नव्या सरकारच्या अर्थपूर्ण सुधारणा

18 वी लोकसभा नव्या सरकारमार्फत स्थापन होण्यासाठी सार्वत्रिक निवडणुकीत 64 कोटी मतदारांनी आपला जनादेश सात टप्प्यात दिला. मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आता तिसऱ्यांदा आघाडी सरकार स्थापन होत असले तरी आता पूर्ण बहुमत नसल्याने आर्थिक व महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णयावर मर्यादा येण्याची शक्यता निर्माण होते. आपण पुन्हा सत्ता संपादन केल्यानंतर प्रथम 100 दिवसात कोणते निर्णय घेऊ याबाबतही तयारी केलेली असल्याने नवे सरकार ज्या महत्त्वपूर्ण आर्थिक निर्णयाबाबत आग्रही असणार आहे त्याची माहिती आवश्यक ठरते.

निवडणुकीच्या कालखंडात प्रकाशित व चर्चेत असणाऱ्या आश्वासनापेक्षा आर्थिक क्षेत्रात सातत्याने दमदार धोरण चौकट राबवली हे अधिक महत्त्वाचे ठरते. पायाभूत क्षेत्राच्या, परिसेवा विकासाच्या भांडवल गुंतवणुकीस प्राधान्य व देशांतर्गत उद्योगांना उत्पादन निगडीत अनुदान/अंशदान सुविधा योजना यातून भारतीय उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळाले. मोठ्या उद्योगासोबत लहान व मध्यम उद्योगांना आता रोजगार वाढीसाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी विविध उपाययोजना कराव्या लागतील. त्यामध्ये अशा उद्योगांना वित्तपुरवठा योग्य दराने कशा प्रकारे करावा याचे उत्तर प्रस्तावित राष्ट्रीय वित्तीय माहित नेंदणी (एनएफआयआर) विधेयकात दिसते.

उद्योगांना कर्ज पुरवठा करीत असताना त्यामध्ये चांगले पात्र उद्योग व कमकुवत, अडचणीचे उद्योग असा भेद करून जे उद्योग उत्तम गटात समाविष्ट होतात, त्यांना सवलतीच्या दराने वित्तपुरवठा करणे व जे या निकषात बसत नाहीत त्यांना अधिक दराने वित्तपुरवठा करण्याची संकल्पना यामध्ये केंद्रस्थानी आहे. उद्योगांचे पतमानांकन हे सर्वसामान्य कर्जदारास जसे ‘सिबील’ गुणांकाप्रमाणे केले जाते तसेच केले जाणार आहे.  यासाठी कर्ज मागणी करणाऱ्या संस्थेने भरलेला वस्तू व सेवा कर किंवा जीएसटी व्यवसायाचे प्रमाण किंवा आकारमान, वीज बिल यांचा समावेश केला आहे. ही सर्व माहिती संकलीत करण्यासाठी प्रथम कर्ज घेणाऱ्यास अनुमती द्यावी लागेल. यातून प्राप्त होणाऱ्या माहितीच्या आधारे कर्जदाराबाबत संपूर्ण आर्थिक पुंडली 360 अंशात व अद्यावत प्राप्त होईल. यातून कर्ज पुरवठा सक्षम संस्थांना अधिक प्रमाणात व स्वस्त झाल्याने इतर उद्योग संस्थांनाही असे निकष पाळण्याची प्रेरणा मिळेल.

मुख्य म्हणजे वित्त संस्थांना एकत्रित व सर्व प्रकारची आवश्यक माहिती राष्ट्रीय वित्तीय माहिती नोंदणी यातून प्राप्त होणार असल्याने कर्ज थकबाकीचे प्रमाण घटेल. या प्रस्तावित विधेयकासोबत नादारी व दिवाळखोरी संहिता 2016 (घ्हेदत्न्aहम्ब् aह् ँaहक्rल्ज्tाब् ण्दा् 2016) यामध्ये अधिक कडक व्यवस्थापकीय निकष लागू केले जाणार आहेत.

