कामचुकार सरकारी अधिकाऱ्यांना मिळणार आता ‘लाल शेरा’

उच्च न्यायालयाचा सरकारला इशारा

पणजी : न्यायालयाकडून राज्य सरकारला काही आदेश दिल्यानंतर त्याचे पालन करण्यास काही सरकारी अधिकारी हलगर्जीपणा करत असल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. यापुढे निष्काळजीपणा करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांच्या गुप्त अहवालावर ‘लाल शेरा’ मारण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला आहे. एक सरकारी पद भरण्यासाठी न्यायालयाने आदेश देऊनही प्रक्रिया अजूनही सुऊ न केल्याबद्दल संज्योत उदय कुडाळकर यांनी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने 4 ऑक्टोबर 2023 रोजी दिलेल्या निकालात, सरकारी सेवेतून आयवा फर्नांडिस यांनी सेवानिवृत्ती पत्करल्यानंतर, सदर ‘नियुक्त अधिकारी’ हे रिक्त पद भरण्यासाठी गोवा लोकसेवा आयोगाकडून थेट भरती न करता खात्याअंतर्गत बढती करून भरण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला होता. आयोगाला एका महिन्यात त्यासंबंधी लेखी कळवून पुढील तीन महिन्यात खात्याअंतर्गत पद भरण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. सरकारकडून आयोगाला सदर माहिती देण्यासाठी असलेली एका महिन्याची मुदत 4 नोव्हेंबर 2023 रोजी संपुष्टात आली. मात्र राज्य सरकारने सदर आदेश पाळलाही नाही आणि दिलेली मुदत टळल्यानंतर न्यायालयाकडून आणखी वेळ मागून घेण्याची तसदी देखील घेतली नसल्याने याचिकादार संज्योत उदय कुडाळकर यांनी सरकारविऊद्ध न्यायालयीन आदेशाचा अवमान केल्याची याचिका 23 जानेवारी 2024 रोजी दाखल केली. त्यानंतर, घाईघाईने सरकारने 1 फेब्रुवारी रोजी आणखी मुदत मिळावी म्हणून न्यायालयाकडे अर्ज केला. न्यायालयाने निकालात सरकारला लोक सेवा आयोगाला सदर भरतीबाबत 22 मार्च 2024 पर्यंत कळवण्याची मुदत दिली आहे.

 मुख्य सचिवानी पालन करावे

सरकारच्या या निष्काळजीपणाबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करून न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याबाबत सरकारकडून ‘सुशेगाद’पणा सुऊ असल्याचा शेरा मारला आहे. या दिरंगाईबद्दल काही प्रामाणिक कारण असेल तर मुदतवाढ देण्यास न्यायालयाची काही हरकत नसते. मात्र, सामान्यजनांकडून न्यायालयात धाव घेणे आणि त्यानंतर सरकारी अधिकाऱ्यांना दंड भरण्यास लावणे हा त्यावर उपाय नाही. कारण हा दंड देखील लोकांच्या पैशातून भरावा लागणार असल्याने आता जबाबदार सरकारी अधिकाऱ्यांच्या ‘वार्षिक गुप्त अहवाला’वर (एसीआर ) लाल शेरा मारण्याचा न्यायालय विचार करू शकत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे. सध्यातरी याप्रकरणी असा प्रकार केला जाणार नसला तरी राज्याचे मुख्य सचिवांनी आपल्या खालच्या सर्व सरकारी अधिकाऱ्यांना न्यायालयाच्या आदेशाचे तंतोतंत पालन करण्याचे निर्देश द्यावेत, असे न्या. भारत देशपांडे आणि न्या. महेश सोनक यांनी निकालात नमूद केले आहे.