच म्हणता येईल. कौशल्य विकास हा आजमितीला परवलीचा शब्द बनला आहे. म्हणूनच या युगात केवळ ज्ञान उपयुक्त ठरत नाही. त्याचे उपयोजन करण्याची कला अवगत असायला हवी, असे राजनाथसिंह म्हणतात. त्यातला मथितार्थ समजून घेतला पाहिजे. पदवी किंवा एखाद्या विषयाचे शिक्षण महत्त्वाचेच. पण, केवळ पुस्तकी शिक्षण व्यवहारात उपयोगी पडत नाही. त्याकरिता संबंधित व्यक्तीकडे कला किंवा कौशल्य असायला हवे. आज अनेक देशांमध्ये कुशल मनुष्यबळाची कमतरता आहे. ही गरज लक्षात घेऊन कौशल्य विकासाचे धडे आपल्याला घ्यावे लागतील. मुळात संरक्षण विभाग असो वा अन्य कुठलाही. कौशल्याशिवाय कुणाचेच पान हलत नाही. संरक्षण विभागाने मागच्या काही वर्षांत चांगलीच झेप घेतली आहे. गेल्या दहा वर्षांत आपली संरक्षण साहित्य निर्मिती 46 हजार कोटी ऊपयांवरून तब्बल 1 लाख 50 हजार कोटींपर्यंत पोहोचल्याचे आकडेवारी सांगते. यातील खासगी क्षेत्राचे योगदान आहे 33 हजार कोटी. संरक्षण क्षेत्रात आता किती वाव आहे, हेच यातून अधोरेखित होते. 2029 पर्यंत आपली उत्पादनक्षमता 3 लाख कोटींपर्यंत आणि संरक्षण साहित्य निर्यात 50 लाख कोटींपर्यंत नेण्याचे देशाचे उद्दिष्ट असल्याचेही संरक्षणमंत्र्यांनी उद्धृत केले आहे. हे उद्दिष्ट आपण नक्कीच पूर्ण करू शकतो, यात संदेह नाही. नव भारताच्या उभारणीत अनेक विभागांचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. त्यात भारतीय संरक्षण विभाग अग्रेसरच म्हणावा लागेल. एक पाऊल पुढे, अशीच या विभागाची ख्याती राहिली आहे. देशाच्या संरक्षणासाठी प्रत्येक देशाला शस्त्रसज्ज असावे लागते. त्याचबरोबर सुरक्षा यंत्रणाही मजबूत कराव्या लागतात. या सगळ्यासाठी अत्याधुनिक साधने आवश्यक असतात. ती इतर शस्त्रसज्ज देशांकडूनही घेणे क्रमप्राप्तच असते. परंतु, परराष्ट्रीय धोरणातील चढउतार, ट्रम्प यांच्यासारख्या राज्यकर्त्यांमुळे बिघडलेले वातावरण बघता परावलंबित्व कमी करणे, हीदेखील कोणत्याही देशाची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर आत्मनिर्भर भारताचा नारा वास्तववादीच ठरावा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताला प्रत्येक क्षेत्रात स्वावलंबी बनवण्याचा ध्यास घेतला आहे. त्या अनुषंगाने संरक्षण विभागाकडून स्वदेशी शस्त्रनिर्मितीकरिता अलीकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणात काम होत आहे. चार वर्षांत हा आकडा दुपटीने वाढणार असेल, तर त्याचे कौतुकच व्हायला हवे. आयात कमी करणे, निर्यात वाढवणे, यावर सध्या प्रामुख्याने भर दिला जात आहे. संरक्षण क्षेत्रात थेट विदेश गुंतवणुकीची मर्यादाही वाढवण्यात आली आहे. संरक्षण उत्पादनांची निर्मिती करणाऱ्या देश व कंपन्यांसोबत तंत्रज्ञान हस्तांतरण व संयुक्त उत्पादनाचे करारही करण्यात आले आहेत. त्याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत. स्वदेशी बनावटीचे डॉर्नियर 228, आकाश, ब्राम्होस क्षेपणास्त्र प्रणाली रडार यांसह लहान शस्त्रास्त्रांसारख्या अनेक सामग्रींची निर्यात आज भारत करत आहे. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्रातील निर्यातदार देश म्हणूनही आपली प्रतिमा तयार होत आहे. ही अभिमानास्पद बाब ठरावी. भविष्यातही भारताला देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासह आयात निर्यातीचा ताळमेळ राखावा लागेल. आयात धोरणामध्ये लवचिकता दाखवतानाच निर्यात कशी आणि किती वाढवता येईल, हे बघायला हवे. जागतिक संदर्भ बदलत आहे. ट्रम्प यांच्यासारख्या उथळ राज्यकर्त्यांमुळे जगाचा पोतही बदलू लागला आहे. त्यातून अस्थिरता वाढते आहे. वाढती अस्थिरता आणि संरक्षण हे परस्परपूरक शब्द आहेत. हे लक्षात घेता सर्वांनाच आपापल्या देशाच्या संरक्षणाकरिता सक्रिय रहावे लागेल. संरक्षणावरील तरतूद वाढवतानाच त्यामध्ये नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, हेदेखील तितकेच महत्त्वाचे होय. भारताने नेहमीच ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ असा संदेश आपल्या कृतीतून दिला आहे. देश संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनण्याचा प्रयत्न करीत असताना ‘सिम्बायोसिस’सारख्या संस्थांमध्ये संरक्षण क्षेत्रातील नवा  अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला आहे. शिक्षणासोबत देश उभारणीचा हा संकल्प असून, नव्या युगातील संरक्षण उपकरणे येथील स्नातकच तयार करतील, असा विश्वासही राजनाथसिंह यांनी बोलून दाखवला आहे. यातून अशा प्रकारचे अभ्यासक्रम हे देशाकरिता किती महत्त्वाचे आहेत, हेच दिसते. मुळात संरक्षण क्षेत्र अधिकाधिक मजबूत करण्यासाठी आपल्याला अत्याधुनिक उपकरणे, यंत्रणा लागतील. त्याचबरोबर ही सर्व उपकरणे तयार करण्यासाठी कुशल मनुष्यबळाचीही तितकीच गरज असेल. संरक्षण क्षेत्रातील अभ्यासक्रमातून अशा प्रकारचे कुशल मनुष्यबळ सहज उत्पन्न होण्यास मदत मिळू शकते. सध्याची आपली दिशा बघता हा पल्ला आपण नक्कीच गाठू शकतो.