उच्च शिक्षणातील अर्थ झाकोळ
भारतीय उच्च शिक्षण व्यवस्था आकाराच्या दृष्टीने अथवा विस्ताराने जागतिक स्तरावर मोठी असून 1168 विद्यापीठे, 12 हजार विशेष संस्था, 45 हजार महाविद्यालये व 4.33 कोटी विद्यार्थी असा पसारा 2022 मध्ये होता. या विस्तारीत व्यवस्थेचे फलित म्हणून अनेक भारतीय विशेष तज्ञ जगाच्या विविध संस्थांमधून प्रमुख अथवा निर्णायक पदावर दिसतात. परंतु दुसऱ्या बाजुला देशांतर्गत प्रश्न सोडवण्यासाठी आवश्यक संशोधन, उद्योगास आवश्यक कुशल मनुष्यबळ पुरवठा करू शकत नाही.
मानवी जीवनाचा गुणात्मक दर्जा वाढविणे, संपन्न, सुखी, सुरक्षित जीवनपद्धती प्राप्त करण्यास शिक्षण महत्त्वाचे साधन ठरते. आर्थिक व सामाजिक गुलामगिरीतून मुक्तता देण्यातही शिक्षणाचा वाटा महत्त्वाचा असतो. वैयक्तिक पातळीवर तसेच राष्ट्रीय पातळीवर सर्व घटकांना शिक्षण संधीची उपलब्धता ही एकूण विकासाची पूर्वअट ठरते. याच भूमिकेतून स्वातंत्र्योत्तर काळात शिक्षणाचा प्रसार व विस्तार करण्यात आला. तथापि या शैक्षणिक व्यवस्थेचा गुणात्मक दर्जा सर्वच स्तरावर प्रश्नांकित असून उच्च शिक्षणाबाबत अद्यापि मलमपट्टीचे धोरण राहिले आहे. उच्च शिक्षणाची सर्व व्यवस्था विस्ताराने प्रचंड मोठी दिसत असली तरी संपूर्ण व्यवस्था अकार्यक्षम, सामाजिक व आर्थिक वास्तवापासून दूर असलेली झाली आहे. उच्च शिक्षणातील बदलते अर्थकारण, तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या प्रभावातून येणारी आव्हाने, समावेशक व गुणवत्तापूर्ण धोरण याबाबत मूलगामी बदल केले तरंच भारताचे विकसित अर्थव्यवस्था 2047 चे स्वप्न साकारता येईल. शिक्षण व्यवस्थेच्या शिखरावर असणारी ‘उच्च’ शिक्षण व्यवस्था जागतिक तुलनेत सक्षम, लवचिक, स्पर्धात्मक करण्यास यातील महत्त्वाच्या प्रश्नावर व्यावहारिक उत्तरे शोधताना उच्च शिक्षणाचे एकूण लाभ खर्च गणित सोडवावे लागेल.
भारतीय उच्च शिक्षण व्यवस्था आकाराच्या दृष्टीने अथवा विस्ताराने जागतिक स्तरावर मोठी असून 1168 विद्यापीठे, 12 हजार विशेष संस्था, 45 हजार महाविद्यालये व 4.33 कोटी विद्यार्थी असा पसारा 2022 मध्ये होता. या विस्तारीत व्यवस्थेचे फलित म्हणून अनेक भारतीय विशेष तज्ञ जगाच्या विविध संस्थांमधून प्रमुख अथवा निर्णायक पदावर दिसतात. परंतु दुसऱ्या बाजुला देशांतर्गत प्रश्न सोडवण्यासाठी आवश्यक संशोधन, उद्योगास आवश्यक कुशल मनुष्यबळ पुरवठा करू शकत नाही. उपलब्ध मनुष्यबळापैकी 48 टक्के पदवीधर रोजगारास अपात्र (unemployable) ठरतात. तर दुसऱ्या बाजुला आवश्यक कौशल्याचे कामगार मिळत नसल्याची उद्योगांची तक्रार आहे. शिक्षणाच्या बहुआयामी व गुंतागुंतीच्या प्रश्नावर केलेल्या सूचना व धोरणात्मक बदलातही तोच तो पणा, साचेबंदपणा दिसून येतो. उच्च शिक्षणातील सर्वात कळीचा प्रश्न हा गुंतवणुकीचा व वाढत्या खर्चास आणि परिणामी वाढत्या फी रचनेस पर्याय शोधण्याचा आहे. याबाबत 1992 ची न्यायमूर्ती पुणय्या समिती, 2000 ची बिर्ला अंबानी समिती, 2012 ची नारायण मूर्ती समिती यांनी खासगीकरण, खर्च आधारित फी अशा सूचना केल्या आहेत. परंतु अद्यापि यातील सर्वात महत्त्वाचा घटक शासनामार्फत आवश्यक गुंतवणुकीचा मुद्दा अनुत्तरीतच आहे. 2020 च्या शैक्षणिक धोरणात उच्च शिक्षणातील धोरण बदल काही प्रमाणात दिशादर्शक ठरतात.
