मराठा आरक्षण : वंशावळ समितीला आणखी मुदतवाढ

मुंबई :

मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या लढ्याला नवे वळण मिळाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने तालुकास्तरीय वंशावळ समितीचा कार्यकाळ ३० जून २०२६ पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयामुळे कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा या प्रवर्गांतील जात प्रमाणपत्र आणि जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करणाऱ्या लाखो मराठा समाजबांधवांना दिलासा मिळणार आहे. सरकारकडून हा एक सकारात्मक संदेश मानला जात आहे.

दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी आझाद मैदानावर उपोषण सुरू केले असून, आज त्याचा दुसरा दिवस आहे. सरकार आणि आंदोलकांमध्ये अद्याप तोडगा निघालेला नाही, मात्र ही मुदतवाढ दिलासा देण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचे संकेत देत आहे.

सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २५ जानेवारी २०२४ रोजी स्थापन झालेल्या तालुकास्तरीय वंशावळ समितीला याआधी ३० जून २०२५ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती.

न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय वंशावळ समितीचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. त्यानुसार, तालुकास्तरीय समितीचा कार्यकाळ अजून सहा महिन्यांनी वाढवून ३० जून २०२६ पर्यंत करण्यात आला आहे.