सीमाप्रश्नी पंतप्रधानांसोबत बैठक?

खासदार धैर्यशिल माने यांचा पुढाकार : केंद्राने हस्तक्षेप करण्याची मागणी

प्रतिनिधी /मुंबई, कोल्हापूर

महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत बैठक आयोजित करण्याच्या दृष्टीने हालचालींना वेग आला आहे. शिवसेना (शिंदे गट) खासदार आणि सीमाप्रश्नासंदर्भातील तज्ञ समितीचे अध्यक्ष धैर्यशील माने यांनी यासाठी पुढाकार घेतला आहे. बैठकीला दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसह नेत्यांनी उपस्थित राहावे, यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती खासदार माने यांनी दिली.

सीमाप्रश्नासंदर्भातील राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या तज्ञ समितीच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर खासदार माने यांनी राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सर्वोच्च न्यायालयातील दाव्यात असणारे वकील यांच्याशी संवाद, संपर्क आणि समन्वय ठेवण्यास प्रारंभ केला आहे. न्यायालयीन स्तरावरील काम वेगाने व्हावे, यासाठी त्यांचे प्रयत्न आहेत. न्यायालयीन लढय़ाबरोबरच केंद्र सरकारच्या पातळीवर सीमाप्रश्न सुटावा, यासाठी हालचाली करण्यात येत आहेत. त्यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्याच्या दृष्टीनेही खासदार माने यांनी पुढाकार घेतला आहे.

खासदार माने यांनी या संदर्भात पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका मांडली. ते म्हणाले, सीमाप्रश्न साठहून अधिक वर्षे प्रलंबित आहे. सीमाबांधव लोकशाही मार्गाने लढा देत आहेत. आठशेहून अधिक गावांचा प्रश्न आहे. सीमाप्रश्न सुटावा, सीमावासीयांना न्याय मिळावा, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. त्यावर सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयीन मार्गाने लढा सुरू आहे. त्याचवेळी या प्रश्नात केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करून सीमाबांधवांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने पावले उचवावीत, त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांच्याबरोबर बैठक व्हावी, यासाठी माझे प्रयत्न आहेत. पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांबरोबर बैठकीला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि नेते तसेच कर्नाटकचे मुख्यमंत्री उपस्थित राहावेत, यासाठी केंद्रीय स्तरावर पाठपुरावा सुरू आहे. अशा पद्धतीची बैठक व्हावी, अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही केंद्र सरकारकडे करावी, अशी भूमिकाही आम्ही मांडली आहे. त्यालाही सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे.

न्यायालयीन लढय़ातही सर्वोत्तम वकिलांची टीम

सीमाप्रश्नात केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करावा, ही जरी मागणी असली तर सर्वोच्च न्यायालयात सीमाप्रश्नी असलेल्या दाव्यात सर्वोत्तम वकिलांची टीम देण्याच्या दृष्टीनेही प्रयत्न सुरू असल्याचे खासदार माने यांनी सांगितले. ते म्हणाले, सिनिअर कौन्सिल हरिष साळवे सध्या लंडनमध्ये आहेत. त्यांच्याबरोबरीने आणखीन तीन सिनिअर कौन्सिल नियुक्त करण्यात आले आहेत. त्यांना सहकार्य करण्यासाठी राज्यातीलही काही वरिष्ठ वकिलांवरही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

6 डिसेंबरला सीमाबांधवांशी चर्चा नंतर दिल्लीत वकिलांबरोबर बैठक

सीमाप्रश्न राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या समितीतील चंद्रकांतदादा पाटील, शंभूराज देसाई हे दोघे मंत्री 6 डिसेंबरला बेळगावला जाणार आहेत. तेथे ते सीमा लढय़ातील नेते, सीमाबांधव यांच्याशी चर्चा करणार आहेत. त्यानंतर दोन्ही नेते दिल्लीत जाऊन सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राची बाजू मांडणाऱया सिनिअर कौन्सिल (ज्येष्ठ, तज्ञ वकील) यांच्याबरोबर बैठक घेणार आहे. या बैठकीत न्यायालयीन स्तरावरील दाव्यात दमदारपणे बाजू मांडण्यावर चर्चा होणार आहे.

निवृत्त सरन्यायाधिश लोंढा यांच्या निर्देशावर भर

सीमाप्रश्नी महाराष्ट्र सरकारने 2004 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दावा दाखल केला. 2011 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कलिन सरन्यायाधिश लोढा यांनी सीमाप्रश्नासंदर्भात फॅक्टस् आणि फिगर दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते. तो विषय प्रलंबित आहे. त्यावरही गतीने काम करण्याचे राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना भेटणार

राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची लवकरच भेट घेऊन त्यांना पंतप्रधान, गृहमंत्र्यांसोबत बैठक घेण्यासाठी राज्य सरकारच्या पातळीवर पाठपुरावा करावा, अशी विनंती करणार असल्याचे खासदार माने यांनी सांगितले. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन झाल्यानंतर पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांसोबत बैठक होईल, असे सुतोवाच खासदार माने यांनी केले.

सीमाप्रश्नी पुढील आठवडय़ात सुनावणी शक्य

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या दाव्यावरील सुनावणी पुढील आठवडय़ात होण्याची शक्यता आहे. बुधवारी (30 नोव्हेंबर) सुनावणी होणार होती. पण सीमाप्रश्नी दाव्यासाठी नियुक्त केलेल्या खंडपीठातील न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ हे जलीकट्टू खेळाच्या संदर्भातील दाव्याच्या खंडपीठातही न्यायमूर्ती आहेत. ते अनुपस्थित राहिल्याने बुधवारची सुनावणी होऊ शकली नव्हती. शुक्रवारी (2 डिसेंबर) सुनावणी होणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाने स्पष्ट केले. त्यामुळे आता पुढील आठवडय़ात सुनावणी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

सीमाप्रश्नी दाव्यातील खंडपीठाची पुनर्रचना

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने सीमाप्रश्नी नियुक्त केलेल्या खंडपीठातील एक न्यायमूर्ती हे कर्नाटकातील असल्याने त्यांनी खंडपीठातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दुसऱया न्यायमूर्तींची नियुक्ती करत खंडपीठाची पुनर्रचना केली आहे. नवीन खंडपीठात न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ, न्यायमूर्ती अनिरूद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती ऋषिकेश रॉय यांचा समावेश आहे.