कृषी खात्यामध्ये अनेक जागा रिक्त

शेतकऱ्यांची गैरसोय : सरकारने त्वरित लक्ष देण्याची गरज, कर्मचारी-अधिकाऱ्यांवर कामाचा ताण

बेळगाव : भौगोलिकदृष्ट्या बेळगाव जिल्हा राज्यात मोठा असून खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर कृषी खात्याने शेतकऱ्यांच्या सोयीच्यादृष्टीने कितीही व्यवस्था केली असली तरी कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे शेतीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. शेतकऱ्यांच्या सोयीच्यादृष्टीने जिल्ह्यात विभागवार रयत संपर्क केंद्रे सरकारने सुरू केली आहेत. जिल्ह्यामध्ये एकूण 35 रयत संपर्क केंद्रे सुरू आहेत. शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरामध्ये (सबसिडी) बी-बियाणे, शेती अवजारे वितरण करण्यासाठी गोदामे उभारण्यात आली आहेत. मात्र कर्मचाऱ्यांच्या अनेक जागा रिक्त असल्यामुळे शेतकऱ्यांपर्यंत सरकारच्या योजना पोहोचविण्यास अडचणी येत आहेत. गेल्या दोन-तीन वर्षांत कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेची परिस्थिती असून रिक्त जागा भरण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केलेले नाहीत.

226 जागा रिक्त

जिल्ह्यात कृषी उपसंचालक, साहाय्यक कृषी संचालक, कृषी अधिकारी व साहाय्यक कृषी अधिकारी यांसह एकूण 325 मंजूर जागांपैकी 99 जागा भरण्यात आल्या आहेत. अद्याप 226 जागा रिक्तच आहेत. शेतकऱ्यांना बी-बियाणे, रासायनिक खते, शेती अवजारे, पीक विमा यासारख्या योजनांची माहिती मिळणे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे दुरापास्त झाले आहे. शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण, तांत्रिक सल्ला देणे, पिकांचे सर्वेक्षण, मातीच्या नमुन्याचे परीक्षण यासह कृषी खात्यातंर्गत विविध कार्यक्रम अंमलबजावणीसाठी अधिकाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे शक्य होत नाही.सध्या असलेल्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर कामाचा ताण पडत आहे.

7.30 लाख हेक्टर जमिनीत पेरणीचे उद्दिष्ट

यंदाच्या खरीप हंगामासाठी 7.30 लाख हेक्टर जमिनीत पेरणीचे उद्दिष्ट आहे. आतापर्यंत हजारो हेक्टर जमिनीमध्ये पेरणी पूर्ण झाली आहे. शेतकऱ्यांना सध्या सरकारमार्फत सुविधा उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. सुविधा देण्यासाठी तांत्रिक अधिकाऱ्यांवर अतिरिक्त जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. सध्या रयत संपर्क केंद्रातून कंत्राटी पद्धतीने कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करून काम चालविण्यात येत आहे.

शेतकऱ्यांची तक्रार

सरकारकडून शेतकऱ्यांना अमूक सवलत मिळते, असे सांगण्यात येत असते. पण  बहुतांशी योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. चौकशी करण्यास गेल्यास कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे शेतकऱ्यांना माहिती देणे, सुविधा पुरविणे शक्य होत नसल्याचे सांगण्यात येते. पण यात शेतकऱ्यांचा काय दोष? जोरदार पाऊस होऊन पिकांचे नुकसान झाल्यास वेळीच पाहणी करून शेतकऱ्यांना भरपाई देणे, गरजेचे असल्याचे शेतकऱ्यांचे मत आहे.

अधिकाऱ्यांनी भेट देऊन पिकांची पाहणी करणे गरजेचे

कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे काही ठिकाणी बी-बियाणे, रासायनिक खते, पिकांची निगा यासंबंधी शेतकऱ्यांना वेळीच व व्यवस्थित माहिती मिळत नाही. अलिकडच्या काही वर्षात पिकांना कीटकबाधा होऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. हे टाळण्यासाठी कृषी क्षेत्राशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी भेट देऊन पिकांची पाहणी करणे गरजेचे असते. शेतकऱ्यांना तांत्रिक सल्ला, पिकांना कीटकबाधा होऊ नये, यासंदर्भात शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन, अतिवृष्टी, अनावृष्टी प्रसंगी पिकांचे नुकसान झाल्यास सर्वेक्षण करून सरकारला योग्य अहवाल दिल्यास शेतकऱ्यांचे नुकसान टळणार आहे.