मॅन vs अॅनिमल

मानव आणि वन्यप्राणी यांच्यातील संघर्ष गेल्या काही वर्षात तीव्रतेने समोर येत आहे. वाघ, हत्ती, गवारेडे मानवी वस्तीत येणे आणि त्यामुळे होणाऱ्या संघर्षाचे चित्र  पाहता केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. वाघाच्या हल्ल्यात 2022 मध्ये देशभरात 112 लोकांना जीव गमवावा लागला. त्यात सर्वाधिक मृत्यू महाराष्ट्रातील आहेत.

केंद्र पुरस्कृत योजना ‘प्रोजेक्ट टायगर अँड एलिफंट’ अंतर्गत राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देशातील वन्य प्रजाती आणि त्यांच्या अधिवासांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्य दिले जाते. यात शिकार विरोधी पथक/छावणी तयार करणे, गस्त घालणे, शिकारीबाबत माहिती देणाऱ्यांना बक्षीस दिले जाते.

मानव-हत्ती संघर्ष कमी करण्यासाठी आणि हत्तींचा बदला घेण्यापासून बचाव करण्यासाठी स्थानिक शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालमत्तेची आणि जीवितहानीसाठी भरपाई दिली जाते. मंत्रालयाने त्यात वाढही केली आहे. मंत्रालयाद्वारे अन्य विविध केंद्र प्रायोजित योजनांमधून हत्तींच्या नैसर्गिक अधिवासात जलस्रोत वाढविणे, चारा झाडे लावणे, बांबूचे पुनऊत्पादन इत्यादी सुधारण्यास हातभार लावला जात आहे. भरपाई वनीकरण निधी कायदा 2016 आणि त्याअंतर्गत बनविलेले नियम हे हत्तींसह वन्यजीव अधिवासांच्या विकासासाठी निधीचा वापर करणे, प्राणी बचाव केंद्रांची स्थापना करण्यास योगदान देतात. मंत्रालयाने मानव व हत्तींच्या संघर्षाच्या व्यवस्थापनासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. संबंधित राज्यांना त्याची अंमलबजावणी करण्यास कळविण्यात आले आहे.

मानव-वन्यजीव संघर्ष हाताळण्यासाठी मंत्रालयाने विशेष पावले उचलली आहेत. संघर्षाच्या ठिकाणांची ओळख, मानक कार्यप्रणालींचे पालन, रॅपिड अॅक्शन फोर्सची स्थापना, सानुग्रह अनुदानाच्या रकमेचा आढावा घेण्यासाठी राज्य आणि जिल्हास्तरीय समित्या, जलद देयकांसाठी मार्गदर्शन/सूचना जारी करण्यासाठी आणि मृत्यूच्या बाबतीत बाधित व्यक्तींना 24 तासांच्या आत देण्यात येणाऱ्या सानुग्रह अनुदानासाठी पुरेशा निधीची तरतूद याचा त्यात समावेश आहे.

वाईल्ड लाईफ इन्स्टिट्युट ऑफ इंडियाने पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण आणि जागतिक बँक गट यांच्याशी सल्लामसलत करून ‘रेषीय पायाभूत सुविधांचे परिणाम कमी करण्यासाठी इको-फ्रेंडली उपाय’ नावाचा दस्तऐवज प्रकाशित केला आहे. मंत्रालयाने राज्ये आणि इतर भागधारकांच्या फायद्यासाठी भारतातील मानवी हत्ती संघर्ष व्यवस्थापनाच्या सर्वोत्तम पद्धती नावाचे पुस्तक प्रकाशित केले आहे.

29 एप्रिल 2022 रोजी सुकाणू समितीच्या 16 व्या बैठकीदरम्यान मानवी हत्ती संघर्षाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी फ्रंटलाईन कर्मचाऱ्यांसाठी फिल्ड मॅन्युअल जारी करण्यात आले. वन्यजीव (संरक्षण) कायदा, 1972 मानवी वन्यजीव संघर्ष परिस्थिती हाताळण्यासाठी नियामक कार्ये प्रदान करणारा आहे.

