नव्या पर्यावरण मंत्र्यांसमोर अनेक आव्हाने...

एका राजकीय घडामोडीत काँग्रेस पक्षातून भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या नुवे मतदारसंघाचे आमदार आलेक्स सिक्वेरा यांना वर्षभराच्या प्रतिक्षेनंतर मंत्रीपद मिळाले. त्यांच्यावर पर्यावरणमंत्रीपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. गोव्यात विविध मुद्यावरून रस्त्यावर उतरणाऱ्या पर्यावरण प्रेमींचा सामना त्यांना करावा लागणार आहे.

सीझेडएमपी, कोळसा वाहतूक, बोरी पूल आणि रासय जेटी तसेच रेल्वे मार्गाचे दुपदरीकरण इत्यादी प्रश्न ते कशापद्धतीने हाताळणार याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. नव्याने शपथ घेतलेले मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हे पाच वेळा आमदार राहिले आहेत. त्यांना त्यांच्या आधीच्या कार्यकाळात (2007-2012) पर्यावरण खात्याची जबाबदारी सांभाळण्याचा मोठा अनुभव आहे. तथापि, असे म्हटल्यावर, कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन  (CZMP)  2019 आणि कोळसा हाताळणी आणि वाहतूक संबंधित प्रकल्प जसे की रेल्वे मार्ग दुहेरीकरण यासारख्या विवादित राज्य आणि सार्वजनिक केंद्रीभूत समस्यांच्या मंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांना सामना करावा लागणार आहे.

‘लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्याचा आणि जे काही शक्मय आहे ते करण्याचा माझा प्रयत्न असेल. सर्व समस्या समजून घेतल्यानंतरच आपण पुढील कृती करणार असल्याचे त्यांनी या अगोदरच स्पष्ट केले आहे. सीझेडएमपी मे 2024 पर्यंत अंतिम होईल. त्यांचे पूर्ववर्ती नीलेश काब्राल यांना गोव्यासाठी सीझेडएमपी 2011 तयार करण्यासाठी जवळपास पाच वर्षे लागली. 2017 मध्ये सीझेडएमपी 2011 तयार करण्याचे काम सुरू झाल्यापासून, तत्कालिनमंत्री नीलेश काब्राल यांना स्थानिक लोक, पर्यावरणवादी यांचा खूप असंतोष सहन करावा लागला. त्यांनी राजकीय पक्षांच्या टीकेचा सामना करावा लागला होता. त्यांनी सर्वांना सोबत घेण्याचा प्रयत्न केला आणि गेल्या वषी योजना अंतिम आणि अधिसूचित करण्यात यश मिळवले होते.

सीझेडएमपी 2019वर मंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांच्यासमोर असेच आव्हान आहे. कारण, गोव्याने नॅशनल कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी (एनसीझेडएमए) ने निर्धारित केलेली 31 ऑक्टोबरची अंतिम मुदत आधीच चुकवली आहे आणि परिणामी, एनसीझेडएमएने सरकारी आणि इतर सर्व सीआरझेड मंजुरी रखडल्या आहेत. सीआरझेड अधिसूचना 2011 वर आधारित किनारी पट्ट्यातील प्रकल्प. 11 किनारी राज्यांपैकी गोवा हे एकमेव राज्य आहे ज्याने 2019 कोस्टल रेग्युलेशन झोन ) (CRZ)

अधिसूचनेवर आधारित योजना तयार करण्याची प्रक्रिया अद्याप सुरू केलेली नाही. इतर सर्व किनारी राज्यांनी ‘बॉल रोलिंग’ सेट केले असताना, गोवा पिछाडीवर असल्याचे आढळून येत आहे. या योजनेत बंदर मर्यादा, बेकायदेशीर बांधकामे, घरांचे झोनिंग, फिशिंग झोन, हाय टाईड लाईन इत्यादी बाबींचा सामना करावा लागेल.

