बलसागर भारत होवो...

जगभर सध्या युद्ध आणि संघर्षाचे वातावरण पहायला मिळत आहे. तब्बल एक वर्षे उलटून गेल्यानंतरही युक्रेन आणि रशिया यांच्यातील युद्ध सुरूच आहे. उद्दिष्ट सिद्ध झाल्याशिवाय युक्रेनविऊद्धचे युद्ध थांबवणार नाही, असे रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमिर पुतीन यांनी स्पष्ट केले आहे. दुसऱ्या बाजूला इराण आणि इस्राईलमधील युद्धास विराम मिळाल्यासारखे भासत असले, तरी प्रत्यक्षात या दोन राष्ट्रांमधील लढाईदेखील या ना त्या माध्यमातून सुरूच असल्याचे दिसत आहे. त्यात जगातील सर्वांत अशांत म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या गाझा पट्टीतही पॅलेस्टिनी व इस्राइलींमध्ये धुमश्चक्री होत असल्याचे चित्र आहे. वर्षभराच्या कालावधीतील या युद्धजन्य परिस्थितीमध्ये पहलगामवरील अतिरेकी हल्ला, भारताकडून हाती घेण्यात आलेले आपॅरेशन सिंदूर, त्यानंतर पाकिस्तानविरोधात भारतीय लष्कराने पुकारलेले युद्ध आणि त्यानंतरचा युद्धविराम हादेखील एक महत्त्वाचा टप्पा होय. या पार्श्वभूमीवर नौदलासाठी 12 सुऊंगविरोधी नौकांसह सुमारे 1.05 लाख कोटी ऊपयांच्या शस्त्रास्त्र खरेदीच्या दहा प्रस्तावांना संरक्षण खरेदी परिषदेने दिलेली मान्यता हे पुढचे पाऊलच म्हटले पाहिजे. युद्धाच्या संकल्पना काळाप्रमाणे बदलत आहे. आता देशाच्या संरक्षणासाठी जमिनीवरील युद्धाबरोबरच हवेतील तसेच समुद्रातील वा पाण्यातील युद्धासाठीदेखील कोणत्याही राष्ट्राला सज्ज रहावे लागते. छत्रपती शिवाजी महाराजांनीही स्वराज्याच्या रक्षणासाठी तसेच मजबुतीसाठी आरमाराची बांधणी केल्याचा इतिहास आहे. भारतासारख्या देशाकरिता समुद्राचे स्थान अनन्यसाधारणच म्हणता येईल. भारताच्या दक्षिणेला हिंदी महासागर आहे. तर पश्चिमेला अरबी  समुद्र व पूर्वेला बंगालचा उपसागर आहे. अर्धा अधिक भारत अशा प्रकारे समुद्राने वेढलेला असेल, तर सागरी सुरक्षा, हा आपल्यासाठी किती महत्त्वाचा विषय आहे, याची कल्पना यायला हरकत नाही. हे पाहता सुरूंगविरोधी नौकांचा विषय उशिरा का होईना मार्गी लागला, हे चांगलेच झाले. तसे पाहिले, तर मागच्या 15 वर्षांत नौका खरेदीकरिता तीनदा प्रयत्न झाले. सात ते आठ वर्षांपूर्वी माईनस्वीपर युद्धनौका म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एमसीएमव्हीच्या खरेदीसाठी दक्षिण कोरियाच्या कंपनीशी भारताच्या वाटाघाटी सुरू होत्या. मात्र, हा करार प्रत्यक्षात येऊ शकला नाही. त्यामुळे या सगळ्या प्रक्रियेलाच खीळ बसली. जगातील बलशाली राष्ट्रांमध्ये भारताची गणना होते. भारतीय सैन्यदल, हवाई दल आणि नौदलाच्या कार्यक्षमतेचे जगभर कौतुक होत असते. परंतु, एवढा मोठा नावलौकिक असतानाही भारतीय नौदलाकडे एकही सुरूंगविरोधी नौका म्हणजेच एमसीएमव्ही नसणे, हे भूषणावह म्हणता येणार नाही. प्रतिस्पर्धी राष्ट्राची कमकुवत बाजू हेरायची व त्यावरच हल्ला करायचा, अशी शत्रू राष्ट्राची रणनीती असते. दुर्दैवाने भारताला शेजार काही चांगला मिळालेला नाही. पाकिस्तान हा तर भारताचा कट्टर शत्रू. पाकइतकाच चीनही भारताचा मोठा शत्रू असल्याची मांडणी अनेक संरक्षणतज्ञ करत असतात. ती अजिबात चुकीची नाही. मागच्या काही