मानव-हत्ती संघर्षाचे निराकरण करण्यासाठी पूर्व विभागासाठी प्रादेशिक समन्वय बैठक जानेवारी 2023 मघ्ध्ये कोलकाता येथे आयोजित करण्यात आली होती. वन्यजीव प्रकरणांचा तपास, फॉरेन्सिक आणि यशस्वी खटला चालवण्यासाठी आघाडीवर असलेल्या कर्मचाऱ्यांची क्षमता वाढवणे याबाबत त्यात विचार झाला. या व्यतिरिक्त, मंत्रालयाने वन्यजीव गुन्हे नियंत्रण ब्युरोच्या समन्वयाने हत्तींची शिकार करण्यासह वन्यजीव गुन्हे रोखण्यासाठी उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत.

तस्करीत गुंतलेल्या गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी राज्य अंमलबजावणी संस्थांसोबत संयुक्त मोहीम राबविणे, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 च्या तरतुदींनुसार वन्यजीव प्रकरणांच्या तपासासाठी वन आणि पोलीस अधिकाऱ्यांसाठी क्षमता निर्माण करणे, सीमारक्षक दल, सीमाशुल्क, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (CISF), न्यायिक अधिकारी, RPF, GRP आणि इतर भागधारक यांच्या अधिकाऱ्यांसाठी संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित करणे, प्रतिबंधात्मक कारवाईसाठी संबंधित राज्य आणि केंद्रीय यंत्रणांना वन्यजीवांची शिकार आणि बेकायदेशीर व्यापाराबद्दल सूचना जारी करणे. WCCB ने ऑनलाईन वन्यजीव गुन्हे डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम तयार केली आहे. 970 विभागीय वन कार्यालये, 50 व्याघ्र प्रकल्पांचे क्षेत्र संचालक आणि वनविभागातील 37 मुख्य वन्यजीव वॉर्डन आणि 34 पोलीस महासंचालकांसोबत शोधलेल्या वन्यजीव गुन्ह्यांशी संबंधित डेटा अपलोड करण्यासाठी वापरकर्ता क्रेडेन्शियल्स उपलब्ध केला आहे. WCCB (वाईल्ड लाईफ क्राईम कंट्रोल ब्युरो) ने राज्य/केंद्रीय अंमलबजावणी संस्थांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी विशेष संपूर्ण भारत अंमलबजावणी ऑपरेशनदेखील केले आहे. ऑपरेशन WILDNET-I, II, III आणि्e IV मध्ये हस्तिदंती जप्ती प्रभावी झाली आहे. शिवाय WCCB ने इंटरपोलच्या वाईल्ड लाइफ वर्किंग ग्रुपने परिकल्पित केलेल्या ऑपरेशन थंडररिर्ड, ऑपरेशन थंडरबॉल आणि ऑपरेशन थंडर 2021 सारख्या जागतिक ऑपरेशन्समध्ये भाग घेतल्यामुळे गुन्हेगारांना अटक करण्यात आली.

              वाघाच्या हल्ल्यात सर्वाधिक मृत्यू महाराष्ट्रात

वाघाच्या हल्ल्यात 2022 वर्षात देशभरात 112 मृत्यू झाले. त्यात महाराष्ट्रातील सर्वाधिक 85 मृत्यू आहेत. 2021 मध्ये देशभरात 59 मृत्यू झाले. त्यात महाराष्ट्रातील मृत्यूची संख्या 32 आहे. 2020 मध्ये 51 (25), 2019 मध्ये 49 (26), 2018 मध्ये 31 (2) अशी आकडेवारी राज्यसभेत देण्यात आली. महाराष्ट्रापाठोपाठ मृत्यूची संख्या उत्तर प्रदेशमध्ये आहे. 2018 ते 2022 या काळात तेथे 39 मृत्यू झाले. त्याखालोखाल पश्चिम बंगालमध्ये 29, मध्य प्रदेश 18 मृत्यू झाले आहेत.

मध्य प्रदेशात वाघाचे सर्वाधिक मृत्यू

देशभरात गेल्या तीन वर्षात मध्य प्रदेशात वाघाचे सर्वाधिक 105 मृत्यू झाले. त्याखालोखाल महाराष्ट्रात 73, कर्नाटकात 45 मृत्यू झाले. केरळ 23, उत्तरप्रदेश 21, आसाम 18, तामिळनाडू 15, उत्तराखंड 13, राजस्थान 9, छत्तीसगड 8 अशी मृत्यूची संख्या आहे.