राज्य सरकारने यापूर्वीच केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाला पत्र लिहून सीझेडएमपी 2019 पूर्ण करण्यासाठी मे 2024 पर्यंत वेळ मागितला आहे. तथापि, सध्या कोणताही दिलासा नाही. योजनेचा मसुदा तयार करण्यासाठी राज्याने केरळस्थित ‘नॅशनल सेंटर फॉर अर्थ सायन्स स्टडीज’ची नियुक्ती केली आहे.

रेल्वे मार्गाचे दुपदरीकरण आणि कोळसा हाताळणी यावर काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांनी आंदोलन उभारले होते. मेणबत्ती घेऊन रस्त्यावर उतरले होते. आजही हे विषय  कायम आहे. त्यांचाही सामना मंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांना करावा लागणार आहे.

पर्यावरण विभाग हातात असल्याने सिक्वेरा यांना नुवे मतदारसंघातील त्यांच्या घरामागील अंगणात कोळशाशी संबंधित समस्यांना सामोरे जावे लागेल. त्याची दोन गावे-माजोर्डा आणि लोटली रेल्वे मार्गाचे दुपदरीकरण आणि रासई येथील जेटी तसेच नवीन बोरी पुलाचा विषय घेऊन लढा देत आहेत.

रेल्वे मार्गाचे दुपदरीकरण आणि रासई जेटी यांचा वापर हा कोळसा हाताळणीसाठी केला जाणार असल्याचा संशय लोकांच्या मनात आहे. तर नव्या बोरी पुलाच्या बांधकामामुळे खाजन शेती नष्ट होण्याची भीती शेतकऱ्यांच्या मनात आहे. नीलेश काब्राल यांनी भूतकाळात अशी भूमिका घेतली होती की, कोळसा हाताळणी क्षमता वाढवण्यासाठी राज्य कोणतीही परवानगी देणार नाही आणि गोव्याचे कोळसा केंद्र बनणार नाही याची काळजी घेतली जाईल.

बोरी पुलासंदर्भात आलेक्स सिक्वेरा यांचे मत आहे की, ‘जेव्हा विकासाचा विचार येतो तेव्हा कुणालातरी त्याग करावा लागतो’. मात्र, त्याचवेळी कोणतीही घरे पाडली जाणार नाहीत याची काळजी घेतली जाईल. त्याच बरोबर पर्यावरणाची कमीत कमी हानी होईल.

‘बोरी नवीन पुलासाठी आपले समर्थन आहे. नव्या पुलासाठी दोन-तीन पर्याय देण्यात आलेले आहेत. त्यापैकी एक पर्याय निवडला जाईल. त्यासाठी स्थानिक शेतकरी तसेच ग्रामस्थांना विश्वासात घेतले जाईल. नव्या बोरी पुलाला विरोध करणाऱ्यांनी आपली भेट घेतली होती. त्यावेळी आपण आपले मत स्पष्टपणे त्यांच्या समोर मांडले होते. विकासाचा विचार करताना कुणाला तरी त्याग करावा लागतो. मात्र, किमान त्याग करावा लागेल, असा आपला प्रयत्न असेल असेही त्यांनी स्पष्ट केलं होतं. नवीन पुलासाठी कोणतेही घर पाडले जाणार नाही याची खात्री त्यांनी दिली होती.

दक्षिण गोव्यातील सासष्टी तालुक्यात अनेक एनजीओ कार्यरत आहेत. ते नेहमीच विविध विषय घेऊन रस्त्यावर येतात. आंदेलने उभी करतात. खास करून पर्यावरणासाठी ते नेहमीच जागृत असतात. त्यामुळे नव्याने मंत्री झालेल्या आलेक्स सिक्वेरा यांना त्यांचा सामना करावा लागणार आहे. मंत्री श्री. सिक्वेरा हे कशाप्रकारे यातून मार्ग काढतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

महेश कोनेकर