महाराष्ट्र | मुंबई /पुणेइतरकोकणकोल्हापूरसांगलीसातारासोलापूरअहमदनगर
कर्नाटक | बेंगळूरबेळगांवहुबळी / धारवाडकारवारविजापूरहल्याळदांडेली
भविष्यराष्ट्रीयआंतरराष्ट्रीयक्रीडासंपादकीय / अग्रलेखव्यापार / उद्योगधंदेGames मनोरंजनटेक / गॅजेट

राज्यात आता स्मारक मंदिर!

01:07 PM Jan 06, 2024 IST | Tarun Bharat Portal
Advertisement

 

Advertisement

 

Advertisement

 

 

सर्व मंदिरांची मिळून उभारणार धार्मिक वास्तू  - येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राम मंदिराच्या दर्शनासाठी भाविकांसाठी होणार आर्थिक तरतूद - ‘हॅलो गोंयकार’ कार्यक्रमात जनतेच्या जाणून घेतल्या मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यथा, समस्या

 

प्रतिनिधी / पणजी

राज्यातील सर्व मंदिरांचे मिळून एक भव्यदिव्य असे स्मारक मंदिर उभारण्याचा सरकारचा विचार असून, यासाठी लवकरच कार्यवाहीला सुरुवात होईल. कारण  ऐतिहासिक अशा सप्तकोटेश्वर मंदिराच्या नूतनीकरणप्रसंगी गोव्यात एक स्वतंत्र असे सर्व मंदिराचे मिळून स्मारक मंदिर असावे, अशी अपेक्षा राज्यातील अनेक भाविकांनी आपल्याकडे व्यक्त केली होती. आता या स्मारक मंदिराचा सरकार विचार करत असल्याने भविष्यात सर्व मंदिरांचे मिळून राज्यात एक स्मारक मंदिर उभारणी करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.

‘हॅलो गोंयकार’ या कार्यक्रमात जनतेच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री बोलत होते. या कार्यक्रमात फातोर्डा येथील ओमकार सरदेसाई यांनी राज्यातील जुन्या देवळांचे जतन करण्यासाठी सरकारची भूमिका काय आहे याविषयी प्रश्न विचारला होता. त्यावर मुख्यमंत्री सावंत यांनी राज्यातील जुन्या सर्व मंदिरांचे जतन व संवर्धन करण्याबरोबरच राज्यात सर्व मंदिराचे मिळून एक स्मारक मंदिर उभारण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे सांगितले.

22 जानेवारीला अयोध्येतील राम मंदिरात प्राणप्रतिष्ठापना उत्सव होणार आहे. प्रत्येक भारतीयांसाठी हे राष्ट्रमंदिर आहे. त्यामुळे यापुढे राम मंदिराचे दर्शन घेण्यासाठी गोमंतकीयांना या ठिकाणी जाण्यासाठी सुलभ व्हावे, या दृष्टीकोनातून येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यातील भाविकांसाठी आर्थिक तरतूद करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री सावंत यांनी दिली.

‘हॅलो गोंयकार’ या कार्यक्रमात राज्यातील विविध ठिकाणच्या नागरिकांनी मुख्यमंत्री सावंत यांच्याशी संवाद साधून त्यांच्याकडे आपले प्रश्न व व्यथा मांडल्या. यापैकी बहुतांश नागरिकांनी स्वच्छतेच्या समस्या, सरकारी कामात अधिकाऱ्यांकडून होणारा चालढकलपणा, पाणी समस्या, स्मशानभूमीची समस्या, नोकरभरतीसाठी परीक्षा देताना येणाऱ्या अडचणी आदी विषय मांडून मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. मुख्यमंत्री सावंत यांनी जनतेच्या सर्व प्रश्नांना समाधानकारक उत्तरे देऊन संबंधित खात्यातील अधिकाऱ्यांकडून याबाबत आढावा घेण्याचे आश्वासन दिले.

नोकरभरतीबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, गोवा लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेत राज्यातील उमेदवार हे अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतलेले दिसून येतात. ही राज्याच्या दृष्टीने जमेची बाजू आहे. दहावीत आल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी गोवा लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेची तयारी करण्यास सुरुवात केल्यास त्यांना निश्चितच यश मिळेल, असे ते म्हणाले.

पंतप्रधान विश्वकर्मा योजना

पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेची माहिती देताना मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले की, लोकांच्या कल्याणासाठी ही योजना आहे. या योजनेत 18 पारंपरिक व्यवसायांना प्राधान्य दिले आहे. त्यामध्ये फूल विक्रेती व शिवणकाम करणाऱ्या महिलांना अधिक संधी आहे. आतापर्यंत 30 हजार जणांनी नोंदणी केली आहे. प्रशिक्षण देण्यात गोवा पहिल्या स्थानी आहे. नोंदणी करण्यात देशात दुसऱ्या क्रमांकावर गोव्याने मजल मारल्याचेही ते म्हणाले.

या ठिकाणी होणार तक्रारीचे निरसन

जर सरकारी खात्यात एखाद्या कामासाठी अर्ज केला असेल तर आणि ते वेळेत पूर्ण होत नसल्याचा अनुभव जनतेला येत असेल तर त्यांनी तात्काळ पब्लिक ग्रिव्हेन्सिस डिपार्टमेंटच्या ठिकाणी तक्रार केल्यानंतर त्याचे निरसन केले जाईल. शिवाय बेकायदेशीर कामांवर कारवाई केली जाईल यासाठी सरकार स्वत: पुढाकार घेते, असे मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेचा लाभ घ्या

केंद्रांमार्फत प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना राज्यांसाठी राबविली जाते. यामुळे कृषीक्षेत्राचा विकास व्हावा, यासाठी ही महत्त्वपूर्ण योजना आहे. गोव्यातील केपे तालुक्यातील गाव या योजनेसाठी पात्र ठरले असून, इतर गावांनीही त्याचा लाभ घ्यायला हवा, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. केपे येथील नरेश वेळीप यांनी केपे हे या योजनेसाठी पात्र होऊनही पाठपुरावा करताना अधिकाऱ्यांकडून सहकार्य मिळत नसल्याची व्यथा मांडली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी संबंधितांना सूचना देऊन या योजनेचा लाभ मिळवून दिला जाईल, असे आश्वासन दिले.

