नेपाळ हिंसाचारात मृत्युमुखी पडलेल्यांना ‘हुतात्मा’ दर्जा
अंतरिम पंतप्रधान सुशीला कार्की यांची घोषणा : नवे मंत्रिमंडळ निवडण्याची तयारी सुरू
वृत्तसंस्था/ काठमांडू
पदभार स्वीकारल्यानंतर नेपाळच्या अंतरिम पंतप्रधान सुशीला कार्की यांनी महत्त्वाची घोषणा केली आहे. ‘जनरेशन-झेड’ आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्यांना ‘हुतात्मा’ म्हणून दर्जा दिला जाणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. तसेच पीडितांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 10 लाख नेपाळी रुपये भरपाई देखील दिली जाईल. हिंसाचारात 51 जणांचा मृत्यू असून त्यात एका भारतीय महिलेचा समावेश आहे.
दोन दिवसांपूर्वी सुशीला कार्की यांनी अंतरिम पंतप्रधान म्हणून पदभार स्वीकारला आहे. त्यानंतर त्यांनी देशातील परिस्थिती शांत करण्यासाठी आपल्या पातळीवर निर्णय सुरुवात केली आहे. प्रशासकीय कारभार सांभाळत असतानाच त्यांनी आपण देशात निवडणुका घेण्यावर लक्ष केंद्रीत करणार असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच ‘मी 6 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ सत्तेत राहणार नाही आणि निवडणुका पार पडल्यानंतर नवनिर्वाचित संसदेकडे सत्ता सोपवीन.’ असेही त्यांनी सांगितले. कार्की यांना 5 मार्च 2026 रोजी नेपाळमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळ निवडीसाठी बैठका, 15 मंत्र्यांची नावे चर्चेत
दरम्यान, पंतप्रधान झाल्यानंतर सुशीला कार्की मंत्रिमंडळ स्थापनेवर काम करत आहेत. काठमांडू पोस्टनुसार, कार्की 15 पेक्षा जास्त मंत्र्यांसह मंत्रिमंडळ स्थापन करू शकतात. मंत्रिपदांसाठी विचाराधीन असलेल्या नावांमध्ये कायदेतज्ञ ओम प्रकाश अर्याल, माजी लष्करी अधिकारी बालानंद शर्मा, निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद मोहन भट्टाराय, माधव सुंदर खडका, आशिम मान सिंग बसन्यात आणि ऊर्जातज्ञ कुलमन घिसिंग यांचा समावेश आहे. तसेच डॉ. भगवान कोइराला, डॉ. संदुक रुईत, डॉ. जगदीश अग्रवाल आणि डॉ. पुकार चंद्र श्रेष्ठ यांसारख्या लोकांची नावे विचारात घेतली जात आहेत. जनरेशन-झेडचे सदस्य देखील या निर्णयात सहभागी होत आहेत. यासाठी ते ऑनलाइन मतदानाचा अवलंब करत आहेत. या नावांवर एकमत झाल्यानंतर उर्वरित मंत्रिमंडळ शपथ घेऊ शकते.
नेपाळ हिंसाचारात 3 माजी पंतप्रधान बेघर
हिंसाचारानंतर, नेपाळचे तीन माजी पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली, शेर बहादूर देउबा आणि पुष्प कमल दहल प्रचंड हे बेघर झाले आहेत. 9 सप्टेंबर रोजी जनरेशन-झेडच्या निदर्शकांनी त्यांची घरे जाळली होती. सध्या ते सर्व लष्करी छावण्यांमध्ये राहत आहेत. त्यांचे समर्थक त्यांच्या नेत्यांसाठी भाड्याने घरे शोधण्यात व्यग्र आहेत. हे नेते काही दिवसांसाठी पोखरासारख्या काठमांडूच्या बाहेरील शहरांमध्ये राहू इच्छितात. नजिकच्या काळातही त्यांना पुन्हा जनरेशन-झेडच्या रोषाचा सामना करावा लागू नये म्हणून आतापासूनच सावधगिरी बाळगली जात आहे.