लढला मराठा, जिंकला मराठा!

मराठा आरक्षणाचा ऐतिहासिक अध्यादेश जारी : महाराष्ट्रभर जल्लोष : मिठाई, साखर, पेढे वाटप

प्रतिनिधी/ मुंबई

ही आपली पहिली आणि शेवटची संधी आहे, त्याचे सोने करा, असे भावनिक आवाहन मनोज जरांगे पाटील यांनी यावेळी केले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी शिवरायांची घेतलेली शपथ पूर्ण केल्याचे समाधान असल्याचे सांगितले.

दरम्यान, या अध्यादेशाबाबत मतमतांतरे व्यक्त होऊ लागली आहेत. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री आणि ओबीसींचे नेते छगन भुजबळ यांनी या अध्यादेशानंतर नाराजी व्यक्त केली आहे. ओबीसींना गाफील ठेवून निर्णय घेतले जात आहेत, याचा सर्वांना विचार करावा लागेल. 16 फेब्रुवारीपर्यंत ओबीसी समाजासह इतरांनीही या विषयावर हरकती नोंदवाव्यात, असे आवाहन केले आहे. ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी मात्र या अध्यादेशाचे स्वागत केले आहे. सरकारने या विषयावर सुवर्णमध्य काढल्याचे सांगताना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र दिले नाही आणि ओबीसीतून आरक्षण दिले गेले नसल्याचा दावा केला आहे. तर अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी या अध्यादेशाविरोधात न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार असल्याचे म्हटले आहे.

मराठा समाजासाठी हा ऐतिहासिक क्षण आहे. आजचा निर्णय मतांसाठी नाही, तर मराठा समाजाच्या हितासाठी आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे या मताचे आमचे सरकार आहे. हे सरकार घेणारे नाही तर देणारे आहे. त्याप्रमाणे सरकारने दिले आहे. आजचा दिवस गुलाल उधळण्याचा आहे. कुठलीही राजकीय पार्श्वभूमी नसताना मराठा समाज मनोज जरांगे पाटील यांच्या पाठिशी उभा ठाकला. त्यांनी शांततेत मोर्चा काढला, आंदोलन केले. इतर कोणाच्याही भावना दुखावल्या नाहीत, याबाबत मराठा समाज कौतुकास पात्र असल्याची भावनाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनापासून व्यक्त केली. तसेच त्यांनी नवी मुंबई येथील वाशीच्या एपीएमसी मार्पेट परिसरात जमलेल्या लाखो मराठा बांधवांसोबत संवाद साधून विश्वास, दिलासा दिला.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, मराठा समाजाला आरक्षण देणारच, हे मी छत्रपती शिवाजी महाराज यांची शपथ घेऊन सांगितले होते. ती शपथ पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत होतो आणि आहे. हे सर्वसामान्यांचे सरकार आहे. सर्वसामान्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहेत. आज मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी न्यायमूर्ती शिंदे समितीला आपण मुदतवाढ दिली आहे. गरज पडल्यास आणखीही मुदतवाढ दिली जाईल. तसेच गरीब मराठ्यांना प्रमाणपत्र मिळावे यासाठी ठिकठिकाणी शिबिरे लावली आहेत.

सगेसोयरे या शब्दाबाबत सरकारने भूमिका स्पष्ट केली आहे, कोणत्याही शंकांना वाव ठेवला नाही. तसा अध्यादेश काढला असून वंशावळीसाठी समितीदेखील नेमण्यात आली आहे. मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारे तसेच सर्वोच्च न्यायालयात टिकणारे स्वतंत्र आरक्षण जोपर्यंत मिळत नाही, तोपर्यंत मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण दिले जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे  यांनी स्पष्ट केले.

आंदोलनातील मृत्ताच्या कुटुंबीयांना नोकरी आणि नुकसानभरपाई

मराठ्यांना आरक्षण मिळेपर्यंत त्यांना ओबीसींच्या सवलती मिळतीलच. शिवाय मराठा आरक्षण आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्यांना सरकारी नोकरी आणि नुकसानभरपाई मिळेल, असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले. आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या मराठा बांधवांच्या कुटुंबियांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. त्यांना देखील नोकऱ्या देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. नुकसानभरपाई म्हणून 80 लोकांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी 4 लाखांची मदत दिली जाईल. गुन्हे मागे घेण्याचे तसेच इतर निर्णयांची पूर्ण अंमलबजावणी करण्याचे काम आम्ही करणार आहोत.

सरकार आरक्षणाबाबत गंभीर

मंत्रिमंडळ सदस्य, उपमुख्यमंत्री यांच्याशी बोलून मराठा आरक्षण देण्यात आले आहे. सरकार या आरक्षणाबाबत गंभीर असल्याचा शब्द त्यांनी यावेळी दिला. जो अध्यादेश काढला, त्याची जबाबदारी सरकारने घेतली असल्याचेही निर्धारपूर्वक सांगितले. आरक्षणाबाबत आपण समाजाला जो शब्द दिला होता. तो आज पूर्ण केल्याचा आनंद व्यक्त केला. मराठा समाज मनोज जरांगे पाटील यांच्या पाठिशी उभा ठाकला. त्यांनी शांततेत मोर्चे काढले. आंदोलने केली. इतर कोणाच्याही भावना दुखावल्या नाहीत, ही आजवरच्या मराठा आरक्षण संघर्षातील उल्लेखनीय बाब ठरली, अशी कौतुकाची थापसुद्धा त्यांनी आंदोलक मराठ्यांच्या पाठीवर दिली.