2020 चे शैक्षणिक धोरण व उच्च शिक्षण
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या उच्च शिक्षणाबाबतीत असणाऱ्या महत्त्वपूर्ण तरतूदी काही मुलभूत बदल करणाऱ्या व स्वागतार्ह आहेत. यामध्ये विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणात निवडीचे व बदलाचे स्वातंत्र्य अभ्यासक्रम निवडण्यात व कालावधी निवडण्यात दिले आहे. पूर्वीची साचेबंद अभ्यासक्रम चौकट लवचिक केली असून शास्त्र, वाणिज्य व कला शाखेतील एखादा घटक निवडता येतो. श्रेयांक पद्धतीने हे शक्य होते. अभ्यासक्रम सलग काही वर्षात पूर्ण करण्याचे बंधन शिथील केले असून ‘मेमे’ (MEME-Multiple Entry Multiple Exit) बहुप्रवेश बहु निर्गसन पद्धत दिली आहे. विद्यार्थ्यांस आवडीप्रमाणे व सवडीप्रमाणे अध्ययन सुविधा निश्चितच उपयुक्त आहे. परंतु मुळात एकमार्गी अभ्यासक्रम निवडून प्राविण्य संपादणे हेच अडचणीचे वाटणारे विद्यार्थी अद्यापि नव्या पद्धतीस फारसे स्वीकारताना दिसत नाहीत. या बदलाने शिक्षकांचा कार्यभार, शैक्षणिक सुविधा, विद्यार्थी, मार्गदर्शन हे न सुटलेले प्रश्न आहेत.
श्रेयांक पद्धत व एबीसी (ABC-Academic Bank of Credit) ही नवी पद्धत लवचिकता व गतीशीलता या निकषांवर महत्त्वपूर्ण व उपयुक्त आहे. शिक्षण पद्धतीत नवतंत्राचा विशेषत: ऑनलाईन पद्धतीचा वापर संमिश्र पद्धतीने केल्याने शिक्षणाचा खर्च कमी करणे व विस्तार करणे एकाचवेळी शक्य होणार आहे. तथापि ग्रामीण भागात वीज व कनेक्टिव्हीटी सोबतच आवश्यक साधनांची (मोबाईल) गुंतवणूक हे प्रश्न मात्र अनुत्तरीत आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे ऑनलाईनचा वापर नेमका अध्ययनासाठी होतो का इतर करमणुकीसाठी हेही संशयास्पद आहे. यातून मोबाईल व्यसन मात्र वाढलेले दिसते. औद्योगिक क्षेत्राशी सामंजस्य व सहभाग ही सातत्याने मांडलेली परंतु प्रत्यक्षात फारशी न आलेली बाब याही धोरणात दिसते. उच्च शिक्षणात राष्ट्रीय स्तरावर असणाऱ्या युजीसी, एआयसीटी अशा विविध संस्थांचे एकमेव संस्थेत भारतीय उच्च शिक्षण आयोग (HECI- Higher Education Commission of India) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव समन्वय साधण्यास आवश्यक असला तरी प्रत्यक्षात एकाधिकाराचा धोका निर्माण करते. सर्वात महत्त्वाचे आश्वासन याही धोरणात शिक्षणावर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 6 टक्के वाटा खर्च करण्याचे असून नेमके इथेच सर्व प्रश्न निर्माण होतात. उच्च शिक्षणात खर्च कपात धोरणाचा फटका शिक्षक नेमणुका, सुविधा उपलब्धता यात स्पष्टपणे दिसतो. उच्च दर्जाचे मनुष्यबळ या क्षेत्रात आकर्षित करण्याच्या हेतूने पगाराचे लाखातील आकडे प्रत्यक्षात फारच कमी शिक्षकांच्या वाट्यास आले. मुळात भरतीच बंदी व तासावारी नेमणुका यातून केवळ ‘संधी’ मिळेल या आशेवर अनेकांची उमेदीची वर्षे वाया गेली तर जे भाग्यवान अर्थपूर्ण व्यवहारातून यशस्वी झाले त्यांच्या गुणवत्तेची झाकली मूठ सर्वपरिचित राहिली. पायाभूत सुविधांची अभावात्मक उपलब्धता, रोजगार बाजारातील नैराश्य हा उच्च शिक्षणाचा झाकोळ जागतिक स्पर्धेत कोणते स्थान टिकवेल याचे उत्तर 2047 च देऊ शकेल.
ड्रॅगन मॉडेल
केवळ दोन ते तीन दशकाच्या अल्पावधीत संपूर्ण अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना करून ‘महासत्ता’ बनलेल्या चीनचे ड्रॅगन मॉडेल उच्च शिक्षणासाठीं आवश्यक आहे. शिक्षणासाठी केवळ घोषणा पुरेशा नसतात तर आर्थिक तरतूद पुरेशी करावी लागते. चीनने उच्च शिक्षणासाठी, कौशल्यवृद्धीसाठी केलेल्या प्रचंड गुंतवणुकीतून आज दिसणारे संशोधन, उत्पादन नाविन्य व स्पर्धात्मकता प्राप्त केली. याचे अनुकरण भारताने केले तरच उच्च शिक्षणावरील अर्थ झाकोळ घटेल. सध्या उच्च शिक्षण संशोधन यावर राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 0.8 टक्के खर्च होतो. शासकीय खर्चासोबत खासगी क्षेत्राची शिक्षण क्षेत्रात गुंतवणूक वाढ, गुणवत्ता वाढ करणे शक्य आहे. संशोधक प्रति दशलक्ष भारतात फक्त 255 तर साउथ कोरीया 7498 इतके आहेत ही दरी कमी करण्यास सातत्यपूर्ण प्रयत्न झाले तरंच ज्ञानकेंद्री जागतिक अर्थव्यवस्थेत आपले स्थान टिकवू शकेल. भव्य योजना, कागदोपत्री तरतूदी अशा तकलादू उपायातून स्व फसवणूकच होते. ही गेल्या अनेक दशकाची स्थिती आहे. हे अर्थ वास्तव पायाभूत घेऊनच धोरण वाटचाल हवी!
प्रा.विजय ककडे