सुरक्षापरिषदेला 21 व्या शतकानुरुप करा!

भारताची मागणी : अनेक देशांना कुठलाच अधिकार नाही

वृत्तसंस्था/ संयुक्त राष्ट्रसंघ

भारताने पुन्हा एकदा सुरक्षा परिषदेत सुधारणा घडवून आणण्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघातील भारताच्या स्थायी प्रतिनिधी रुचिरा कंबोज यांनी ग्लोबल साउथचे देश कुठलेही सदस्यत्व अधिकार आणि आवाजाशिवाय सुरक्षा परिषदेत येतात आणि निघून जातात, आम्ही हा प्रकार स्वीकार करू शकत नाही, असे वक्तव्य केले आहे.

सुरक्षा परिषदेत आणखी सदस्यांना सामील करूनच त्याला 21 व्या शतकाच्या अनुरुप केले जाऊ शकते असे अनेक स्थायी सदस्यांचे देखील मानणे आहे. सुरक्षा परिषदेचे सध्या जे स्थायी सदस्य आहेत, त्या देशांची निवड 20 व्या शतकातील भौगोलिक राजकारणाच्या आधारावर झाली होती. परंतु आता काळ बदलला असल्याचे कंबोज यांनी म्हटले आहे.

सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्यांच्या संकल्पनेला नवे स्वरुप देण्यासाठी यात बदल करावे लागणार आहेत. स्थायी सदस्यांच्या यादीत नव्या देशांचे नाव जोडूनच परिषदेला अधिक प्रासंगिक करता येणार असल्याचे कंबोज यांनी नमूद केले आहे. तसेच भारताने युनायटिंग फॉर कनसेंसस (युएफसी) मॉडेलवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

युएफसीमध्ये 12 देश आणि 2 निरीक्षक असून यात चीन सामील आहे. हा ग्रूप सुरक्षा परिषदेत सुधारणा करण्यास विरोध करत राहिला आहे. हे मॉडेल आफ्रिका, दक्षिण अमेरिकेतील देश आणि आशियाचे प्रतिनिधित्व करत नाही. आफ्रिका 54 देशांचा समूह असून त्यांच्याकडून सुरक्षा परिषदेच्या विस्ताराची मागणी केली जातेय. सुरक्षा परिषदेत नकाराधिकाराच्या आधारावर काम केले जात नाही. परंतु युएफसी मॉडेल परिषदेत सुधारणांच्या पूर्ण प्रक्रियेवर नकाराधिकाराचा वापर करत असल्याची टीका कंबोज यांनी केली आहे.

आणखी किती प्रतीक्षा करावी?

भारताने यापूर्वी देखील सुरक्षा परिषदेत सुधारणा करण्याची मागणी केली होती. सुरक्षा परिषदेतील सुधारणांकरता 1990 च्या दशकात चर्चा सुरू झाली होती. जग आणि आमच्या भावी पिढ्यांना आता आणखी किती प्रतीक्षा करावी लागणार आहे? आम्ही आणखी प्रतीक्षा करू शकत नसल्याचे भारताने म्हटले होते. 2000 साली पहिल्यांदा मिलेनियल समिटमध्ये जागतिक नेत्यांनी सुरक्षा परिषदेत सुधारणा घडवून आणण्याचा संकल्प घेतला होता. या गोष्टीला आता सुमारे 25 उलटली आहेत. जर आता सुधारणा झाल्या नाही तर सुरक्षा परिषद अप्रासंगिक ठरण्याच्या दिशेने वाटचाल करेल असे भारताने सुनावले होते.

काय आहे युएफसी ग्रूप?

सुरक्षा परिषदेची स्थापना 1945 साली झाली होती. यानंतर संयुक्त राष्ट्रसंघात सदस्य देशांची संख्या वाढत गेली. परंतु यादरम्यान सुरक्षा परिषदेच्या स्वरुपात कुठलेच बदल झाले नाहीत. परिषदेतील सुधारणांवरून भारत, जपान, जर्मनी आणि ब्राझीलने जी4 देशांचा एक समूह स्थापन केला आहे. याच्या विरोधात काही अन्य देशांनी युएफसीची स्थापना केली आहे. याला कॉफी क्लब देखील म्हटले जाते, ज्यात पाकिस्तान, तुर्किये, कॅनडा, इटली, दक्षिण कोरिया यासारखे देश सामील आहेत. तर चीन आणि स्पेन याचे निरीक्षक देश आहेत