‘डेटा सेंटर्स’चे व्यवस्थापन झाले अधिक आव्हानात्मक
ऐन दिवाळीत अमेझॉन वेब सर्विस बंद पडल्याने वापरकर्त्यांना मोठा फटका बसला. अनेक लोकप्रिय संकेतस्थळे आणि अॅप डाऊन झाल्याचे पाहायला मिळाले. स्नॅपचॅट, रॉबिनहूड, कॅनव्हा आणि पबजी या इंटरनेट प्लॅटफॉर्मना याचा जबरदस्त तडाखा बसला. तसेच परप्लेक्सिटी एआय, कॉइनबेस यांनाही याचा फटका बसला. ‘डेटा डाउन डिटेक्टर’च्या अहवालानुसार अमेझॉन वेब सर्विस अचानक का डाउन झाली याचा शोध सुरु आहे. अमेरिका आणि चीन आणि रशिया यांच्यातील व्यापार युद्धाचे कंगोरे यापुढे वेब सर्विसवर परिणाम करताना दिसतील असा तज्ञांचा आहे.
डेटा हा कोणत्याही तंत्रज्ञानाच्या विकासाचा आधार मानला जातो. डेटा समाजाच्या विविध क्षेत्रांमध्ये नवीन शोध आणि तांत्रिक प्रगतीचा मार्ग मोकळा करतो. अशा परिस्थितीत डेटाची गरज आणि त्याचे व्यवस्थापनाचे महत्त्व नाकारता येत नाही. तुम्ही उघडता ते प्रत्येक अॅप, तुम्ही स्ट्रीम करता तो व्हिडिओ किंवा तुम्ही सेव्ह करता ते सर्व कुठेतरी डेटा सेंटरद्वारे संचालित असते. डेटा सेंटरपण काही फक्त मोठे नसतात, तर ते अगदी राक्षसी असतात. अॅप्स, मोठा डेटा आणि डिजिटल या सर्व गोष्टींच्या जगात, अत्याधुनिक संगणकीय पायाभूत सुविधांशिवाय तुम्ही तुमच्या उद्योगात अव्वल स्थानावर राहू शकत नाही. या सुविधा आधुनिक तंत्रज्ञानाचा कणा आहेत, ज्या क्लाउड स्टोरेजपासून ते राष्ट्रीय सुरक्षेपर्यंत सर्व काही हाताळण्यासाठी बनवल्या गेल्या आहेत. डेटा सेंटर्स हा सध्याच्या युगातील कोणत्याही डिजिटल प्रणालीचा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. डेटाची पूर्ण क्षमता वापरण्यासाठी आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर फायदा घेण्यासाठी, डेटा सेंटरच्या पायाभूत सुविधांचा काळजीपूर्वक विचार करणे महत्त्वाचे आहे. भारत असो वा अन्य कोणताही देश डेटा सेंटर्सचे महत्त्व खूप वाढले आहे. डेटा स्टोरेज आणि प्रोसेसिंगची क्षमता वाढवण्यासोबतच प्रायव्हसी आणि सायबर सिक्युरिटीच्या चिंता दूर करणेही महत्त्वाचे आहे. सर्वात मोठी समस्या सायबर सुरक्षेशी संबंधित आहे. इंटरनेटचा प्रचार आणि प्रसार झाल्यानंतर डेटा सेंटर सायबर हल्ल्यांचे लक्ष्य बनले आहेत. आरोग्य, शिक्षण आणि उद्योग ही सायबर हल्ल्यांना सर्वाधिक संवेदनशील क्षेत्रे आहेत. अशा स्थितीत डेटा सेंटरची सुरक्षा राखण्यासाठी आणि त्यावर विश्वास टिकवण्यासाठी सायबर सुरक्षा यंत्रणा मजबूत करणे सर्वात महत्त्वाचे आहे.
जगात आज घडीला 11900डेटा सेंटर्स आहेत. यामधील निम्मे म्हणजेच सहा हजार डेटा सेंटर्स एकट्या अमेरिकेत आहेत. त्यानंतर जर्मनी, ब्रिटन आणि चीन या देशांमध्ये डेटा सेंटर्स आहेत. सध्या, भारत 151 डेटा केंद्रांसह जगात चौदाव्या स्थानावर आहे. सुमारे 880 दशलक्ष लोक सध्या ते वापरत आहेत. यामुळेच डेटा सेंटर्समध्ये गुंतवणूक वाढली आहे. ऑगस्ट 2024 मध्ये, कॉन्फडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज आणि कोलियर्स यांनी ‘इंडिया डेटा सेंटर्स: एन्टरिंग क्वांटम ग्रोथ’ नावाचा संयुक्त अहवाल प्रकाशित केला.