वर्षांत चीनच्या दक्षिण हिंदी महासागरातील हालचाली मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. चीन हे विस्तारवादी राष्ट्र म्हणून ओळखले जाते. भारत आणि चीन यांच्यातील सीमेवरून तंटा आहे. भारत आणि पाकमधील युद्धसंघर्षात चिनी युद्धसाहित्याचा वापर झाल्याचेही पुरावेही आढळतात. अशा कुरापतखोर चीनला रोखायचे असेल, तर आपले आरमारही तितकेच शस्त्रसज्ज असणे अपेक्षित होय. सुऊंगविरोधी नौका ही तर काळाची गरजच. कारण सागरी व्यापारात व्यत्यय आणण्यासाठी, बंदराचे काम ठप्प करण्यासाठी तसेच जल वाहतूक विस्कळीत करण्यासाठी शत्रूकडून पाण्याखाली सुरूंग पेरले जातात. अशा या सुरूंगांचा शोध घेऊन ते नष्ट करण्याची क्षमता या नौकांमध्ये असते. यातून सागरी युद्धसंघर्षातील त्यांचे मोल अधोरेखित होते. स्वाभाविकच अशा नौका घेण्यासाठी भारताचा नौदल विभाग मागच्या काही वर्षांपासून आग्रही होता. त्याला संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत मान्यता दिली गेल्याने नौदलाच्या बळामध्ये निश्चितपणे वाढ होणार आहे. देशाला 7 हजार 800 किमीहून अधिक लांबीची किनारपट्टी आहे. त्यामुळे सागरी सुरक्षा हे आपल्यासाठी किती मोठे आव्हान आहे, याची कुणीही कल्पना करू शकतो. मुंबई हल्ल्यातील दहशतवादी हे समुद्रमार्गेच आल्याचे निष्पन्न झाले होते. हे पाहता दहशतवादाविरोधात लढण्यासाठी सागरी मार्गही बळकट असायला हवा. याशिवाय सागरी मार्गावर तस्करी, चाचेगिरी, अंमली पदार्थांची वाहतूक यांसह अनेक धोक्यांचा सामना करावा लागतो. याशिवाय शत्रू राष्ट्राने काही आगळीक करू नये, यासाठीही सागरी सीमांवर मजबूत तटबंदी असायला हवी. त्याकरिता जहाजे, पाणबुड्या, विमानवाहू जहाजे, स्वयंचलित पाण्याखालील वाहने, मानवरहित जहाजे अशी सज्जता नौदलाच्या ताफ्यात हवी. त्या दृष्टीने भारताने नौदलाची शस्त्रसज्जता मोठ्या प्रमाणावर वाढवल्याचे दिसते. मूर्ड माइन्स, सुपर रॅपिड गन माऊंट आणि सबमर्सिबल ऑटोनॉमस व्हेसल्स यांच्या खरेदीसही हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे. यातून नौदल आणि व्यापारी जहाजांसमोरील धोके कमी होऊ शकतात. मुळात आपली नौदल यंत्रणा ताकदवानच आहे. तथापि, तंत्रज्ञान व आधुनिकता यांचा मिलाफ साधून नौदलाची क्षमता भविष्यात आणखी वाढवावी लागेल. याशिवाय रिकव्हरी व्हेईकल, इलेक्ट्रॉनिक युद्धप्रणाली यांसह जमिनीवरून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्रे घेण्याचा मार्गही आता मोकळा झाला आहे. आजवर भारताला पाकशी तीनवेळा युद्ध करावे लागले. चायना वॉरशीही सामना करावा लागला. याशिवाय भारत आणि पाक यांच्यात कितीतरी वेळा संघर्ष झडल्याची उदाहरणे सापडतात. पाकसह शेजारील अन्य राष्ट्रांना आपल्याकडे खेचून भारतावर दबाव आणण्याचा चीनचा डाव लपलेला नाही. हे पाहता भारताला अधिकाधिक शस्त्रसज्ज करणे, ही काळाची गरज आहे. हे पाहता संरक्षणावरील तरतूद आगामी काळात आणखी वाढवावी लागेल. स्वत:हून कधीही युद्ध छेडायचे नाही, ही भारताची आजवरची नीती राहिलेली आहे. मात्र, कुणी विनाकारण वाटेला जात असेल, तर त्याला धडा हा शिकवलाच पाहिजे. त्यादृष्टीने लष्करीदृष्ट्या  आपल्याला बलवान व्हावेच लागेल.