मराठीचा निर्धार...मतांमध्ये परिवर्तीत होणार...?
महाराष्ट्रात हिंदी सक्तीच्या विरोधात मराठीच्या मुद्यावरून ठाकरे बंधू एकत्र आले. फडणवीस सरकारने तूर्त ही सक्ती मागे घेतली असली तरी प्रादेशिक राजकारणाला त्यातून एक नवीन कलाटणी मिळाली. गोव्यातही मराठीला राजभाषेचे स्थान मिळावे, यासाठी पुन्हा एकदा आंदोलन सुरू झाले आहे आणि यावेळी ते राजकीय पटलावर लढण्याचा निर्धार आहे. गोव्यात राष्ट्रभाषा हिंदीची सक्ती नसली तरी हिंदी भाषिकांचा वाढता टक्का आणि प्रभाव यामुळे हेही दिवस दूर नाहीत. दिल्लीवाले आणि इतर उत्तर भारतीय हिंदी भाषिकांनी गोव्यात जमीन खरेदीमध्ये सर्वप्रकारच्या बळाचा वापर करून जो धुमाकूळ घातलेला आहे, ते पाहिल्यास भविष्यात हे संकट प्रादेशिक भाषांवरही येऊ शकते.
विधानसभा निवडणूक दीड वर्षांवर आहे. इतर मुद्द्यांबरोबरच मराठी राजभाषा हा या निवडणुकीचा एक महत्त्वाचा मुद्दा असेल. गोव्याचे माजी संघ प्रमुख प्राचार्य सुभाष वेलिंगकर यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्व करताना मराठीच्या निर्धाराचे रान उठविले आहे. गोव्यातील प्रत्येक तालुक्यात अठरा प्रखंडामध्ये जागृती मेळावे झाल्यानंतर आता ग्रामपातळीवर मातृमेळावे आणि युवा मेळाव्यांची तयारी सुरू झाली आहे. उपजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदने अशा विविध स्तरांवर हे आंदोलन सुरू आहे. वेलिंगकर सरांना असलेली आंदोलनाची पार्श्वभूमी आणि तेवढाच प्रदीर्घ अनुभव यामुळे पद्धतशीरपणे ‘संघ’टना बांधून निवडणुकीच्या तोंडावर एका व्यापक जनआंदोलनात हा मराठीचा मुद्दा परिवर्तीत करण्याचा प्रयत्न दिसतो. हे आंदोलन म्हणजे भारतीय भाषा सुरक्षा मंचचा नवीन अध्याय असल्याची संभावना काही लोक करतात.
मुळात 2012 साली डायोसेशन सोसायट्यांच्या इंग्रजी शाळांना अनुदान देण्याच्या मुद्यावरून तत्कालीन काँग्रेसप्रणित दिगंबर कामत सरकार पाडण्यासाठी भाषा सुरक्षा मंचने उभारलेले राज्यव्यापी आंदोलन कारणीभूत ठरले. काँग्रेसचा दाऊण पराभव होऊन मनोहर पर्रीकरांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सरकार सत्तेवर आले. आज भाजपवासी झालेल्या दिगंबर कामतांसह पूर्वाश्रमीचे काँग्रेस नेते यावर बोलत नाहीत. पर्रीकर सरकार ज्या मुद्यावरून सत्तेवर आले, त्याच धोरणाला हरताळ फासला गेला. डायोसेशनच्या इंग्रजी शाळांना घसघशीत अनुदान तर मिळालेच त्यातून पक्षांतर्गत एका संघर्षाला तोंडही फुटले. अर्थात पर्रीकर- वेलिंगकर यांच्यातील तो राजकीय सुप्त संघर्ष होता, हेही सर्वश्रुत आहे. संघाच्या मातृपक्षातून बाहेर पडल्यानंतर वेलिंगकरांनी पर्रीकरांच्या यु-टर्न विरोधात रान पेटवले. येथूनच भाजपला टक्कर देण्यासाठी आणि आपले नेतृत्त्व टिकविण्यासाठी वेलिंगकरांनी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचचे ऊपांतर राजकीय पक्षात केले. 2017च्या विधानसभा निवडणुकीत मतांच्या राजकारणाचा प्रयोग मात्र फसला. अपेक्षित मतांच्या टक्केवारीमुळे हा पक्ष विसर्जित करावा लागला. तरीही वेलिंगकर सरांनी हार मानली नाही.
