मेकेदाटू : तामिळनाडूला ‘सर्वोच्च’ धक्का

याचिका फेटाळली : कावेरी नदीवर जलाशय निर्मितीचा मार्ग सुकर

बेंगळूर : कावेरी नदीवरील कर्नाटकाच्या प्रस्तावित मेकेदाटू जलाशय योजनेच्या मुद्द्यावरून तामिळनाडू सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने धक्का दिला आहे. मेकेदाटू जलाशय निर्माण योजनेची प्रक्रिया पुढे नेण्यास स्थगिती देण्याची मागणी तामिळनाडू सरकारने केली होती. मात्र, ही याचिका फेटाळून लावण्यात आली आहे. केवळ तपशीलवार प्रकल्प आराखडा (डीपीआर) तयार करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. जलाशय निर्मितीसाठी नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्या. के. विनोद चंद्रन आणि न्या. एन. व्ही. अंजारिया यांच्या पीठासमोर तामिळनाडूच्या याचिकेवर सुनावणी झाली.

सध्या या योजनेवर कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. केंद्रीय जल आयोगाने तामिळनाडूचे आक्षेप आणि तज्ञ समित्यांचा सल्ला विचारात घेऊन प्रकल्प आराखडा तयार करण्यास परवानगी दिली आहे. आराखडा विचारात घेण्यापूर्वी कावेरी जल लवाद व कावेरी जल नियामक समिती यांची मंजुरी अनिवार्य असेल. त्यामुळे या टप्प्यात तामिळनाडूची याचिका अयोग्य आहे, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. प्रकल्प आराखडा तयार केल्यानंतर तो संबंधित समित्यांपुढे सादर करावा लागेल. त्यानंतरच या समित्या आपले मत व्यक्त करतील. अशा तांत्रिक बाबींवर न्यायालयाने नव्हे; तर तज्ञ संस्थांनी निर्णय घेतला पाहिजे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

काय आहे मेकेदाटू योजना?

तामिळनाडू-कर्नाटक सीमेवर कनकपूर तालुक्यातील मेकेदाटू या ठिकाणी कर्नाटक सरकारने कावेरी नदीवर जलाशय निर्माण करण्याची योजना आखली आहे. तामिळनाडूला जाणारे अतिरिक्त पाणी रोखणे, पिण्याच्या पाण्याचा साठा करणे व 400 मेगावॅट वीजनिर्मिती करणे या उद्देशाने हे जलाशय निर्माण केले जाणार आहे. अंदाजे 9,000 कोटी रुपये या योजनेसाठी खर्च होतील. सुमारे 67 टीएमसी पाणीसाठा करण्याची ही योजना आहे. मात्र, तामिळनाडूने या प्रकल्पामुळे आमच्या राज्याला मिळणाऱ्या पाण्याचा हिस्सा कमी होईल, अशी भिती व्यक्त केली आहे.