मायक्रो फायनान्स नियंत्रण अध्यादेश राज्यपालांकडे

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

मायक्रो फायनान्स कंपन्या कर्ज वसुलीसाठी त्रास देत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने कर्जदारांच्या हितरक्षणासाठी अध्यादेशाद्वारे नवा कायदा जारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याकरिता कर्नाटक मायक्रो फायनान्स (दडपशाही आणि अमानवीय उपाययोजना नियंत्रण) विधेयक अध्यादेशाद्वारे जारी करण्यास सरकार सरसावले असून तो मंजुरीसाठी राजभवनाकडे पाठविण्यात आला आहे. राज्यपालांकडून मंजुरी मिळताच हा अध्यादेश लागू करण्यात येणार आहे.

मागील आठवड्यात गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या नियंत्रणासाठी अध्यादेशाद्वारे विधेयक जारी करण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. या अध्यादेशात काही बदल केल्यानंतर राज्य सरकारने मसुदा राज्यपालांकडे पाठविला आहे. आता केवळ अध्यादेशाला राज्यपालांची मंजुरी मिळणे बाकी आहे.

अध्यादेशानुसार दोषींना 10 वर्षांची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद आहे. तसेच 5 लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. कोणतेही अनधिकृत वा बेकायदेशीरपणे दिलेले कर्ज माफ होईल. नोंदणीकृत नसलेल्या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून वितरण झालेले कर्ज आणि त्यावरील व्याजही माफ होणार आहे. खासगी सावकारीवरही निर्बंध लादले जातील.

अध्यादेशातील तरतुदी कोणत्या?

नोंदणीशिवाय कोणतीही वित्तसंस्था कर्ज व्यवहार करू शकत नाहीत. अध्यादेश जारी झाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत नोंदणी करणे आवश्यक आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात नोंदणी करणे अनिवार्य आहे. नोंदणीच्या वेळी कर्जदारांकडून संपूर्ण माहिती गोळा करून लेखी हमीपत्र देणे आवश्यक आहे. कर्जदाराकडून कोणतेही गहाणखत घेऊ नये. गहाणखत घेतले असेल तर ते परत करावे लागेल. नोंदणीकृत नसलेल्या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना कर्ज परत करू नये. तसेच मुद्दल आणि व्याज दोन्ही माफ केले जातील, असे अध्यादेशात म्हटले आहे. तक्रार आल्यास किंवा स्वेच्छेने नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार प्राधिकरणाला असेल. जर अध्यादेशातील कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन झाले तर प्राधिकरण पूर्वसूचना न देता नोंदणी निलंबित किंवा रद्द करू शकते, असा उल्लेखही अध्यादेशात आहे.

लवकरच राज्यपालांकडून मंजुरीची अपेक्षा

मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून कर्जदारांना दिला जाणारा त्रास थांबविण्यासाठी अध्यादेश तयार आहे. लवकरच राज्यपालांकडून मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा आहे. गरीबांच्या रक्षणासाठी आमचे सरकार वचनबद्ध आहे. कोणीही गरिबांना त्रास देत असेल तर सहन करणार नाही. त्यामुळेच मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या मनमानीला चाप लावण्यासाठी अध्यादेश जारी केला जाणार आहे.

- डी. के. शिवकुमार, उपमुख्यमंत्री