खासगी प्रवासी बसेसमध्ये महिला पोलीस हवेत

खासगी प्रवासी बसेसमध्ये प्रवास करताना युवती व महिलांना अनेक विचित्र अनुभवातून जावे लागते. काही मुली याबाबतच्या प्रकारामुळे व्यतित होऊन पालकांकडे तक्रार करतात. म्हणून खासगी प्रवासी बसमध्ये महिला पोलिसांना ठेवावे, अशी मागणी दाबोळीतील शंकर कवठणकर यांनी हॅलो गोंयकार कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांकडे केली.

राज्यातील 40 टक्के लोकांना नि:शुल्क पाणी

तिळारी धरणातून येणाऱ्या कालव्याच्या कामामुळे पाणी समस्या निर्माण झाली आहे. यापुढे अशी समस्या निर्माण होऊ नये, यासाठी जलसंपदा खात्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. नागरिकांनी पाणी वापरताना जपून वापरायला हवे. 16 क्युबिक लीटर पाणी वापरणाऱ्या नागरिकांना नि:शुल्क पाण्याचे बिल येते. त्यानंतर अतिरिक्त पाणी वापरल्यास बिल आकारले जाते.  राज्यात 40 टक्के लोकांना नि:शुल्क पाणी मिळत असल्याचेही मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.

बांदा येथूनच अवजड वाहतूक वळवणार

पर्वरी एलिव्हेटेड कॉरिडॉर तयार होत असताना जड वाहने बांदा, महाराष्ट्रातूनच बांदा - दोडामार्ग - अस्नोडा या मार्गाने वळवली जातील. सरकारने पर्वरी उ•ाणपुलाच्या बांधकामादरम्यान पर्यायी रस्त्यांसाठी सविस्तर वाहतूक आराखडा तयार केला आहे,  असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.  पर्वरी आणि साळीगाव रस्त्यांच्या विस्तारीकरणाचे काम सुरू केले आहे, असे ते म्हणाले.

जानेवारीअखेर दोन नोकऱ्यांच्या जाहिराती

गोवा लोकसेवा आयोगामार्फत एलडीसी, एमटीएस इत्यादी अनेक गट क सरकारी पदांच्या आणखी दोन जाहिराती जानेवारीमध्ये जारी केल्या जातील, अशी माहिती मुख्यमंत्री सावंत यांनी दिली. नवीन प्रणालीनुसार सर्व विभागांसाठी एका विशिष्ट प्रकारच्या सर्व पदांची वर्षातून एकदाच जाहिरात केली जाईल. उमेदवारांची निवड गोवा कर्मचारी निवड आयोगाकडून संगणकावर आधारित परीक्षा पारदर्शक पद्धतीने केली जाईल आणि सरकारला शिफारस केली जाईल, असेही ते म्हणाले.

शापोरा नदीतील वाळू उत्खनन परवाने लवकरच देऊ

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (एनआयओ) ने व्यवहार्यता आणि नदीत उत्खनन करता येईल अशा ठिकाणांबाबत अहवाल आधीच सादर केल्यामुळे शापोरा नदीचे वाळू उत्खनन परवाने लवकरच मंजूर केले जातील, अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिली.

मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले, नद्यांतील वाळू काढण्यासाठी एनआयओकडून सादर होणाऱ्या अहवालासाठी आणखी 4 महिने लागू शकतात. वाळू उत्खननासाठी शासन वार्षिक मर्यादा निश्चित करेल आणि त्यानुसार वाळूचे उत्खनन केले जाईल.  जुवारी आणि मांडवी नदीतील वाळू उत्खननासाठीही प्रक्रिया पार पाडण्यात येईल, असे ते म्हणाले.

काही ठिकाणी बेकायदेशीर सक्शन पंपाच्या साहाय्याने यांत्रिक पद्धतीने वाळू काढली जाते. यावर सरकारची नजर असून, बेकायदेशीर कृत्ये करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. शिवाय असल्या कृत्यांना खपवून घेतले जाणार नाही, असा इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला. पर्यावरणाचा ऱ्हास करून जर कुणी वाळू काढत असेल तर अशा उत्खननांना परवानी दिली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

‘हॅलो गोंयकार’ कार्यक्रमात सहभागी जनता

‘हॅलो गोंयकार’ या मुख्यमंत्र्यांच्या संवाद कार्यक्रमात राज्यातील विविध ठिकाणच्या नागरिकांनी भाग घेतला. त्यापैकी स्वप्नील भंडारी (मडकई),  चेतन देसाई (सांगे), नरेश गावडे (मंगेशी), सुदेश वेळीप (केपे), आगुस्तिन डायस (पर्ये), मंगेश गावकर (फोंडा), स्नेहा शिरोडकर (शिवोली), तुषार चोडणकर (हळदोणा), 9) वैष्णवी गाड (जुने गोवा), यशवंत देसाई (सांकवाळ), साई कोरगावकर (म्हापसा), दिनेश हळर्णकर (म्हापसा), तेजस परब (मये), ओमकार सरदेसाई (फातोर्डा), नरेश वेळीप (केपे), शंकर कवठणकर (दाबोळी) यांनी मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला.

Advertisement
Tags :
#tarunbharat_official#tarunbharatnews
Next Article