महाराष्ट्र | मुंबई /पुणेइतरकोकणकोल्हापूरसांगलीसातारासोलापूरअहमदनगर
कर्नाटक | बेंगळूरबेळगांवहुबळी / धारवाडकारवारविजापूरहल्याळदांडेली
भविष्यराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीयक्रीडासंपादकीय / अग्रलेखव्यापार / उद्योगधंदेGames मनोरंजनटेक / गॅजेट

डिसेंबर हुकला, खाणींचा मुहूर्त चुकला!

06:41 AM Dec 24, 2023 IST | Tarun Bharat Portal
Advertisement

2023 मध्ये खाणी सुरू होण्याची आशा मावळली

Advertisement

प्रतिनिधी/ पणजी

Advertisement

खाणीसंबंधी 39 अटी पूर्ण करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयास दिलेले आश्वासन सरकारने आधी पूर्ण करावे. सदर अटींची आधी अंमलबजावणी करावी आणि नंतरच खाणी सुरू कराव्यात असे गोवा फाऊंडेशनने सरकारला सांगितले आहे. त्यामुळे राज्यात यंदाही खाण व्यवसाय सुरू होणे अशक्य बनले आहे.

यापूर्वी सरकारने 2023च्या अखेरपर्यंत राज्यात खाण उपक्रम सुरू करण्याची मुदत निश्चित केली होती. परंतु ती पाळणे सरकारला जमलेले नाही. फाऊंडेशनने खाण खात्याला लिहिलेल्या पत्रात, खनिज धातूच्या नमुन्यांचे विश्लेषण करण्यासाठी सरकारकडे स्वत:ची प्रयोगशाळा नसल्यामुळे सरकारला एका खासगी प्रयोगशाळेच्या निकालांवर अवलंबून राहावे लागत आहे.

वर्ष 2023 सरत आले तरीही दिलेल्या आश्वासनानुसार 39 अटींपैकी कोणत्याही अटीची अंमलबजावणी झाल्याची काहीच चिन्हे दिसत नाहीत. यात प्रामुख्याने खाण खात्यात 435 पदे निर्माण करण्याच्या आश्वासनाचा समावेश होता. या पदांना 2013 मध्ये मंजुरीही देण्यात आली होती. परंतु अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. याउलट खात्याने नागरी सेवेतील अधिकाऱ्यांनाच संचालक म्हणून नियुक्त करण्यात धन्यता मानली. परिणामी संबंधित क्षेत्रातील एकदम अल्प किंवा कोणतेही कौशल्य नसलेल्या अधिकाऱ्यांच्या हातातच हे खाते राहिले, असा दावा फाऊंडेशनने केला आहे.

आतापर्यंत एवढ्या वर्षात झालेले सर्व खाण व्यवहार खाणमालकांनी स्वहित व मर्जीनुसार तयार केले होते, ते स्वीकार्ह नाहीत. त्याशिवाय केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने लोकवस्तीतून खनिज वाहतुकीवर बंदी घातलेली असल्याने राज्यात दोन्ही जिह्यांमध्ये खनिज वाहतुकीसाठी स्वतंत्र खाण कॉरिडॉर निर्माण करण्यात येणार होते. ते कामही अद्याप झालेले नाही, असे फाऊंडेशनने म्हटले आहे.

राज्यातील खाण व्यवसाय बंद पडण्यास कारणीभूत ठरलेल्या कथित हजारो कोटींच्या खाण घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या एसआयटीने अद्याप कुणालाही दोषीही ठरविलेले नाही आणि दंडही ठोठावलेला नाही. आता तर या समितीवर कुणी वरिष्ठ अधिकारीही नाही. त्यामुळे काम ठप्प आहे, असे फाऊंडेशनने म्हटले आहे.

खाण घोटाळ्यातील रक्कम अद्याप वसूल करण्यात आलेली नाही. तरीही पूर्वीच्या लीज-होल्डर्सनी केलेल्या नुकसानीची भरपाई केली आहे किंवा नाही, याची खात्री न करताच नवीन खाण लिलाव करण्यात येत आहेत, असेही फाऊंडेशनने म्हटले आहे.

 

Advertisement
Next Article