मथुरा इदगाह सर्वेक्षणाला सध्या स्थगिती

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, प्रकरण मात्र सुरु राहणार

► वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

कृष्णजन्मभूमी स्थान असणाऱ्या मथुरा येथील इदगाह आणि परिसराच्या सर्वेक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने सध्यापुरती स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाच्या प्रतिनिधीच्या देखरेखीखाली हे सर्वेक्षण करण्यास अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अनुमती दिली होती. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश फिरविला आहे.

मथुरा येथे असणारा इदगाह आणि त्याचा परिसर हीच खरी कृष्णजन्मभूमी आहे, असे प्रतिपादन हिंदू पक्षकारांनी केले आहे. तसेच हा इदगाह आणि परिसराचे सर्वेक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी याचिका त्यांनी सादर केली होती. उच्च न्यायालयाने ती मान्य केली होती. तथापि, मुस्लीम पक्षकारांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितल्याने हे प्रकरण तेथे पोहचले होते. न्या. संजीव खन्ना आणि न्या. दीपांकर दत्ता यांनी या सर्वेक्षणाला स्थगिती दिली आहे.

अर्ज योग्य प्रकारे नाही

सर्वेक्षणाची मागणी करणारा अर्ज योग्य प्रकारे मांडण्यात आलेला नाही. तो अत्यंत मोघम आणि अस्पष्ट आहे. त्यामुळे सध्या आम्ही या सर्वेक्षणाला स्थगिती देत आहोत. नंतरच्या काळात यावर विचार करता येईल. तथापि, या भूमीसंबंधी सध्या जे प्रकरण कनिष्ठ न्यायालयात सुरु आहे, त्याची सुनावणी थांबविली जाऊ नये. ही सुनावणी होत रहावी, असाही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

हिंदू पक्षकारांना नोटीस

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती द्यावी अशी मागणी करणारी याचिका या प्रकरणातल्या मुस्लीम पक्षकारांनीं सादर केली होती. या याचिकेसंदर्भात आपले म्हणणे मांडावे असा आदेश देणारी नोटीस सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू पक्षकार आणि इतर संबंधितांना पाठविण्याचा आदेश दिला आहे. पुढची सुनावणी 23 जानेवारीला होणार असून त्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालय दोन्ही बाजूंचे युक्तीवाद ऐकण्याची शक्यता आहे. सध्याची स्थगिती ही तात्पुरती आहे, असे आदेशावरुन दिसून येते. मुस्लीम पक्षकारांच्या याचिकेवर सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय सर्वेक्षणासंबंधी अंतिम आदेश देऊ शकते.

अनेक प्रकरणे न्यायालयासमोर

सध्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर कृष्णजन्मभूमीसंदर्भात अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्या सर्वांवर सर्वोच्च न्यायालयात एकत्रित सुनावणी होण्याचीही शक्यता आहे. त्यामुळे सध्या ही स्थगिती दिली असावी. पुढे जेव्हा दोन्ही बाजू सर्वोच्च न्यायालयासमोर येतील, तेव्हा न्यायालय सर्वेक्षणासंबंधी त्याची अंतिम भूमिका स्पष्ट करु शकेल, असे मत अनेक कायदेतज्ञांनी या स्थगितीवर व्यक्त केले आहे.