रत्नांची खाण!

भारत की रत्नांची खाण आहे. इथे कुणाला भारतरत्न द्यावा आणि कुणाला नको असा प्रश्न पडावा इतके चरित्रनायक आणि नायिका भारतीय समाजावर आपला ठसा उमटवून गेल्या आहेत. आजही अनेक कार्यरत आहेत. त्यामुळे भारतरत्न देण्यासाठी एकाच वर्षात पाच पात्र व्यक्तींची निवड करावी लागणे ही स्वाभाविक बाब आहे. ज्या त्या वेळी ज्याच्या त्याच्या कार्याची पोहोचपावती दिली तर अशी दाटीवाटी होत नाही आणि मरणोत्तर पुरस्कार सोपविण्याची देखील वेळ येत नाही. भारतीय भूमीत आपल्या कार्याचा असाच अमीट ठसा उमटवलेले माजी पंतप्रधान चौधरी चरणसिंग आणि पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या बरोबरच हरितक्रांतीचे प्रणेते डॉ. एम एस स्वामिनाथन यांना यंदा मरणोत्तर भारतरत्न देण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. यावर्षात सरकारने एकूण पाच भारतरत्न पुरस्कार जाहीर केले आहेत आणि प्रत्येकजण त्यासाठी योग्य किंवा पात्र व्यक्तिमत्वच आहे. त्यामुळे आता त्यात नेमक्या निवडणुका तोंडावर असताना घोषणा केल्या वगैरे फाटे फोडण्यात काहीही अर्थ नाही. कारण दोन माजी पंतप्रधानांच्या कुटुंबीयांनी तर हा पुरस्कार जाहीर करण्यास वेळ झाला असून आम्ही खूप काळापासून या घोषणेची आतुरतेने वाट पाहत होतो अशी भावना व्यक्त केली आहे. अर्थात जर राजकीय भूमिका गृहीत धरून आज हे पुरस्कार जाहीर केलेत असे मान्य केले तर तशाच प्रकारच्या राजकीय भूमिकेमुळे हे पुरस्कार आजपर्यंत रोखले होते असेही म्हणता येऊ शकते. त्यामुळे असल्या फसव्या प्रचार तंत्राला बळी पडण्याचे सर्वसामान्य भारतीयांना काहीही कारण नाही. त्यांच्यादृष्टीने या व्यक्तींचा सन्मान होणे आवश्यक होते आणि तो झाला. भले हे पुरस्कार देशात दहा वर्षापूर्वी झालेल्या सत्ताबदलाचे आता मिळालेले फळ असेल. पण, या विचाराचे किंवा कर्तृत्वाचे विस्मरण झाले होते. जे सत्तांतर झालेले असल्याने त्याच्या दुसऱ्या कार्यकालाच्या अंतिम टप्प्यात का होईना लक्षात ठेवून दखल घेतली गेली. त्यामुळे हा सर्वोच्च सन्मान कौतुकाचा आणि आंनदाचाच मानला पाहिजे.

चौधरी चरण सिंग आणि नरसिंहराव यांना वेगळ्या कारणांसाठी ओळखले जात असले, तरी त्यांचा भारतीय कृषी क्षेत्राशी खूप जवळचा संबंध आहे. त्यामुळे इतर कामगिरीप्रमाणे त्यांनी भारतीय कृषी क्षेत्राला आणि शेतकऱ्यांना तसेच त्या निमित्ताने एकूण भारतीय समाजाला आपले जे अमूल्य योगदान दिले आहे ते कौतुक करण्यासारखेच आहे. आजच्या निमित्ताने त्यांच्या या कार्याची उजळणीही होणे अपेक्षित आहे आणि त्याचप्रमाणे त्यांच्या जीवन कार्यातून आदर्श घेऊन शेती क्षेत्रातील आजच्या समस्या दूर करण्यासाठी मोठे निर्णय आणि व्यापक प्रमाणावर पाऊले उचलण्याची गरज आहे. तरच या तीन महान व्यक्तिमत्त्वांनी ज्या कार्यासाठी आपल्या आयुष्यातील प्रदीर्घ काळ खर्ची घातला तो सार्थकी लागेल. स्वातंत्र्याच्या पूर्वीच्या काळात या तीनही भारतरत्नाचा उदय झाला. नेहरू काळातील स्वातंत्र्याचे वारे आणि इंग्रजांनी लुबाडून संपवलेला देश पुन्हा उभा करण्याचे ध्येय बाळगलेल्या या पिढीच्या डोळ्यासमोर होता तो 1943 सालचा भयंकर दुष्काळ. बंगाल सारख्या राज्यात लाखो लोकांचे अन्नधान्याच्या  तुटवड्यामुळे झालेले मृत्यू. ठिकठिकाणी शेतकऱ्यांनी पुकारलेले लढे. त्यांना भूमी देऊन शेती करायला लावण्याचे होणारे