सरकारी योजना बंद करून गरिबांची कुचेष्टा

इरण्णा कडाडी यांचा राज्य सरकारवर आरोप

बेळगाव : राज्यात अनेक वर्षांपासून गरीब जनता वापर करत असलेल्या बीपीएल शिधापत्रिके सरकारने रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय चर्चेचा बनला आहे. कर्नाटक सरकारला गॅरंटी योजनेसाठी ताळमेळ बसेनासा झाला आहे. त्यामुळे काही योजना रद्द करून गरिबांची गैरसोय करीत असल्याचा आरोप राज्यसभा सदस्य इरण्णा कडाडी यांनी केला आहे. येथील केएलई जिरगे सभागृहात बुधवारी पत्रकारांसमोर ते बोलत होते. राज्यात सुरू असलेली किसान सन्मान योजना, रयत विद्यानिधी योजना, भू सिरी योजना, श्रम शक्ती योजना, रयत संघाची योजना, प्रत्येक जिल्ह्यासाठी गोशाळा योजना तसेच प्रति लिटर दुधाला 5 रु. प्रोत्साहन धन या योजना सरकारने रद्द केल्या आहेत. तर आता बीपीएल कार्डे रद्द करून गोरगरिबांची आणखी गैरसोय करण्याचा प्रकार चालविला आहे.

याचा आपण तीव्र निषेध करतो, असे कडाडी म्हणाले. बीपीएल कार्डे रद्द झाल्याने आयुष योजनेंतर्गत मिळणारी मोफत आरोग्य सेवा उपलब्ध होत नाही. अल्पदरात धान्य घेणे शक्य नाही. शिष्यवृत्ती व सरकारी हुद्दे, शैक्षणिक संस्थांमध्ये मिळणारे आरक्षण, गृहलक्ष्मी योजनेचा लाभ, ग्रामीण जनतेला राष्ट्रीय आरोग्य ग्रामीण मिशनद्वारे मिळणारी आरोग्य सेवा यासारख्या योजनांना मुकावे लागत आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण रोहयोंजनेंतर्गत 100 दिवस काम मिळविणे शक्य होत नाही. बीपीएल कुटुंबांना मिळणारी निवासी योजना कार्ड रद्द झाल्यामुळे मिळेनासी झाली आहे. बीपीएल कार्डे रद्दमुळे केवळ मोफत तांदूळ वितरणाची योजनाच बंद झालेली नाहीतर अनेक योजनांपासून गरीब कुटुंबांना वंचित रहावे लागत आहे. एकंदरीत राज्य सरकारने गरीब कुटुंबांची कुचेष्टा चालविली आहे. गरिबांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न केले पाहिजे. अन्यथा जनतेतर्फे आपण तीव्र आंदोलन छेडू असा इशाराही राज्यसभा सदस्य यांनी दिले आहे.