‘माझे घर योजने’चे 4 ऑक्टोबरला उद्घाटन : मुख्यमंत्री

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते होणार अर्जांचे वितरण 

प्रतिनिधी/ पणजी

1972 सालापूर्वीची घरे अधिकृत करण्यासाठी सरकारतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या ‘माझे घर’ या योजनेचे उद्घाटन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते 4 ऑक्टोबरला होणार आहे. त्यानंतर योजनेद्वारे विविध बांधकामे नियमित करण्यासाठी अर्ज उपलब्ध करून दिले जातील, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली. काल, शनिवारी राज्यातील सर्व पंचायतीकडे ऑनलाईन पद्धतीने मुख्यमंत्र्यांनी संवाद साधला.

‘माझे घर योजने’च्या कार्यक्रमाचे उद्घाटन 4 ऑक्टोबर रोजी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी मैदानात संध्याकाळी 4 वा. होणार आहे. यावेळी विविध बांधकामे नियमित करण्यासाठी अर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. पुढील सहा महिन्यांत नागरिकांना हे अर्ज भरावे लागतील, असेही मुख्यमंत्री सावंत यांनी ग्रामपंचायतीशी संवाद साधताना सांगितले.

मूळ गोमंतकीयांना फायदा व्हावा, या दृष्टीकोनातून सरकारने ‘माझे घर योजना’ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामध्ये दहा वेगवेगळे घटक आहेत. त्याचबरोबर 1972 पूर्वीची घरे नियमित करण्यात येणार आहेत. काही पंचायतींनी उच्च न्यायालयाची भीती घालून घरे पाडण्याच्या बाता करीत आहेत. काही राजकीय पक्षही घरे पाडतील, अशी भीती घालत आहेत. परंतु ‘माझे घर’ या योजनेखाली जर घरांची नोंदणी 1972 सालापूर्वीची सर्व्हे प्लॅनवर असेल आणि फॉर्म 1/14 उताऱ्यावर घराचे नाव असेल तर घर पाडण्यास मिळणार नाही. अशा घरांचे सनद प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी केवळ 1 हजार ऊपये शुल्क आकारण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले

4 ऑक्टोबरनंतर सर्व पंचायतींमध्ये गरजेचे असणारे अर्ज उपलब्ध करून देण्यात येतील. या योजनेखाली 28 फेब्रुवारी 2014 पूर्वी सरकारी, अल्वारा, मोकाशे जमिनीवरील घरे नियमित करून क्लास 1 ऑक्युपन्सी देण्यात येईल. यासाठी काही अटी पूर्ण कराव्या लागतील.

जमीन अधिकृत झाल्यानंतर लाभार्थ्यांना रोका कायद्यांतर्गत बांधकामे नियमित करण्यासाठी अर्ज करावा लागेल. त्याचबरोबर खासगी जमिनीवरील 2000 वर्षांपूर्वी बांधलेली घरे एखादा दंड आकारून नियमित करण्यात येतील. 20 कलमी कार्यक्रमांतर्गत मूळ लाभार्थ्यांकडून घर विकत घेतलेली कागदपत्रे असेल तर ते घर नियमित होईल. मुरगावमधील पुनर्वसन केलेल्या 30 वर्षांपूर्वी दिलेल्या 340 फ्लॅटांचे मालकी हक्कही देण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांचे महत्त्वाचे निर्णय असे

1)2014 सालापूर्वी सरकारच्या जागेत ज्या लोकांनी घरे बांधली आहेत, ती कायदेशीर करण्यात येणार आहेत.

2)2014 पूर्वीचा 14 वर्षांचा रहिवासी दाखला असेल तर अशा लाभार्थ्यांकडून नाममात्र शुल्क घेऊन घरे करणार कायदेशीर.

3)‘रोका’ कायद्यामुळे खासगी जागेतील घर कायदेशीर होणार. त्यांना क्लास 1 हे प्रमाणपत्र मिळणार.

4)ज्यांच्याकडे रोका कायद्यांतर्गत कायदेशीर प्रमाणपत्र आहे, अशांचीही घरे कायदेशीर होणार.

5)पुनर्वसन केलेले लोक सरकारी फ्लॅटमध्ये 30 वर्षांपासून राहत असतील तर  तो फ्लॅटही कायदेशीर त्यांच्या नावावर सरकार करणार.

6)सत्तरी तसेच इतर तालुक्यात प्रलंबित असलेले वनहक्क दावे निकालात काढून जागा संबंधितांच्या नावावर होणार.

7)4 ऑक्टोबर रोजी वनहक्क दावे निकालात काढण्यासंबंधीचे अर्जही 4 ऑक्टोबरला उपलब्ध करून देण्यात येणार.

8)सरकारच्या ‘स्वयंपूर्ण योजनेला’ 5 वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे स्वयंपूर्ण मित्रांना 50 हजार ऊपयांचे मानधन मिळणार.