एमसीझेडएमए’ला मंजुरी मिळाली, स्थानिकांना फायदा हवा!

महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण अर्थात ‘एमसीझेडएमए’ची मुदत डिसेंबर 2024 मध्ये संपुष्टात आली. परिणामत: एमसीझेडएमए समितीचे काम ठप्प होते. मत्स्य तथा बंदर विकासमंत्री नीतेश राणे यांनी केंद्र शासनामार्फत हा प्रश्न मार्गी लावताना एमसीझेडएमएला नुकतीच नव्याने मंजुरी मिळवून दिली. त्यामुळे सीआरझेडच्या मान्यतेअभावी रखडलेल्या प्रकल्पांना आता निश्चितच चालना मिळेल. पण त्याचबरोबर सीआरझेड क्षेत्रातील मच्छीमारांची राहती घरे, त्यांनी पर्यटनदृष्ट्या सुरू केलेल्या ‘होम स्टे’ला अधिकृत मान्यता मिळवून देण्यासाठी राणेंनी सरकारच्या माध्यमातून सुलभ धोरण आखण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. तसेच 300 चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या बांधकामांना सीआरझेड नकाशा मिळवण्यासाठी येणारा सात ते आठ लाखांचा खर्चसुद्धा कसा कमी करता येईल, यादृष्टीनेही त्यांनी लक्ष द्यायला हवे, अशी मागणी होत आहे.

गुजरातपासून पश्चिम बंगालपर्यंतच्या देशाच्या सागरी किनारपट्टीवर सीआरझेड नियमनाची मुहूर्तमेढ 1981 साली माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या पर्यावरणस्नेही भूमिकेतून रोवली गेली. त्यावर काम सुरू झाले. सागरी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठका झाल्या. त्यानंतर फेब्रुवारी 1991 मध्ये सर्वप्रथम सीआरझेड अधिसूचना किनारी राज्यांमध्ये लागू झाली. परंतु सीआरझेड विकासाच्या आड येतोय की काय, असे वाटू लागल्यामुळे 2009 पर्यंत सीआरझेडमध्ये तब्बल 25 ते 30 सुधारणा केल्या गेल्या.

अखेर 2009 मध्येच तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी जागतिक हवामान बदल विचारात घेऊन नव्याने सीआरझेडचा मसुदा तयार करण्याचा निर्णय घेतला अन् 6 जानेवारी 2011 मध्ये नवी सीआरझेड अधिसूचना पारित झाली. 2019 मध्ये तत्कालीन सरकारने पुन्हा त्यामध्ये काही बदल करत नवा मसुदा तयार केला आणि नव्याने सीआरझेड नियमन लागू केले. त्यामध्ये पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने काही प्रमाणात शिथिलता आणली गेली. त्यामुळे साहजिकच 2019 चा सीआरझेड उद्योगधार्जिणा व भांडवलदारांना प्रोत्साहन देणारा असल्याची टीका होऊन कडाडून विरोधही करण्यात आला. एकूणच सीआरझेडचा हा आजवरचा 35 वर्षांचा इतिहास पाहता या कालावधीत सागरी पर्यावरणाचे किती संवर्धन आणि जतन झाले, स्थानिक मच्छीमारांची किती राहती घरे अधिकृत झाली? त्यांच्या व्यवसायाला संरक्षण मिळाले का? हा खरे तर खूप मोठा संशोधनाचा आणि अभ्यासाचा विषय आहे. पण या 35 वर्षांच्या कालावधीत ज्या-ज्या पक्षांचे सरकार केंद्रात कार्यरत होते आणि आहे, त्या सर्वच सरकारने आपल्या कारकिर्दीत समुद्रकिनारी उभ्या राहणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या सरकारी प्रकल्पांना अटी व शर्थींच्या अधीन राहून सीआरझेडची मान्यता मिळवून दिलेली आहे. यातील काही प्रकल्प तर देशाची गरज असल्याने त्यांना मान्यता क्रमप्राप्त असल्याची भूमिकासुद्धा सरकारने वेळोवेळी घेतल्याचे दिसते. मात्र या साऱ्या घडामोडींमध्ये किनारपट्टीवर वर्षानुवर्षे वास्तव्यास असलेल्या कित्येक स्थानिक मच्छीमारांच्या राहत्या घरांचे प्रश्न काही सुटलेले नाहीत. काही मच्छीमारांच्या राहत्या घराची जागासुद्धा त्यांच्या नावे नाही. ‘कोळीवाडे मच्छीमारांच्या नावे करा’ अशा घोषणा राजकीय पुढाऱ्यांकडून केल्या गेल्या. परंतु प्रत्यक्षात त्याचा लाभ किती मच्छीमारांना मिळाला, याची आकडेवारी खरे तर शासनाने सादर करण्याची आज गरज आहे. सांगायचा मुद्दा हाच की, एमसीझेडएमए समिती पुन्हा कार्यरत झाल्यामुळे रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागतील. परंतु किनारपट्टीवर राहणाऱ्या मच्छीमारांच्या घरांचे काय?