वयाच्या 80व्या वर्षी त्यांनी पुन्हा एकदा नव्या जोशात मराठीचा झेंडा खांद्यावर घेतला आहे. मराठी राजभाषेचा मुद्दा पुढे करताना राजकीय हेतूही अजिबात लपविलेला नाही. मराठीला राजभाषेचा हक्क प्राप्त करून देण्यासाठी राजकीय पटलावरच हा लढा द्यावा लागेल, हे प्रचंड मेळाव्यातून त्यांनी जाहीरपणे सांगितले. येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत जो पक्ष व उमेदवार मराठीला पाठिंबा देणार, त्यांनाच मतदान करण्याचे आवाहन ते करतात. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मराठी राजभाषेसाठी भव्य शक्तीप्रदर्शन करण्याचा त्यांचा हा निर्धार आहे. त्यासाठी गोव्यात मराठी राजभाषा का झाली पाहिजे? हे त्यांचे मुद्दे मराठीप्रेमींच्या चाळीस वर्षांपासून भळभळणाऱ्या जखमेवर फुंकर घालणारे आहेत. राजभाषा म्हणून कोकणीला आमचा विरोध नाही पण त्याचबरोबर मराठीलाही राजभाषेचे स्थान मिळावे, ही त्यांची मागणी आहे. अर्थात कोकणीवाल्यांना हे कदापी मान्य होणार नाही.
गोव्यात राजभाषेचा विषय आला त्यावेळी काँग्रेस अर्थात पं. नेहरुंच्या आडमुठ्या धोरणामुळे मराठीवर अन्याय झाला, हा मुद्दाही प्रत्येक सभेत ते आवर्जून मांडतात. काँग्रेसच्या राजवटीत झालेल्या अनेक चुकांची आज भाजप सरकार दुरुस्ती करीत आहे. मराठीबाबत ही चूक का सुधारली जाऊ नये? असाही प्रश्न मराठीप्रेमींना का पडू नये? मध्यंतरी भाजप सरकारच्या कार्यकाळात वेलिंगकर सरांच्या शब्दाला वजन होते. त्यावेळी मराठी राजभाषेचा हा मुद्दा का दुर्लक्षित राहिला? हा प्रश्नही काही मराठीप्रेमींना पडत असेल! तरीही उशिरा का होईना, मराठी राजभाषेच्या आंदोलनात त्यांनी पुन्हा एकदा प्राण फुंकले आहेत. यावेळी थेट निवडणुकीच्या मैदानातच मराठी उतरणार आहे!
मुद्दा उरतो तो निवडणुकीच्या काळात कुठला पक्ष आणि उमेदवार मराठीच्या बाजूने उभा राहणार, हा! सध्यातरी कुठल्याच पक्षाच्या अजेंड्यामध्ये मराठी राजभाषा दिसत नाही. सुरुवातीला मगो पक्षाच्या धोरणामध्ये मराठी भाषा होती. आज मगोचे नेते मराठीला पाठिंबा देत असले तरी पक्षांच्या अजेंडामध्ये मराठीच्या मुद्याला कितपत स्थान असेल, हे येणाऱ्या निवडणुकीच्यावेळी कळेल. सत्ताधारी भाजपमध्ये तर या मुद्याला अजिबात स्थान नाही. उद्या एखाद्या मराठीप्रेमी आमदाराने हा विषय काढलाच तर भाजपमधील ख्रिस्ती आमदारांना ते कितपत रुचणार, हा प्रश्न उरतो. 2012च्या निवडणुकीत प्राथमिक शिक्षणांमध्ये इंग्रजीला सरकारी अनुदानास विरोध करणारा भारतीय भाषांच्या सुरक्षेचा मुद्दा होता. त्यावेळी कोकणीवादी व मराठीप्रेमी एकाच व्यासपीठावर होते. येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत ‘मराठी राजभाषा’ हा प्रचाराचा मुद्दा असेल, हे निश्चित.
कोकणी-मराठी भाषा वादात गोव्याच्या प्राथमिक शिक्षणामध्ये फोफावलेले इंग्रजीकरण कुणालाही रोखता आले नाही. आज ज्या मराठी शाळा शिल्लक आहेत, त्यांचीही स्थिती तशी केविलवाणी आहे. बहुतांश शाळांमध्ये बिगरगोमंतकीय ‘अ’मराठी भाषिक मुले मराठीचे धडे गिरविताना दिसतात. गोमंतकीय पालकांना इंग्रजीमध्ये मुलांचे उज्ज्वल भवितव्य दिसते पण गोव्याची प्रादेशिक अस्मिता आणि ओळख टिकविण्यासाठी कोकणी व मराठी हवी आहे. भाषेमध्ये अस्मिता शोधणाऱ्या गोवेकरांच्या जमिनी कधीच हिंदी भाषिकांनी बळकावल्या आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या काळात हिंदी भाषिकांचा टक्काही वाढणार आहे. त्यांचे मतांमध्ये कधी रुपांतर होईल, हेही कळणार नाही. प्राथमिक स्तरावर हिंदी सक्तीचा आग्रह वाढल्यास सत्ताधारी पक्षाच्या सरकारलाही मतांच्या गणितापुढे नमते घ्यावे लागेल. सत्तेच्या केंद्रीकरणापुढे हे अशक्य राहणार नाही, तेव्हा गोव्यात इंग्रजीबरोबरच हिंदीही ऐच्छिक नव्हे तर सक्तीची भाषा होणार हा दिवस दूर नाही....!
सदानंद सतरकर