प्रयोग, पाण्याची उपलब्धता करून देण्यासाठी राबवल्या जाणाऱ्या मोठमोठ्या जलसिंचन योजना आणि देशासाठी वेगळं काही करण्याचे ध्येय. पण पहिली दोन दशकं होता होता, आपले प्रयत्न तोकडे आणि प्रश्नांचा आवाका मोठा आहे हे लक्षात घेऊन अनेक लोक ही परिस्थिती बदलण्यासाठी प्रयत्न करू लागले. उत्तर प्रदेश राज्यात मंत्रीपदावर असताना चार चाकी वाहनाचाही मोह न बाळगणारे चौधरी चरण सिंह यांच्यासारखे नेते पायी चालत सर्वसामान्यांच्या प्रश्नाला थेट भिडत. उत्तर भारतातील एक मान्यवर शेतकरी नेते म्हणून त्यांनी मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान म्हणून लोकांच्या मनात आपले स्थान निर्माण केले. शेतकरी आणि त्याचे प्रश्न जीवितकार्य मानून काम केले आणि म्हणूनच गरिबी, दारिद्या आणि शिक्षणाच्या अभावाने खितपत पडलेला त्या भागातील शेतकरी समाज सुखी आणि आनंदी राहिला तर देश आनंदी राहील या भावनेने शेतकऱ्यांचे दु:ख, कष्ट कमी करण्याचे काम केले. पी व्ही नरसिंहराव यांची कारकीर्द सुद्धा अशीच बहरलेली होती. भारतातील आर्थिक सुधारण्याचे जनक म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जात असले तरी त्याआधी आपल्या तारुण्यात निजामाच्या विरोधात लढा पुकरणाऱ्या राव यांनी आंध्र प्रदेशातील शेती जमीनदारांच्या कार्यात मोठे योगदान दिले. तिथली जमीन मोठ्या प्रमाणावर जमीनदारांच्या ताब्यात आहे आणि त्यात राबणारा शेतकरी उपाशीच आहे हे जाणून त्यांनी भूमी सुधारणेचे मोठे कार्य 70 च्या दशकात करून दाखवले. या लोकप्रियतेच्या जोरावरच त्यांची पुढची कारकीर्द बहरली. भारताच्या पहिल्या शैक्षणिक धोरणाला आकार देणाऱ्या राव यांनी भारतात आर्थिक सुधारणा स्वीकारताना मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारण्यामागे शेतीचा आणि उद्योग धंद्यांचा विकास हाही आपल्या समोरचा मुख्य मुद्दा आहे आणि तो खासगी क्षेत्रातून विकसित व्हावा म्हणूनच नेहरूंनी कधीही त्याचे सरकारीकरण केले नव्हते अशी वैचारिक भूमिका तिरुपती काँग्रेस अधिवेशनात मांडून 1991 साली भारताची आर्थिक दिशा बदलली. शेतीला त्यांच्या मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या विचारांनी लाभ झाला. मात्र एकाच वेळी मुक्त अर्थव्यवस्था मानायची आणि शेतीवर मात्र निर्बंध लादायचे हे धोरण मात्र पुढच्या राज्यकर्त्यांनी न बदलल्याने आजही शेतीसमोरची आव्हाने कायम आहेत. स्वामीनाथन यांनी तर अमेरिकेसमोर गव्हासाठी कटोरा हाती घेऊन उभे राहणाऱ्या आपल्या देशाला स्वयंपूर्ण बनवले.  गव्हाचे उत्पादन वाढवून आणि विविध कृषी मालाची उत्पादकता वाढवून त्यांनी भारतीय शेतकऱ्यांचे जीवन सुसह्य करून दाखवले. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट मात्र आजही खूप दूर राहिले आहे. गेल्या वर्षी केंद्र सरकार त्याची अंमलबजावणी करणार होते मात्र त्याला ते जमले नाही. गेल्या काही वर्षांत भारतातील शेतकरी आपल्या प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरतो आहे. त्याच्या मालाला भाव हवा आहे. जगात त्याच्या वस्तूंच्या विक्रीला अडथळा नको आहे आणि पिकवले ते वाया जाऊ नये यासाठी गोदाम आणि प्रक्रिया उद्योगांची आवश्यकता आहे. त्यांना केवळ भारतरत्न देऊन नव्हे तर त्यांचे कार्य पूर्ण करून शेतकरी सुखी समाधानी बनवले तर या पुरस्कारांचे महत्त्व अधिक वाढेल.