कृषी अधिकाऱ्याच्या जामिनासाठी चक्क न्यायाधीशांना मॅनेजचा प्रयत्न, तहसीलदाराच्या डाव अंगलट
कृषी अधिकाऱ्याला जामीन देण्यासाठी सत्र न्यायाधिशांनाच मॅनेज करण्याचा प्रयत्न
सांगली : तीस हजारांची लाच घेताना रंगेहाथ लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या सापळ्यात अडकलेल्या कृषि अधिकाऱ्याला जामीन देण्यासाठी थेट प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिशांनाच मॅनेज करण्याचे दु:साहस तहसिलदाराच्या चांगलेच अंगलट आले आहे. याप्रकरणी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संजय गांधी निराधार योजनेकडील तहसिलदार मनोजकुमार ऐतवडे याला निलंबीत करण्यात आले आहे. पुणे प्रभारी अपर महसुल आयुक्त अरूण आनंदकर यांनी ऐतवडेच्या निलंबनाचे आदेश शुक्रवारीच काढले. त्यामुळे महसूल विभागात एकच खळबळ उडाली आहे.
कडेगाव एमआयडीसीमध्ये शेती औषध कंपनी सुरू करण्यासाठी निरीक्षण अहवाल देण्यासाठी तीस हजारांची लाच घेताना कृषी कार्यालयातील गुणनियंत्रक संतोष रंजना राजाराम चौधरी गुरूवारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने रंगेहाथ पकडले होते. शुक्रवारी पोलिसांनी लाचखोर चौधरीला न्यायालयात हजर केले. चौधरी आणि तहसिलदार मनोजकुमार ऐतवडे हे मित्र आहेत.
शुक्रवारी दुपारी तीन वाजण्याच्या सुमारास प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश त्यांच्या निजीकक्षात असताना ऐतवडे त्यांना भेटण्यासाठी गेला. प्रशासकीय कामकाजाच्या निमित्ताने ते भेटण्यासाठी आले असावेत अशी शक्यता गृहीत धरून न्यायाधीशांनी त्याला निजीकक्षात प्रवेश दिला. निजी कक्षात प्रवेश करताना ऐतवडेने ‘आपला कृषी अधिकारी मित्र अॅन्टी करप्शनच्या ट्रॅपमध्ये अडकला आहे, त्याच्या बेलमध्ये काय होईल का?’ असा थेट सवाल प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिशांना केला.
तहसिलदारसारख्या जबाबदार पदावर असणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने थेट असा अनपेक्षित प्रश्न विचारल्याने संतप्त न्यायाधिशांनी त्याला पुढे एक शब्दही बोलू न देता निजीकक्षाबाहेर हाकलून दिले. जबाबदार अधिकाऱ्याच्या पदाला अशोभनीय आणि गंभीर वर्तनाबद्दल त्याच्यावर कारवाईचा इशारा दिला. न्यायाधिशांनी हाकलून दिल्यानंतर पुढील कारवाईची जाणीव झाल्याने त्याने न्यायाधिशांचे स्विय सहाय्यक मनोहर भोईटे यांच्याकडे विनवणी केली. आपल्यावर कारवाई करू नये आपली चूक झाली, अशी गयावया केली.
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिशांनी याबाबत जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनाही याची माहिती देत तत्काळ कारवाईचे आदेश दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने ऐतवडेवर कारवाईचा अहवाल विभागीय आयुक्तांना सादर केल्यानंतर शुक्रवारी रात्रीच त्याच्यावर निलंबनाची कारवाई केली आहे. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिशांना मॅनेज करण्याचा तहसिलदारांनी प्रयत्न केल्याच्या प्रकारामुळे महसुल विभागात खळबळ उडाली आहे.
निलंबन काळात सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयात हजेरी
निलंबन काळात तहसिलदार मनोजकुमार ऐतवडे याला सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयात हजेरी लावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय मुख्यालय सोडू नये. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दररोज हजेरी नोंदवावी त्यांच्या अहवालानंतरच निलंबीत काळातील भत्ते देण्यात येतील असे आदेश विभागीय आयुक्तांनी दिले आहेत.