शासकीय नोकरीसाठी गैरप्रकार गंभीर गुन्हा

सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला जामीन

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सर्वोच्च न्यायालयाने एक निर्णय घेत दोन आरोपींना राजस्थान उच्च न्यायालयाकडून मंजूर करण्यात आलेला जामीन रद्द केला आहे. यातील एक आरोपी परीक्षेचा उमेदवार होता, तर दुसरा आरोपी हा शासकीय नोकरीसाठी झालेल्या परीक्षेत उमेदवाराच्या जागी परीक्षा दिली होती.  न्यायालयाने या कृतीला प्रशासन आणि कार्यपालिकेवरील जनतेच्या विश्वासाला कमकुवत करणारा गुन्हा ठरविले आहे.

सहाय्यक अभियंता सिव्हिल स्पर्धा परीक्षा-2022 दरम्यान इंद्राज सिंहच्या जागी डमी उमेदवार सलमान खानने परीक्षा दिली होती. पोलिसांनी दोघांच्या विरोधात गुन्हा नोंदविला होता. तर कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. परंतु उच्च न्यायालयाने मूळ उमेदवाराची निवड झालेली नाही तसेच दोघांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसल्याचे म्हणत जामीन मंजूर केला होता.

समाजावरील प्रभावाचा दाखला

राजस्थान सरकारकडून याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली होती. एकदा उच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाल्यावर सर्वसाधारणपणे तो रद्द केला जात नाही. परंतु समाजावर आरोपीच्या कथित कृत्यांचा समग्र प्रभाव विचारात घेत जामीन रद्द केला जात असल्याचे न्यायाधीश संजय करोल आणि अहसानुद्दीन अमानुल्लाह यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. भारतात शासकीय नोकरी मिळविण्यासाठी तीव्र स्पर्धा आहे. प्रत्येक नोकरीत प्रवेशाची एक स्पष्ट प्रक्रिया असते, ज्यात निर्धारित परीक्षा किंवा मुलाखत प्रक्रिया असते. पूर्ण प्रामाणिकपणे प्रक्रिया होत असल्याने पात्र लोकांना नोकरी मिळत असल्याचा विश्वास लोकांमध्ये निर्माण होतो. अशा स्थितीत संबंधितांचे कृत्य सार्वजनिक प्रशासन आणि कार्यपालिकेवरील लोकांच्या विश्वासाला तडा देणारे असल्याची टिप्पणी खंडपीठाने केली.

सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाशी सहमत

निश्चितपणे हजारो लोक परीक्षेत सामील झाले असतील आणि आरोपींनी स्वत:च्या लाभासाठी परीक्षेच्या शुचितेशी तडजोड करण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे नोकरी मिळविण्याच्या अपेक्षेने परीक्षेत सामील होण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केलेल्या लोकांवर प्रभाव पडला असेल. आरोपी जामिनास पात्र नसल्याच्या सत्र न्यायालयाच्या दृष्टीकोनाशी आम्ही सहमत आहोत, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.