खाण कंपन्यांनी सहा महिन्यांत दोन कोटी भरावे

शिरगावातील शेतीची नुकसानभरपाईप्रकरणी : गोवा खंडपीठाचा आदेश आधी भरले होते 2 कोटी

खास प्रतिनिधी / पणजी

शिरगाव गावातील शेतीच्या झालेल्या नुकसानापोटी तीन खाण कंपन्यांना जिल्हा खनिज निधीमध्ये (डीएमएफ) निकालाच्या तारखेपासून सहा महिन्याच्या आत दोन कोटी भरण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या न्या. एम. एस. कर्णिक आणि न्या. निवेदिता मेहता यांनी दिला आहे.

शिरगाव येथील ग्रामस्थांनी त्यांच्या शेतजमिनीचे, विशेषत: सावत आणि खरात खाजनांचे, नुकसान झाल्याबद्दल न्यायालयाला पत्र लिहिल्यानंतर हा आदेश देण्यात आला. 2008 मध्ये ही जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. शेत जमिनीत खनिज मिश्रीत मातीचा गाळ साठल्याने या जमिनी नापीक बनल्या होत्या. त्यामुळे हा गाळ उपसण्याचा आदेश देण्यासंदर्भात विनंती करण्यात आली होती. खंडपीठाने शिरगाव गावातील काही भागात अनेक वर्षे खाण भाडेपट्टीवर घेतलेल्या सेसा मायनिंग कॉर्पोरेशन, राजाराम बांदेकर आणि चौगुले अॅण्ड कंपनी  यांना संयुक्तपणे सदर नुकसानभरपाईची रक्कम भरण्याचे निर्देश दिले.

ही जनहित याचिका निकालात काढताना खंडपीठाने 18 डिसेंबर 2019 रोजी दिलेल्या निवाड्यातया तिन्ही खाण कंपन्यांना स्वखर्चाने शेतातील गाळ उपसण्याचा आदेश दिला होता. त्यावेळी शेतीच्या नुकसानीचे 4 कोटींचा अंदाज काढण्यात आला असता, या तिन्ही कंपन्यांनी या अंदाजाला हरकत घेत त्यातील अर्धी रक्कम, म्हणजे 2 कोटी ऊपये जिल्हा खनिज निधीमध्ये भरणा केला होता. या निधीतील सदर रक्कम काढून सरकारने हे काम पूर्ण केले होते. काम पूर्ण झाल्यावर उर्वरित 2 कोटीची बाकी रक्कम कंपन्यांनी भरण्याचे ठरवण्यात आले होते. मात्र ती रक्कम भरण्यास या तिन्ही कंपन्यांनी हात वर केले होते. कंपन्यांनी आधीच रक्कम जिल्हा खनिज निधीमध्ये भरणा केला असून त्याचा वापर करून पर्यावरणीय नुकसान भरपाई करावी, अशी त्यांनी मागणी केली होती. मात्र खंडपीठाने ही मागणी साफ नाकारून खाण कंपन्यांनी हा खर्चाचा भार उचलावा, ते सरकारचे अथवा करदात्यांचे काम नसल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला.