सागरी मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळाची संरचना व्यापक हवी

राज्यातील सागरी मच्छीमारांसाठी ‘फिशरमेन्स् वेल्फेअर बोर्ड’ स्थापन केले जावे, अशी मागणी सातत्याने होत होती. ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर का होईना राज्य शासनाने या मागणीस मान्यता देत राज्यातील सागरी मच्छीमारांना सुखद धक्का दिला आहे. पण महाराष्ट्र सागरी मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळाची जी उद्दिष्ट्यो व कार्यप्रणाली शासन निर्णयात नमूद आहे. त्यामध्ये अजून व्यापकता अपेक्षित आहे. त्यादृष्टीने उद्दिष्ट्यो व कार्यप्रणालीची पुनर्रचना व्हायला हवी. कारण सागरी मासेमारी हा खूप मोठा विषय असून त्याच्याशी विविध घटक जोडलेले आहेत.

.मागील दोन ते तीन दशकांचा विचार करता महाराष्ट्र राज्याचे सागरी मत्स्योत्पादन हे सरासरी साडेचार लाख मेट्रीक टन इतके आहे. दर पाच वर्षांनी कोचीन येथील केंद्रीय सागरी मत्स्यकी संशोधन संस्थेमार्फत देशातील सागरी मच्छीमारांची गणना केली जाते. 2016 नंतर 2021 मध्ये सागरी मच्छीमार गणना होणे अपेक्षित होती. परंतु ती कोविडमुळे होऊ शकली नाही. 2016 च्या मच्छीमार गणनेनुसार राज्यातील सागरी मच्छीमारांची संख्या 3 लाख 64 हजार 899 इतकी आहे. 2010 सागरी मच्छीमार गणनेची आकडेवारी पाहता मच्छीमारांच्या संख्येत राज्यात 21 हजार 360 एवढी घट झालेली आहे. राज्यात एकूण 526 मच्छीमार गावे असून 155 मासळी उतरविण्याची केंद्रे अथवा लहान-मोठी विकसित-अविकसित बंदरे आहेत. राज्यात 87 हजार 717 मच्छीमार कुटुंबे असून यात 80 हजार 906 पारंपरिक मच्छीमार कुटुंबे आहेत. दारिद्र्यारेषेखालील कुटुंबांची संख्या 27 हजार 400 आहे. मच्छीमार कुटुंबातील सदस्य दर सरासरी 4 आहे. राज्यात एकूण 83 हजार 308 मच्छीमार स्त्री-पुरुष विविध मच्छीमार सहकारी संस्था आणि अन्य सहकारी संस्थांचे सभासद आहेत. या आकडेवारीच्या आधारे सांगायचा मुद्दा हाच की, सागरी मासेमारीकडे उद्योग म्हणून पाहिले तर या क्षेत्रात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे कार्यरत असलेल्या किंवा त्यावर अवलंबून असलेल्या घटकांची संख्या खूप मोठी आहे. त्यामुळे सागरी मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळाची उद्दिष्टे आणि कार्यप्रणाली प्रामुख्याने या व्यवसायातील सर्वसामान्य कष्टकरी छोटे मच्छीमार, खलाशी, तांडेल, मासे विक्रेता महिला आदी वर्गांसाठी केंद्रभूत असणे फार गरजेचे आहे. कारण या घटकांना शासनाच्या विविध योजनांचा थेट लाभ होत नाही. लाभ द्यायचा म्हटल्यास त्यामध्ये काही तांत्रिक अडचणी निर्माण होत असतात. मासेमारी संबंधित बहुतांश योजना या ‘मालक’वर्ग केवा मोठे कर्ज घेऊन व्यवसाय सुरू करणाऱ्यांशी संबंधित असतात. शासनाने एखादे सानुग्रह अनुदान जाहीर केले तर त्याचा लाभ नौका मालकास होतो. मात्र त्या नौकेवर वर्षानुवर्षे कार्यरत असलेला खलाशी किंवा तांडेल सानुग्रह अनुदानापासून वंचित राहतो. अशावेळी त्याच्या चेहऱ्यावरील निराशा बरेच काही सांगून जात असते. ही निराशा दूर करण्यासाठी सरकारने काम करण्याची नितांत गरज आहे. मासेमारी व्यवसायातील अनिश्चिततेची सर्वाधिक झळ स्थानिक तांडेल व खलाशी वर्गाला बसत असते. मासेमारी चांगली झाली नाही तर मालकाकडे किंवा इतर कुणाकडे उसने पैसे घेऊन त्याला आपल्या संसाराचे रहाटगाडे चालवावे लागते. तुटपुंज्या आर्थिक उत्पन्नात त्याला मुलांचे शिक्षण आणि आरोग्य सांभाळावे लागते. अशा स्थानिक कष्टकरी व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल मच्छीमारांचे हित सर्वप्रथम कल्याणकारी महामंडळाने जोपासायला हवे.

