संसदेतील ‘माईंडगेम’

लोकसभा निवडणूक नुकतीच पार पडली आहे. या निवडणुकीतील जनादेश म्हटले तर सर्व पक्षांसाठी समाधानकारक आणि म्हटले तर सर्व पक्षांना विचार करावयास लावणारा, असा आहे. मागच्या दोन निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला स्वबळावर बहुमत होते. यावेळी तसे झाले नसले तरी या पक्षाचा प्रमुख सहभाग असलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला पूर्ण बहुमत आहे. विरोधी पक्षांच्या आघाडीच्या जागा वाढल्या असल्या तरी बहुमतापेक्षा कमी आहेत. त्यामुळे विनासायास राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. सरकार स्थापनेनंतर आता सत्ताधारी आघाडी आणि विरोधक यांच्यात एकमेकांच्या राजकीय कौशल्याची राजकीय परिपक्वतेची परीक्षा पाहणाऱ्या ‘माईंड गेम’चा प्रारंभ झाला आहे. याची प्रथम झलक लोकसभाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पहावयास मिळाली. सर्वसाधारणत: लोकसभा अध्यक्षांची निवड निर्विरोध केली जाते. पण यावेळी विरोधकांनी सरकारकडे लोकसभेच्या उपाध्यक्षपदाची मागणी करुन नवे सरकार किती प्रमाणात झुकावयास राजी आहे, याची चाचपणी केली. मात्र, सत्ताधारी आघाडीने त्यांच्या ताकास तूर लागू दिला नाही. परिणामी, विरोधकांनी लोकसभा अध्यक्षपदासाठी आपला उमेदवार दिला आणि निवडणूक घ्यावी लागली. पण विरोधकांनी प्रत्यक्ष मतदानाची मागणी न केल्याने निवडणूक ध्वनिमताने झाली आणि भारतीय जनता पक्षाचे ओम बिर्ला निवडून आले. वास्तविक, जर विरोधकांनी आपला उमेदवार मैदानात उतरवून स्पर्धेसाठी वातावरण निर्मिती केलीच होती, तर प्रत्यक्ष मतदानाची मागणी करावयास हवी होती. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक यांना प्रत्यक्ष किती संख्याबळाचा पाठींबा आहे, हे स्पष्टपणे समोर आले असते. पण विरोधकांकडून अशी मागणी न झाल्याने सहजगत्या भारतीय जनता पक्षाची सरशी झाली. अर्थातच, या माईंडगेममधील प्रथम फेरी सत्ताधारी आघाडीने जिंकली असे दिसून आले. नंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी प्रथेप्रमाणे अभिभाषण केले. या अभिभाषणाच्या आभार प्रस्तावावर लोकसभा आणि राज्यसभेत चर्चा झाली. ही चर्चा म्हणजे सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील माईंडगेमची पुढची फेरी होती. या फेरीचा प्रारंभ विरोधकांच्या वतीने ‘विपक्ष नेता’ राहुल गांधी यांनी केला. ते प्रथमच विपक्ष नेता किंवा विरोधी पक्ष नेता या पदावर विराजमान झाले आहेत. या पदाला कॅबिनेट मंत्रीपदाचा दर्जा असतो. ते अत्यंत महत्त्वाचे आणि जबाबदारीचेही असते. या उत्तरदायित्वाचे निर्वहन करीत असताना लोकसभेत विरोधी पक्षनेता जे शब्द उच्चारतो, ते प्रमाण मानले जातात. वेळप्रसंगी या नेत्याला त्याची विधाने ‘सत्यापित’ करावी लागतात. म्हणजेच त्या विधानांचा पुरावा द्यावा लागतो. गांधींनी या पदावरुन भाषण जोरदार केले. तथापि, काही विधाने अशी केली की ज्यामुळे सत्ताधारी आघाडीच्या हाती आयते कोलित मिळाले. विशेषत: त्यांनी अग्निवीर योजनेअंतर्गत सेवारत असलेल्या सैनिकाचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसांना साहाय्यता धन मिळत नाही, असा जो आरोप केला, तो वादग्रस्त ठरला. कारण, अग्निवीराला हौतात्म्य प्राप्त झाल्यास त्याला ‘हुतात्मा’ हा दर्जाही मिळतो आणि त्याच्या वारसांना