विशेषत: तर नोंदणीकृत किंवा सुचीबद्ध नसणाऱ्या संस्थांकरिता अधिक नियम सुधारीत स्वरुपात प्रस्तावित आहेत. प्रकल्पनिहाय नादारी ही सुधारणा बांधकाम क्षेत्रातील उद्योगास महत्त्वाची ठरते. यातून सर्व प्रकल्प अडचणीत न येता त्या विशिष्ट प्रकल्पाबाबतच नादारी प्रक्रिया राबवता येईल. यात पुन्हा कर्जदाते नियोजित ठराव योजना (थ्Rझ्-ण्rाdग्tद थ् Rाsदत्ल्tग्दह झ्त्aह) अपेक्षित असून यातून विविध प्रकल्पात अडकणारे भांडवल लवकर रिकामे होईल. कर्जवसुली प्रभावी झाल्याने वित्तसंस्था कर्जपुरवठा वाढवू शकतील.

नव्या सरकारमार्फत विमा क्षेत्रात काही महत्त्वाचे व मूलगामी बदल अपेक्षित असून यासाठी 1938 चा विमा कायदा बदलावा लागणार आहे. सध्या आयुर्विमा, सर्वसाधारण विमा व आरोग्य विमा असे तीन वेगळे प्रकार असून त्यासाठी स्वतंत्र संस्था कार्यरत आहेत. नव्या बदलाप्रमाणे संयुक्त विमा संस्था (ण्दस्ज्देग्tा घ्हेल्raहम ण्दस्ज्aहब्) स्थापन करण्यास परवानगी देण्याचा प्रस्ताव आहे. यातून विमा क्षेत्रात अधिक एकत्रिकरण व विस्तार शक्य होईल. मुख्य म्हणजे विमाधारकात सर्व विमे एकत्रित मिळाल्याने त्याला सोयीचे ठरेल.

विमा विस्तार अद्यापि मर्यादित असून सर्व प्रकारच्या विमा गरजा एकाच कंपनीने पुरवल्यास त्या अधिक कार्यक्षम स्वरुपात पूर्ण होतील. यातून स्पर्धा वाढेल व विमा स्वस्त होईल. हे वित्तीय समावेशकता वाढीस उपयुक्त ठरेल. एकात्मिक विमा ही बाब विमा क्षेत्रात नवा अध्याय ठरेल. एकात्मिक विमा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आवश्यक तंत्रसुधारणा, व्यावहारिक अडचणी दूर करण्यास प्रयत्न आवश्यक ठरतात.

वित्तीय क्षेत्रातील सर्वात उत्पादक व सरकारला उपयुक्त ठरलेली योजना म्हणजे वस्तू व सेवा कर किंवा जीएसटी! याबाबतचे दरमहा जीएसटी संकलनाचे आकडे सरकारी खिसा समृद्ध झाल्याचे दर्शवतो. याबाबत छोटे उद्योजक, व्यापारी यांना  मोठ्या अडचणींना तोंड द्यावे लागते व त्यातून व्यवसायही अडचणीचा होतो. बंद पडणारे छोटे उद्योग याचे दर्शक आहेत. जीएसटी व्यवस्था सुधारणा ही व्यवसाय सुलभता वाढण्यास आवश्यक ठरते. सर्वात कळीचा मुद्दा हा पेट्रोल, डिझेल आणि मद्य हे जीएसटीच्या अखत्यारीत आणण्याचे शिवधनुष्य आता उचलावे लागेल. यातून अर्थव्यवस्था गतिमान होईल.

अर्थपूर्ण सुधारणा आवश्यक

संयुक्त आघाडी सरकार अर्थपूर्ण आर्थिक सुधारणांचा मसुदा पहिल्या 100 दिवसांच्या कालावधीत राबवत असताना वित्तीय समावेशकता व कार्यक्षमता वाढवण्याचे आव्हान कशा प्रकारे सोडवते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते. रोजगारवाढ ही उद्योगांच्या व व्यापाराच्या वाढीशी निगडीत असल्याने एकूण वित्तव्यवस्था पारदर्शी, कार्यक्षम, सर्व माहितीयुक्त असणे आवश्यक ठरते. या दृष्टीने राष्ट्रीय वित्तीय माहिती नोंदणी व एकात्मिक विमा हे प्रस्ताव महत्त्वाचे ठरतात!

- प्रा.विजय ककडे