दुसरीकडे ट्रॉलर, पर्ससीननेट मासेमारीत पगार आणि भत्ते पद्धतीने तांडेल व खलाशांना वेतन देण्याची पद्धत आहे. काहीवेळा ट्रॉलरवर काम करण्यासाठी परजिल्हा किंवा परराज्यातील खलाशांना अॅडव्हान्स पैसे देऊन मासेमारीसाठी आणले जाते. तरीपण एक कामगार म्हणून त्यांना त्यांचे जे हक्क मिळायला हवेत, ते फार क्वचितच मिळत असतील. सानुग्रह अनुदान देताना या कष्टकरी वर्गाचा शासनाकडून विचार केला जात नाही. हा वर्ग स्थलांतरीत असला तरी कामगार म्हणून त्यांच्यासाठी कल्याणकारी योजना अंमलात आणणे आवश्यक आहे. शासनाने मोठ्या मासेमारी नौकांवर ‘बायो टॉयलेट’ची योजना जाहीर केली आहे. मात्र त्यास कितपत प्रतिसाद मिळतोय, याचादेखील शासनाने विचार करायला हवा.

मत्स्य व्यवसायात मासे विक्रेता महिलांचे योगदानदेखील खूप मोठे आहे. पुरुष मच्छीमार मासे पकडून आणत असेल तर माशांची साठवणूक आणि विक्री आदी कामांमध्ये महिलांचे योगदान महत्त्वपूर्ण असते. राज्यात मासे विक्रेता महिलांची संख्यासुद्धा मोठी आहे. परंतु मासे विक्रेता महिलांसाठी आवश्यक सोयी-सुविधांची आपल्याकडे कमतरता जाणवते. काही भागात सुसज्ज मासळी मार्केट नाहीत. जेथे मासळी मार्केट आहेत, तेथे कमालीची अस्वच्छता असते. स्वच्छतागृहांची दुरवस्था असते. पिण्यासाठी शुद्ध पाणी उपलब्ध नसते. मासे विक्रेता महिलांना चांगला आहार मिळावा म्हणून मासळी मार्केटच्या ठिकाणी मुबलक दरात शासनमान्य ‘पोळी-भाजी’ केंद्रे सुरू व्हावीत तसेच त्यांना सवलतीच्या दरात कर्जपुरवठा व्हावा, अशा त्यांच्या विविध मागण्या आहेत. एकूणच सर्वसामान्य पारंपरिक मच्छीमार, खलाशी आणि मासे विक्रेता महिला हा कष्टकरी वर्ग आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे आरोग्य व शिक्षणविषयक बाबींवर सरकारने अधिक लक्ष केंद्रित करायला हवे.

शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र सागरी मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळाचे मुख्यालय मुंबईला असेल. सागरी क्षेत्रातील मच्छीमार बांधवांचे जीवनमान उंचावणे, परंपरागत मच्छीमारी करणाऱ्या मच्छीमारांच्या हिताचे जतन करणे, त्यांच्या व कुटुंबियांच्या आरोग्य-शिक्षणविषयक बाबीवर उपाययोजना करणे, मच्छीमारांना रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, मासे सुकविणे, मासे वाळविणे, विक्री तसेच मासे टिकून रहावे याबरोबरच मासेमारी उत्पन्न, विपणन, त्यावरील प्रक्रिया उद्योग या बाबतीत शासनास उपाय सुचविणे, ही या महामंडळाची उद्दिष्ट्यो व कार्ये आहेत. ही उद्दिष्ट्यो राज्याच्या मत्स्य विभागाशी साध्यर्म्य असलेली आहेत. महाराष्ट्राला 720 कि. मी. लांबीचा समुद्रकिनारा लाभलेला आहे. त्यामुळे महामंडळाच्या कार्यप्रणालीत अधिक व्यापकता यायला हवी. महामंडळासाठी नियुक्त करावयाच्या पदांची संख्या वाढवावी लागेल. सागरी जिल्हानिहाय किमान 1 विकास अधिकारी आणि दोन सहाय्यक अधिकारी नियुक्त करावे लागतील.

मासेमारीच्या पद्धतीवरून ‘परंपरागत मच्छीमार’ नक्की कोण, हे सर्वप्रथम ठरवले गेले पाहिजे. आर्थिकदृष्ट्या सधन मच्छीमारांना मच्छीमार कल्याणकारी योजनांचा लाभ द्यायचा का, याचादेखील विचार व्हायला हवा. तूर्तास या महामंडळासाठी 50 कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. परंतु सागरी मासेमारीचा आवाका पाहता ही तरतूद वाढवावी लागेल.

महेंद्र पराडकर