बहुतांश मच्छीमारांची घरे उच्चत्तम भरतीरेषेपासून सीआरझेड क्षेत्रातील 100 मीटरवर आहेत. कालानुरुप कुटुंब विस्तारामुळे मच्छीमारांना स्वतंत्र घर उभारण्याची गरज भासली तेव्हा त्यांनी गरजेनुसार नवी घरे उभारली. पण सीआरझेडमधील तरतुदींमुळे त्यांची ही घरे नियमानुकूल होण्यास अडचणी निर्माण झाल्या. 2019 चा सीआरझेड पर्यटन व्यवसायाला पोषक असल्याचे सांगितले जाते. त्याचे श्रेय भाजप सरकारकडून घेतले जाते. मात्र त्याचवेळी स्थानिक मच्छीमारांबरोबरच सीआरझेड लागू होण्याच्या अगोदरपासून येथील मूळ रहिवासी असलेल्या नागरिकांनी जोड व्यवसाय म्हणून सुरू केलेले शेकडो ‘होम स्टे’ अधिकृत करण्याकडे मात्र दुर्लक्ष होताना दिसते. त्यांना प्रशासनाकडून दंडात्मक कारवाईच्या नोटिसाही बजावल्या जातात.  खरे तर हेच अनधिकृत होम स्टे कोकणात येणाऱ्या लाखो पर्यटकांची निवास, न्याहारी व भोजन व्यवस्था करत असतात. पर्यटन व्यवसायात महत्त्वाची सेवा बजावतात. त्यांचा व्यवसाय हा हंगामी स्वरुपाचा काही दिवसांचाच असतो. पण दंडात्मक कारवाईची नोटीस बजावताना त्यांच्याकडून सरसकट वर्षभराच्या करवसुलीची अपेक्षा केली जाते. या बाबी टाळण्यासाठी शासनाकडून कुठेतरी त्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सरकारमध्ये असलेले कोकणातील मंत्री, खासदार, आमदार यांनी ताकद लावायला हवी.

2011 च्या सीआरझेडनुसार सीआरझेड क्षेत्रात नव्याने बांधकाम उभारण्यासाठी मंत्रालय स्तरावर प्रस्ताव सादर करावे लागत होते. ती बाब खूप खर्चिक आणि वेळकाढू होती. सर्वसामान्य माणसाला घराच्या परवानगीसाठी मंत्रालय स्तरावर पाठपुरावा करून मान्यता मिळवणे सोपी गोष्ट नव्हती. पावसाळ्यात एखाद्याचे कोसळलेले घर उभारण्यासाठी मंत्रालयातून येणाऱ्या परवानगीची वाट बघायची का हा प्रश्न होता. कारण 2011 च्या सीआरझेड नियमानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून बांधकाम परवानगीचे अधिकार काढून घेण्यात आले होते. परंतु आता 300 चौरस मीटरपेक्षा कमी व्याप्तीच्या निवासी बांधकामांना मंजुरी देण्याचे अधिकार नगरपालिकांना प्राप्त झाल्याचे सांगितले जाते. मात्र त्यासाठी काही नियम लागू आहेत. सीआरझेड क्षेत्रात नव्याने बांधल्या गेलेल्या घराच्या खालच्या बाजूने म्हणजेच समुद्राच्या दिशेने 1991 पूर्वी समांतर रस्ता असावा. 1991 पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या घराच्या वरच्या बाजूने घर बांधणीस तुम्हाला परवानगी मिळू शकते. पण सीआरझेड क्षेत्रात अशीही काही घरे आहेत जी या निकषांमध्ये बसत नाहीत. अशा रहिवाशांच्या राहत्या घरांना परवानगी कशी मिळणार, हा प्रश्न कायम आहे. मंत्री नीतेश राणे यांना याकडे प्राधान्याने लक्ष द्यावे लागेल. सिंधुदुर्गात पारंपरिक मासेमारी करणारे रापण संघ मोठ्या प्रमाणात आहेत. यातील काही रापण संघांच्या स्वत:च्या मालकीच्या जागा आहेत. भविष्यात या रापण संघांनी आपली कार्यपद्धती व साहित्याची माहिती देणारे ‘माहिती केंद्र’ पर्यटन उद्देशाने सीआरझेड क्षेत्रात उभारायचे ठरवले तर त्यांचे प्रस्ताव परवानगीअभावी रखडून राहू नयेत, याची दक्षता सरकारने घ्यायला हवी.

आज 300 चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या निवासी वापराच्या बांधकामांना सीआरझेड नकाशा बंधनकारक करण्यात आला आहे. हा नकाशा तयार करण्याचे काम तामिळनाडू व गोवा राज्यातील दोन संस्थांना देण्यात आले  आहे. नकाशासाठी येणारा खर्च सुमारे 6 ते 7 लाख रुपये असल्याचे विकासकांकडून सांगितले जाते. हा खर्च मोठा असल्याने काही विकासकांनी सीआरझेड क्षेत्रातील कामे घेणेच बंद केले आहे. कुटुंब विस्तारामुळे एवढी मोठी निवासी इमारत बांधू इच्छिणारे स्थानिक नागरिकही या भरमसाठ खर्चावर नाराज आहेत. तरी शासनाने याबाबत योग्य तो मार्ग काढावा, अशी त्यांची मागणी आहे.

महेंद्र पराडकर