या अहवालात पुढील तीन वर्षांत डेटा सेंटर्स दुप्पट होतील, असे म्हटले होते. 40 टक्क्यांच्या वाढीसह सुमारे 10 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक होईल. यापैकी निम्मी डेटा सेंटर्स मुंबईत असतील, त्यानंतर चेन्नई आणि हैदराबादमध्ये असतील. डेटा स्टोरेज आणि त्यावर प्रक्रिया करण्याची मागणी गेल्या काही वर्षांत वाढली आहे. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि मशीन लर्निंगच्या तंत्रज्ञानातील विकास. डेटा सेंटर्स हे कोणत्याही तांत्रिक विकासाचे केंद्रबिंदू असतात. अशा परिस्थितीत, गोपनीयता राखण्यासाठी डेटा सेंटरची सुरक्षा ही एक महत्त्वाची समस्या आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे डेटा सेंटर्स चालवण्यासाठी ऊर्जा मोठ्या प्रमाणात लागते आणि मोठ्या प्रमाणात उष्णता निर्माण होते. त्यावेळी डेटा सेंटर्स थंड करणेसाठी मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची गरज भासते. अमेरिकेत नव्या डेटा सेंटरला नागरिकांचा विरोध दिसून येतो कारण ती जेथे आहेत तेथे वीज पुरवठा आणि पाणी पुरवठा यांमध्ये अडचण आली आहे.
2025मध्ये डेटा सेंटरना 150बिलियन लिटर पाणी लागणार आहे तर 2030मध्ये 360बिलियन लिटर पाणी लागणार आहे, असा अंदाज आहे. शिवाय या डेटा सेंटर्सना पाणीही साधे चालत नाही. अगदी शुद्ध पाणीच यांना द्यावे लागते. इंटरनेटला वीज पुरवणारे हे महाकाय डेटा सेंटर्स मोठ्या प्रमाणात वीज वापरतात आणि एअरलाइन उद्योगाइतकेच कार्बन डाय
ऑक्साईड उत्सर्जित करतात. ते बदलण्यासाठी, डेटा कंपन्यांना स्वच्छ ऊर्जा स्रोतांकडे वळावे लागेल आणि ऊर्जा कार्यक्षमता नाटकियरित्या सुधारावी लागेल. फेसबुक, ट्विटर, ईमेलच्या धक्क्याने ढग पृथ्वीवर परत येत आहेत असा आरोप होत आहे. आपण आपला डेटा जिथे साठवतो, आपले चित्रपट स्ट्रीम करतो आणि जगाला ईमेल करतो त्या अलौकिक जागेचे भौतिक अस्तित्व आहे ते शेकडो महाकाय डेटा सेंटरमध्ये. ही डेटा सेंटर्स मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा आणि पाणी वापरून या पृथ्वीचे वाढत्या प्रमाणात नुकसान करत आहेत. डेटा सेंटर्स हे डिजिटल युगाचे कारखाने आहेत. हे बहुतेक खिडक्या नसलेले, वैशिष्ट्याहीन बॉक्स जगभरात विखुरलेले आहेत. ते पृथ्वीच्या डिजिटल सेवा चालवतात. त्यांच्या बांधकामासाठी जगभरात दरवर्षी सुमारे 20 अब्ज डॉलर इतका खर्च येतो. सर्वात मोठे डेटा सेंटर, दहा लाख लोकसंख्येच्या शहराइतकीच वीज वापरते. एकूण, ते जगातील 2 टक्क्यांहून अधिक वीज वापरतात आणि विमान उद्योगाइतकेच कार्बन डाय ऑक्साईड उत्सर्जित करतात. विलक्षण गोष्ट म्हणजे, जगातील बहुतेक मोठी केंद्रे उष्ण किंवा समशीतोष्ण हवामानात आहेत, जिथे त्यांना जास्त गरम होण्यापासून रोखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा वापरली जाते. जगातील 10 सर्वात मोठ्या केंद्रांपैकी दोन नेवाडाच्या वाळवंटात आहेत आणि इतर जॉर्जिया, व्हर्जिनिया आणि बंगळूरूमध्ये आहेत.
येत्या तीन वर्षांत भारतात डेटा सेंटर्सची उपलब्धता दुप्पट करण्याचे चालले आहे. डेटा सेंटर्स वाढतच जाणार आहेत. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि नागरिकांच्या डेटाचे संरक्षण हे लक्षात घेता डेटा सेंटर्स भारतात वाढणे हे जरी अपरिहार्य असले तरी ही डेटा सेंटर्स चालवण्यासाठी लागणारी प्रचंड वीज आणि मोठ्या प्रमाणात लागणारे स्वच्छ पाणी यांची मात्र प्रचंड वानवा आहे. भारतातील प्रत्येक शहर पिण्याच्या पाण्यासाठी तहानलेले आहे मग या अवाढव्य डेटा सेंटर्सची तहान कशी भागवणार? सगळं कांही डेटा सेंटर्सच्या ताब्यात पण डेटा सेंटर्सच असुरक्षित हे चित्र वेगवान जगांत अस्वस्थता निर्माण करणारे नक्कीच आहे.
प्रा. डॉ. गिरीश नाईक