तब्बल 27 वर्षांनंतर माविन गुदिन्हो निर्दोष

गाजलेले वीज घोटाळा प्रकरण : अन्य सर्व आरोपींचीही मुक्तता 

पणजी : 1998 सालच्या वीज सवलतीच्या 4.52 कोटींच्या घोटाळा प्रकरणी तत्कालीन वीजमंत्री आणि विद्यमान वाहतूक तथा पंचायतमंत्री माविन गुदिन्हो यांना उत्तर गोवा विशेष न्यायालयाने निर्दोषमुक्त करण्याचा आदेश दिला. न्यायाधीश इर्शाद आगा यांनी सोमवारी गुदिन्हो यांच्यासह अन्य पाच आरोपींचीही निर्दोष मुक्तता केली आहे. 1998 साली काँग्रेसच्या सरकारात वीजमंत्री असलेले माविन गुदिन्हो यांच्यावर नियमबाह्य औद्योगिक आस्थानांना युनिट्समध्ये सवलत देण्याचा अध्यादेश काढल्याने राज्य सरकारला कोट्यावधींचे नुकसान झाले असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर वीज विभागात 4.52 कोटी ऊपयांच्या कथित अनियमिततेचा खटला तत्कालीन विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रिकर यांनी उघड करून पोलिस तक्रार दाखल करण्यात आल्याने गुन्हे शाखेने एफआयआर नोंदवला होता.

हे प्रकरण न्यायालयात पोचले असता, या खटल्यात माजी मुख्य वीज अभियंते टी. नागराजन, आर. के. राधाकृष्णन, के. व्ही. एस. कृष्णकुमार आणि दिवंगत विठ्ठल भंडारी यांच्यावरही आरोप ठेवण्यात आले होते. या प्रकरणात 43 साक्षीदारांना तपासण्यात येऊन एकूण आरोपांकडून 313 जबान्यांची नोंद घेण्यात आली. 25 ऑगस्ट रोजी निकाल जाहीर करताना सर्व आरोपींची भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचे कलम-13 (डी)(1)(3)  तसेच भारतीय दंड संहितेच्या 120 (बी) कलमान्वये असलेल्या आरोपांतून निर्दोष मुक्तता झाली. सुमारे 27 वर्षे चाललेल्या या प्रकरणाला अखेरीस सोमवारी विराम मिळाला.

 प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत 

विशेष न्यायालयाने 8 डिसेंबर 2006 मध्ये आरोपींविऊद्ध आरोप निश्चित करण्याचे आदेश दिले होते.  या प्रकरणी मनोहर पर्रीकर यांनी त्यावेळी ‘हा मोठा घोटाळा असून आरोपींना शिक्षा झालीच पाहिजे’ असे ठामपणे म्हटले होते. या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असता त्यात असे म्हटले होते की,  आरोपींविऊद्ध प्रथमदर्शनी भ्रष्टाचाराचा आरोप निश्चित करण्यासाठी पुरावे आहेत. गुदिन्हो यांनी मात्र आरोपपत्र रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेतली, पण त्यांना दिलासा मिळाला नव्हता. त्यानंतर 2001 साली पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना तपास सुरू झाला आणि गुदिन्हो यांना अटकही करण्यात आली. त्याच वर्षी आरोपपत्र दाखल झाले. 2018 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयात सुऊ असलेला खटला बंद करण्यास नकार देताना तो सुरू ठेवण्याचा आदेश कायम ठेवला होता .

 मी अधिक बळकट : गुदिन्हो 

निर्णयानंतर न्यायालयाबाहेर बोलताना मंत्री गुदिन्हो यांनी समाधान व्यक्त केले. खोट्या आरोपांमुळे मला बदनामी सहन करावी लागली. सार्वजनिक कार्यक्रमांतही सहभागी होणे अवघड झाले होते. मात्र सुमारे 27 वर्षानंतर आज न्याय मिळाल्याने मी अधिक बळकट झालो आहे. आपल्या प्रामाणिक व्यवहाराचा हा विजय असल्याचे  त्यांनी पत्रकारांना सांगितले.