तामिळनाडूचे मंत्री पोनमुडी बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी दोषी

मद्रास उच्च न्यायालयाने रद्द केला कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय

वृत्तसंस्था/ चेन्नई

मद्रास उच्च न्यायायलाने उत्पन्नापेक्षा अधिक मालमत्ता जमविल्याप्रकरणी तामिळनाडूचे मंत्री के. पोनमुडी यांना दोषी ठरविले आहे. पोनमुडी यांना 2016 मध्ये याप्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने निर्दोष ठरविले होते. मद्रास उच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय पालटविला आहे. उच्च न्यायालय चालू आठवड्यात पोनमुडी यांना शिक्षा सुनावणार आहे. तामिळनाडू दक्षता आणि भ्रष्टाचारविरोधी संचालनालयाने पोनमुडी आणि त्यांच्या पत्नीच्या विरोधात बेहिशेबी मालमत्ता जमविल्याचा आरोप केला होता.

पोनमुडी हे तामिळनाडूचे उच्चशिक्षण मंत्री आहेत. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पोनमुडी आणि त्यांच्या पत्नी पी. विशालाक्षी यांना मोठा झटका बसला आहे. उच्च न्यायालयाने मंगळवारी 1.75 कोटी रुपयांच्या बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी त्यांना निर्दोष ठरविण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द ठरविला आहे. दक्षता तसेच भ्रष्टाचारविरोधी संचालनालयाकडून दाखल याचिकेवर न्यायाधीश जी. जयचंद्रन यांनी हा निर्णय दिला आहे. तसेच न्यायाधीशांनी 21 डिसेंबर रोजी शिक्षा सुनावली जाणार असल्याचे जाहीर करत त्यावेळी दोन्ही गुन्हेगारांना उपस्थित राहण्याचा निर्देश दिला आहे.

पोनमुडी आणि त्यांच्या पत्नीला निर्दोष ठरविण्याचा विल्लुपुरमच्या मुख्य जिल्हा न्यायाधीशांचा आदेश रद्द करण्यात आला आहे. पोनमुडी यांनी 2006-11 दरम्यान द्रमुक सरकारमध्ये मंत्री असताना स्वत:च्या नावावर आणि पत्नीच्या नावावर 1.75 कोटी रुपयांची मालमत्ता जमविली होती. ही मालमत्ता त्यांच्या उत्पन्नाच्या ज्ञात स्रोतांपेक्षा अधिक मूल्याची होती.

तामिळनाडूचे उच्चशिक्षणमंत्री असलेले पोनमुडी यांना 2 वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीची शिक्षा झाल्यास विधानसभा सदस्यत्व गमवावे लागणार आहे. अशा स्थितीत एम.के. स्टॅलिन यांच्या सरकारसाठी हा मोठा झटका ठरणार आहे. राज्याचा एक मंत्री भ्रष्टाचाराप्रकरणी दोषी ठरल्याने स्टॅलिन यांना त्यांचा बचाव करणे अवघड ठरले आहे.