   येथे आढळले वाघाचे अस्तित्व

2022 च्या व्याघ्रगणनेच्या पाचव्या टप्प्यानुसार सह्याद्री, सत्कोशी, कवल, डंपा,  कमलांग टायगर रिझर्व्ह क्षेत्रात एकही वाघ दिसून आला नाही. तर बक्सा, नमदफा, मुकुंद्रा हिल्स, रामगढ विषधारी, पलमाऊ, उदंती-सीतानदी, इंद्रावती टायगर रिझर्व्ह क्षेत्रात प्रत्येकी एका वाघाची नोंद झाली.

ओडिशात हत्तींचे सर्वाधिक हल्ले

हत्तींनी मानवावर हल्ला केल्याच्या सर्वाधिक घटनांची नोंद ओडिशा राज्यात झाली आहे. तेथे 2022-23 या वर्षात अशा 148 घटनांची नोंद झाली आहे. त्याखालोखाल पश्चिम बंगाल 97, झारखंड 96, आसाम 80, छत्तीसगढ 69, तामिळनाडू 43, कर्नाटक 29, केरळ 22 अशी नोंद आहे. 2022-23 या वर्षात हत्ती हल्ल्याच्या 605 घटना घडल्या. त्याआधीच्या वर्षात 535 (21-22), 461 (20-21), 586 (19-20), 457 (18-19) अशी नोंद आहे.

20 लाखांची भरपाई

वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मानवी मृत्यू झाल्यास पूर्वी असलेल्या 15 लाखांऐवजी 20 लाखांची भरपाई देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने ऑगस्ट 2022 मध्ये घेतला. तर जनावरांचा मृत्यू झाल्यास 60 ते 70 हजाराच्या भरपाईची तरतूद करण्यात आली आहे. मृत्यू झाल्यास 20 लाख रुपयांपैकी 10 लाख रुपये जवळच्या नातेवाईकांना दिले जातात. उर्वरित दहा लाख मुदतठेवीच्या रुपात दिले जातात. हल्ल्यात कायमचे अपंगत्व आल्यास 5 लाख रुपये मदत, गंभीर दुखापतीसाठी सव्वा लाख तर किरकोळ दुखापतीसाठी 20 हजार रुपये देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, नीलगायी आणि माकडे यांना या यादीतून वगळण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रात 2019-20 मध्ये वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात 47 जणांना प्राण गमवावे लागले. 2020-21 मध्ये 80 मृत्यू, 2021-22 मध्ये 86, तर जानेवारी ते ऑगस्ट 2022 पर्यंतच्या आठ महिन्यात 56 जणांना प्राण गमवावे लागले. यातील 41 मृत्यू हे वाघांच्या हल्ल्यात झालेले आहेत.

वन्यप्राण्यांची मूळ वस्तीस्थाने नाहीशी होणे, जंगली प्राण्यांच्या संख्येतील वाढ, शेतपिकाच्या लागवडीतील बदल, खाद्याच्या शोधात वन्यप्राण्यांचे आगमन, वनउत्पादनाच्या शोधात मानवाचा वनक्षेत्रात प्रवेश आदी कारणांमुळे मानव आणि वन्यप्राणी यांच्यातील संघर्षात वाढ झाली आहे.

हत्तींना परतविण्यासाठी अनेक उपाय

2017 च्या सेन्सेसनुसार एशियन जंगली हत्तींची संख्या भारतात 29 हजार 964 एवढी आहे. नैसर्गिक अधिवास नष्ट होण्याच्या कारणांमुळे हत्ती मानवी वस्तीजवळ येतात. हत्ती-मानव संघर्षात दरवर्षी 500 जणांना प्राण गमवावा लागतो. काही हत्तींचाही बळी जातो. शेती आणि बागायतीची हानीही अगणित होते. त्यांना त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात परत पाठविण्याच्या दृष्टीने जंगलमय भागात पाणवठे, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि उत्तराखंडात सौरउर्जेवर आधारित बोअरवेल, एलिफंट ग्रास प्लान्टेशन, फायर मॅनेजमेंट, ग्रासलँड मॅनेजमेंट, बांबू लागवड, हत्तींना अडविण्यासाठी खंदक, हँगिंग कुंपण, रबल वॉल्स, सौरऊर्जा कुंपण, कम्युनिटी इलेक्ट्रिक कुंपण, काँक्रिटचे अडथळे आदी उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या आहेत.

                               संकलन : राजेश मोंडकर, सावंतवाडी