किमान 1 कोटी रुपयांचे साहाय्यता धनही दिले जाते. या योजनेच्या नियमांमध्येच या दोन तरतुदी केलेल्या आहेत. आतापर्यंत किमान दोन अग्निवीर हुतात्मा झालेले आहेत आणि त्यांच्या वारसांना साहाय्यता धन मिळालेलेही आहे. महाराष्ट्रातील अक्षय गवते या हुतात्मा अग्निवीराच्या वडिलांनी  आपल्याला 1 कोटी 8 लाख रुपये केंद्र सरकारकडून मिळाले आहेत, हे गांधींच्या भाषणानंतर त्वरित स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे गांधींचे विधान योग्य नव्हते, हे स्पष्ट झाले आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी दिल्या जाणाऱ्या किमान आधारभूत दरासंबंधीही गांधी यांच्या विधानावर तुटून पडण्याची संधी सत्ताधाऱ्यांना मिळाली. गांधी यांची विधाने खोटी आहेत. त्यांना ती ‘सत्यापित’ करण्याचा आदेश देण्यात यावा, अशी मागणी सत्ताधाऱ्यांकडून लोकसभा अध्यक्षांकडे करण्यात आली. हे राहुल गांधी यांचे ‘सेल्फ गोल’ होते हे उघड आहे. उत्कंठावर्धक ‘माईंडगेम’ चालला असताना असे सेल्फ गोल विरोधकांना महाग पडू शकतात. विरोधी पक्ष नेता या नात्याने गांधी यांना सरकारवर कठोरतम शब्दांमध्ये टीका करण्याचा अधिकार आहे. इतकेच नव्हे, तर ते त्यांचे कर्तव्यही आहे. पण टीकेचे मुद्दे मांडत असताना टीकेला पूरक अशी माहिती द्यायची असेल तर ती अचूक असली पाहिजे. अन्यथा टीका उलटू शकते, याचे भान विरोधी पक्षनेत्याने एखाद्या सत्ताधारी मंत्र्याप्रमाणेच ठेवायचे असते असे या विषयातील तज्ञ म्हणतात. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आभार प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर दिले. येथे संसदेतील माईंडगेमची तिसरी फेरी झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भाषण हाणून पाडायचे. ते कमजोर झाले आहेत, अशी वातावरणनिर्मिती करायची, अशी योजना विरोधकांनी आधीच आखली होती, असे दिसून आले. कारण, त्यांच्या भाषणाच्या प्रथम वाक्यापासून विरोधकांनी प्रचंड आरडाओरडा सुरु केला. त्यांना भाषण मध्येच थांबवावे लागावे अशी योजना होती का असा प्रश्न आता विचारला जात आहे. लोकसभा अध्यक्षांनी वारंवार समज देऊनही आरडाओरडा थांबला नाही. तथापि, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बधले नाहीत. त्यांनी विरोधकांपेक्षाही मोठ्या आवाजात तब्बल सव्वादोन तास अस्खलित भाषण करुन विरोधकांच्या योजनेतील हवा काढून टाकली असेच पहावयास मिळाले. विरोधकांच्या प्रत्येक आरोपांचे त्यांनी खुमासदार शैलीत खंडन केले. विशेषत: त्यांचा एक किस्सा अनेकांना आवडला. तो किस्सा असा की, एक विद्यार्थी आपल्याला 99 गुण मिळाल्याचा आनंद व्यक्त करीत असतो. पेढे वाटत असतो. तेव्हा शिक्षक त्याला सांगतात, की, तुला 99 गुण मिळाले हे खरे आहे. पण त्यात आनंद मानण्यासारखी परिस्थिती नाही. कारण हे 99 गुण 100 पैकी नाहीत, तर 543 पैकी आहेत. काँग्रेसला मिळालेल्या 99 जागांच्या संदर्भात त्यांनी हा किस्सा ऐकवला. एकंदर, असे दिसते की हा माईंडगेम आता नेहमीच पहायवयास मिळणार आहे. त्यात कोण जिंकते आणि कोणाची हार होते, हे तर दिसेलच. पण डाव-प्रतिडावांच्या या नादात संसदेतील चर्चेची पातळी घसरु न देण्याची दक्षता सर्वांना घ्यावी लागेल. तसेच, राजकारणापेक्षा देशाचे हित अधिक महत्त्वाचे आहे, हे भान सत्ताधारी आणि विरोधक या दोघांनाही ठेवावे लागेल.