सायबर गुन्हेगारांच्या लुटीची कोटीच्या कोटी उड्डाणे!
रोज 100 ते 200 तक्रारींची नोंद : 83 हजाराहून अधिक व्हॉट्सअॅप खाती ब्लॉक, देशात कर्नाटकाचा दुसरा क्रमांक
बेळगाव : सायबर गुन्हेगारी थोपविण्यासाठी कर्नाटकाने एक पाऊल पुढे ठेवले आहे. बेंगळूर येथे स्वतंत्र कमांड सेंटर सुरू करण्यात आले असून त्यासाठीच वेगळी यंत्रणा राबविण्यात येणार आहे. गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांच्या पुढाकारातून सायबर गुन्हेगारी थोपविण्यासाठी कर्नाटकात पोलीस यंत्रणा सक्रिय झाली आहे. बेळगावसह राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांच्या बँक खात्यातून सायबर गुन्हेगारांनी उचललेली रक्कम थक्क करणारी आहे. 4 हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम आजवर गुन्हेगारांनी हडप केल्याची माहिती सामोरी आली आहे. आजवर केवळ सीईएन (सायबर इकॉनॉमिक्स अँड नॉर्कोटिक्स) पोलीसच सायबर गुन्हेगारांच्या कारवाया थोपविण्यासाठी प्रयत्न करत होते. त्यानंतर सरकारने सीआयडी विभागालाही या कामात जुंपले. आता तर स्वतंत्र कमांड सेंटर सुरू करण्यात येत आहे. सर्वसामान्य चोऱ्या, घरफोड्या, दरोडे व फसवणूक प्रकरणांपेक्षाही सायबर गुन्हेगारीतून मोठ्या प्रमाणात नागरिकांच्या बँक खात्यांना खिंडार पाडण्यात येत आहे.
सायबर गुन्हेगारांना आवर घालण्याची गरज निर्माण झाली असून सर्वसामान्य नागरिकांबरोबरच अनेक ठिकाणी पोलीस अधिकाऱ्यांचीही फसवणूक झाली आहे. नागरिकांच्या वयाचा व त्यांच्या मन:स्थितीचा विचार करून गुन्हेगार त्यांना गळ घालतात व त्यांची लूट करतात. सीआयडीने आजवरच्या प्रकरणांचा अभ्यास केला असता ही गोष्ट उघडकीस आली आहे. 18 ते 20 वर्षीय विद्यार्थ्यांना समाजमाध्यमावर सहजपणे काम करीत लाखो रुपये कमावता येतात, असे सांगत त्यांना वेगवेगळ्या वेबसाईटच्या लिंक पाठवून देत त्यांची फसवणूक करण्यात येत आहे. तर 30 ते 45 वयातील युवकांना वेगवेगळ्या कंपन्या व शेअरमार्केटमध्ये गुंतवणूक केल्यास मोठ्या प्रमाणात नफा मिळतो असे सांगत व क्रिप्टो करन्सीमध्ये गुंतवणूक करा, असा सल्ला देत या वयोगटातील युवकांची लूट करण्यात येत आहे.
सायबर गुन्हेगारांनी आता एआय तंत्रज्ञानाचाही वापर सुरू केला आहे. गुन्हेगार तपास यंत्रणेपेक्षा एक पाऊल पुढे आहेत. आता गुन्हेगारांपेक्षा एक पाऊल पोलिसांना पुढे ठेवावे लागणार आहे. सीआयडीचे डीजीपी डॉ. एम. ए. सलीम यांच्या नेतृत्वाखाली सायबर गुन्हेगारांचा सामना करण्यासाठी यंत्रणा तयार ठेवण्यात येत आहे. सीआयडीतील अधिकाऱ्यांच्या मते रोज राज्यात शंभर ते दोनशे एफआयआर दाखल होत आहेत. बेंगळूर, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई आदी महानगरात दाखल होणाऱ्या एकूण प्रकरणांपैकी 20 टक्के प्रकरणे सायबर गुन्ह्याशी संबंधित आहेत. गेल्या चार वर्षांत 52 हजारहून अधिक प्रकरणे कर्नाटकात घडली आहेत. यापैकी केवळ काही प्रकरणांचाच छडा लागला आहे.
सायबर गुन्हेगारांची पाळेमुळे महानगरांबरोबरच आता वेगवेगळ्या जिल्हा केंद्रांपर्यंतही पोचली आहेत. संपूर्ण देशात महाराष्ट्र, कर्नाटक व तेलंगणा या तीन राज्यांचा क्रमांक अनुक्रमे प्रथम, द्वितीय व तृतीय लागतो. महाराष्ट्रात सायबर गुन्हेगारांनी 5 हजार 754.92 कोटी, कर्नाटकात 4 हजार 151.17 कोटी तर तेलंगणा राज्यात 3 हजार 331.65 कोटींची लूट केल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. सायबर गुन्हेगारांवर कारवाई करण्यासाठी देशातील 7 लाख 81 हजार सीमकार्ड केंद्र सरकारने ब्लॉक केली आहेत. कारण, गुन्हेगारीसाठी भलत्याच व्यक्तींच्या नावे सीमकार्ड खरेदी करून त्याचा वापर केला जातो. डिजिटल अरेस्टच्या प्रकरणामुळे 83 हजार 668 व्हॉट्सअॅप खाती ब्लॉक करण्यात आली आहेत. केवळ कर्नाटकच नव्हे देशभरात सायबर गुन्हेगारीत वाढ होत चालली आहे. चालू वर्षीच्या पहिल्या दोन महिन्यांत डिजिटल अरेस्टच्या 17 हजार 718 इतक्या घटना घडल्या आहेत. ही केवळ नोंद झालेली प्रकरणे आहेत. या प्रकरणात सायबर गुन्हेगारांनी 210 कोटी रुपये काढून घेतल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली होती. या प्रकरणांमुळेच सीमकार्ड व व्हॉट्सअॅप खाती ब्लॉक करण्यात आली आहेत.
स्थानिक तरुणांचा गुन्हेगारीसाठी वापर
तपास यंत्रणेला चकमा देण्यासाठी सायबर गुन्हेगार आता गुन्हेगारीसाठी स्थानिक तरुणांचा वापर करू लागले आहेत. गेल्या महिन्यात मंगळूर पोलिसांनी अनुप कारेकर (वय 42) राहणार रामदेव गल्ली, वडगाव, अविनाश सुतार (वय 28) राहणार ताशिलदार गल्ली या दोघा जणांना अटक केली आहे. त्यांच्याजवळ 19 बँक खात्यासंबंधीची कागदपत्रे, अठरा चेकबुक, पंधरा एटीएम कार्ड व चौदा सीमकार्डे जप्त करण्यात आली. डिजिटल अरेस्टचे गुन्हेगार आपला पैसा या तरुणांनी उघडलेल्या बँक खात्यात ट्रान्स्फर करीत होते. त्यामुळे आधारकार्ड आणि बँक खात्यांचाही सायबर गुन्हेगारीसाठी मोठ्या प्रमाणात दुरुपयोग केला जात आहे. बँक खात्यावरून अडकले तर स्थानिक तरुण पोलिसांच्या जाळ्यात अडकतात. मुख्य सूत्रधार मात्र सुरक्षित राहतात.