म्हादई धोक्यात, विधानसभेत खडाजंगी

विरोधी आमदारांची सभापतींच्या हौदाजवळ धाव : आठवड्याला कळसा-भांडुरासंबंधी आढावा घ्यावा

पणजी : म्हादईच्या प्रश्नावरून विशेष चर्चा करावी, अशी मागणी करीत विरोधी आमदारांनी काल मंगळवारी विधानसभेत सभापती रमेश तवडकर यांच्यासमोरील हौदाजवळ धाव घेत गदारोळ घातला. सभापतींनी या विषयावर बोलण्यासाठी अतिरिक्त वेळ दिल्यानंतर विरोधक शांत झाले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी या प्रश्नावर उत्तर देताना गोवा सरकारमार्फत कर्नाटकच्या या हरकतीविऊद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. प्रश्नोत्तराचा तास संपण्यास आठ ते दहा मिनिटे असताना सत्ताधारी आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी कर्नाटकाकडून पाणी वळवण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.

कर्नाटक सरकार गुपचूपपणे पाईपलाईनच्या माध्यमातून म्हादईचे पाणी मलप्रभा प्रकल्पात वळवत आहे तरीही सरकारकडून कोणतीच पाऊले का उचलली जात नाहीत, असा थेट सवाल उपस्थित केला. मलप्रभा आणि भीमगडजवळ कर्नाटकाकडून पाणी वळविण्यासाठी बांधकाम सुरू आहे. सुरू असलेली बांधकामे ही म्हादईचे सर्व पाणी वळविण्यासाठीच केली जात आहेत. 2020 सालानंतर म्हादईसाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात एकही याचिका सादर केली नसल्याचे सांगत आमदार रेजिनाल्ड यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. म्हादईच्या मुद्यावरून विरोधकांनी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करून विधानसभेत गदारोळ झाला. म्हादई प्रश्नावर विशेष चर्चा व्हावी आणि दर आठवड्यात कळसा-भांडुरा प्रकल्पासंदर्भात आढावा सादर करावा, अशी मागणी विरोधकांनी केली.

सभागृह समितीचा राजीनामा देऊ : सरदेसाई

कर्नाटकने नेरसा येथील जंगलात पाईप निर्मितीचे युनिट उभारले आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून त्याचे काम वेगात सुरू आहे. तरीही गोवा सरकारला आणि अधिकाऱ्यांना याबाबत काहीच माहिती कशी नाही? असा सवाल आमदार विजय सरदेसाई यांनी सभागृहात विचारला. असे विविध प्रकार म्हादईबाबत घडत असतील तर म्हादईसंबंधी असलेल्या सभागृह समितीच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देतो, असेही ते म्हणाले. कर्नाटकला केंद्राकडून परवानगी मिळाल्यास कोणत्याही क्षणी म्हादईचे पूर्ण पाणी वळविण्याची तयारी पूर्ण केली आहे.  आठवड्याच्या आत हे पाणी मलप्रभा नदीच्या नवलतीर्थ धरणात पोहोचू शकेल. म्हादई वाचवता येत नसेल तर आपण राजीनामा देण्यास तयार आहे, असेही आमदार विजय सरदेसाई यांनी सांगितले.

सभागृह समिती काय कामाची : बोरकर

म्हादईसंबंधी राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेने (एनआयओ) केलेल्या सर्वेक्षणाचा दाखला देत आमदार विरेश बोरकर यांनी म्हादईचा मुद्दा उचलून धरला. एनआयओने आपल्या सर्वेक्षणात कर्नाटकने म्हादईचे पाणी वळविल्यास गोव्यात फारसा परिणाम पडणार नाही, असे म्हटले आहे. याबाबत सरकारने एनआयओकडे खुलासा मागितला आहे का? असा सवाल सरकारला विचारला. म्हादईसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सभागृह समितीची आतापर्यंत एकही आढावा बैठक झाली नाही. या सभागृह समितीद्वारे म्हादई वाचविण्यासाठी कोणत्याच हालचाली होत नसतील तर ही सभागृह समिती काय कामाची असा प्रश्न विचारत आमदार बोरकर यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.

म्हादईच्या मुद्यावर वेळ वाढवून द्यावी

म्हादईचा प्रश्न हा संपूर्ण गोव्याचा प्रश्न आहे. सभापतींनी पुढचा प्रश्न घेण्याऐवजी म्हादईच्या मुद्यावर चर्चा करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ द्यावी, अशी जोरदार मागणी करीत विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, आपचे आमदार व्हेन्झी व्हिएगस, आरजीचे आमदार विरेश बोरकर, गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी सभापतींच्या समोरील हौदाजवळ धाव घेतली. जोपर्यंत म्हादईच्या मुद्यावर बोलण्यास जादा वेळ मिळत नाही, तोपर्यंत पुढील कामकाज होऊ देणार नाही, अशी भूमिका घेतल्यानंतर सभापतींनी विरोधकांची मागणी मान्य करीत म्हादई प्रश्नावर बोलण्यासाठी अतिरिक्त वेळ दिली. त्यानंतर विरोधकांमार्फत आमदार वेन्झी यांनी बोलण्यास सुरूवात केली.

म्हादई नदीला वाचविण्यासाठी सरकारने न्यायालयीन लढा देण्यासाठी आतापर्यंत कायदेशीर बाबींवर 16 कोटींहून अधिक ऊपये खर्च केले आहेत. म्हादईच्या प्रेमापोटी सरकारने इतका खर्च केला असेल. परंतु म्हादई प्रकरणाची सध्या स्थिती काय आहे, हे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सभागृहात सांगावे. कारण जर म्हादईचा हा प्रश्न हातातून निसटल्यास आणि त्यावर कर्नाटकने पूर्णपणे ताबा मिळविल्यास भविष्यात गोव्यातील उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोव्यातील जनतेत पाण्यासाठी संघर्ष निर्माण होईल, अशी भीती विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी विधानसभा सभागृहात व्यक्त केली.

कायदेशीर बाबींवर असा झाला खर्च

कन्सल्टन्सी सेवांवर 4 कोटी ऊपये, कायदेशीर व्यावसायिक शुल्क, प्रवास भत्ते आणि वकिलांसाठी निवास व्यवस्था यावर सरकारने 12.44 कोटी ऊपये आणि मंत्री आणि अधिकाऱ्यांच्या दौरा कार्यक्रमांवर 64 लाख ऊपये खर्च केले आहेत, असे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी सभागृहात सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार : मुख्यमंत्री 

म्हादई प्रश्नावरून विधानसभेत विरोधकांनी खडाजंगी केल्यानंतर या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले की, कर्नाटककडून नदीचे पाणी वळविण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू केल्या आहेत हे आपण मान्य करतो. परंतु तत्पूर्वीच केंद्रीय पर्यावरणमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना कर्नाटकच्या या हरकतीविऊद्धची कल्पना दिलेली आहे. कर्नाटकने नेरसा येथील जंगलात पाईप निर्मितीचे युनिट उभारले असले तरी अशा प्रकल्पांना कोणतीही परवानगी दिली नसल्याचे केंद्रीय पर्यावरणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. भविष्यातही ही परवानगी नाकारण्यात येईल, असे केंद्रीय मंत्र्यांकडून आश्वासन मिळाले आहे. तरीही कर्नाटकच्या सध्याच्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर सरकारमार्फत सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करू, असे आश्वासन मुख्यमंत्री सावंत यांनी सभागृहात दिले.