गोव्याला ‘पशुधन राज्य’ बनवू

केंद्रीय पशुपालन, मत्स्यपालनमंत्री राजीव रंजन सिंह यांची घोषणा : 65व्या राष्ट्रीय पशुसंवर्धन संमेलनाचे गोव्यात उद्घाटन

पणजी : पशुपालन क्षेत्रात देशाची प्रगती होत असून, या उद्योगामुळे देशात रोजगार वाढ झालेली आहे. देशातील लाखो शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होत आहे. गोवा राज्य छोटेसे असले तरी येथील पारंपरिक व्यवसाय शेतीच आहे. येथील लोकांची नाळ शेतीशी जोडलेली आहे. केंद्रीय पशुसंवर्धन खात्यातर्फे गोव्यातही अनेक योजना राबवून गोव्याला पशुधन सेक्टर बनवू, अशी घोषणा केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन, डेअरी तसेच पंचायतराज खात्यांचे मंत्री राजीव रंजन सिंह यांनी केली.

बार्देश तालुक्यातील हॉटेल नोवोटेल गोवा रिसॉर्टमध्ये केंद्र सरकारच्या कपांऊंड लाईव्हस्टॉक फीड मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनतर्फे (सीएलएफएमए) आयोजित करण्यात आलेल्या 65 व्या राष्ट्रीय संमेलनात केंद्रीय मंत्री सिंह प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. यावेळी सीएलएफएमएचे चेअरमन सुरेश देवडा, विशेष अतिथी म्हणून भारत सरकारच्या पशुसंवर्धन खात्याचे आयुक्त डॉ. अभिजित मित्रा, संमेलनातील प्रमुख वक्ता म्हणून गोदरेज एग्रोवर्टचे व्यवस्थापकीय संचालक बलराम सिंह यादव, माजी आयएएस अधिकारी तऊण श्रीधर,  सीएलएफएमएचे अधिकारी दिव्य गुमार गुलाठी, आदी मान्यवर उपस्थित होते.

पाच हजारांचे अनुदान देणार

केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह यांनी सांगितले की, केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय,पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाने डेअरी क्षेत्रासाठी स्वस्त देशी तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. गायींसाठी विशेष एकात्मिक जीनोमिक ‘गौ चिप’ आणि म्हशींसाठी ‘महिष चिप’ विकसित करण्यात आली आहे. या तंत्रज्ञानावर सरकार 5 हजार ऊपयांची सबसिडीही देणार आहे.

बारा लाख कोटींची उलाढाल 

सीएलएफएमए ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष सुरेश देवरा म्हणाले की, पशुधन क्षेत्र हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक आहे. हे क्षेत्र शेतकरी आणि पशुपालन क्षेत्राशी संबंधित लोकांना रोजगार देखील प्रदान करते. या उद्योगाची वार्षिक उलाढाल 12 लाख कोटी ऊपये आहे. जगभरात उच्च-गुणवत्तेच्या पशुधन उत्पादनांचा वापर सतत वाढत आहे. आर्थिक सुबत्तेमुळे लोक अंडी, मांस, दूध आणि चीज जास्त वापरत आहेत. भारतातही या वस्तूंचा खप सातत्याने वाढत आहे. गोव्यातील शेतकऱ्यांनी या क्षेत्रात गुंतवणूक केल्यास त्यांना त्याचा अधिक चांगला फायदा मिळू शकेल. तो शेतीपेक्षाही वेगाने वाढत आहे. शेतकरी आणि पशुधन उत्पादकांसाठी व्यासपीठ विकसित करणे हा या परिषदेचा उद्देश आहे, असहे ते म्हणाले.

अनेक रोजगार, उपजिविका निर्माण

बलराम सिंग यादव म्हणाले, गेल्या 25 वर्षांपासून पशुधन उद्योग अस्तित्वात आहे. परंतु गेल्या दहा वर्षांपासून केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या अनेक योजनांमुळे अनेक रोजगार आणि उपजीविका निर्माण झाल्या आहेत. भविष्यात आपल्या सर्वांना भरपूर समृद्धी आणि रोजगार मिळेल. स्टार्ट-अप्स आमच्या क्षेत्रात वितरण आणि नवीन व्यवसाय मॉडेल्स देखील पुढे आणत आहेत, असेही ते म्हणाले. या राष्ट्रीय संमेलनात ‘पशुधन सर्वेक्षण अहवाल 2024’ प्रसिद्ध करण्यात आला. सीएलएफएमएचे अध्यक्ष सुरेश देवरा यांनी भविष्यातील योजना सांगितल्या. या संमेलनात पशुधन उद्योगातील दिग्गज, भारत सरकारचे तज्ञ आणि विविध भागधारकांसह 400 हून अधिक तज्ञ सहभागी झाले आहेत. यावेळी सीएलएफएमए ऑफ इंडियातर्फे ओ. पी. चौधरी यांना जीवनगौरव पुरस्काराने सन्मानीत करण्यात आले. शास्त्रज्ञ डॉ. दीपश्री देसाई आणि डॉ. उदयवीर सिंग चहल यांना सीएलएफएमए पुरस्काराने सन्मानीत करण्यात आले.

मत्स्यव्यवसाय, चाऱ्याची कमतरेसंबंधीही योजना

असंघटित डेअरी क्षेत्राला संघटित करण्यासाठी आणि चाऱ्याच्या कमतरतेला तोंड देण्यासाठी प्रत्येक राज्यांचा अहवाल तयार करण्याचे काम केंद्राने सुरू केले आहे. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील विकासासाठी सरकारने तीन स्मार्ट फिश हार्बर्स आणि पाच एक्वा पार्क मंजूर केले आहेत. कपांऊंड लाईव्हस्टॉक फीड मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनच्या (सीएलएफएमए) प्रयत्नांचे कौतुक करणे गरजेचे आहे. कारण सीएलएफएमए यांच्यामार्फत विचारमंथन केल्यानंतर सरकारला धोरणे बनवण्यात मदत होत आहे, असेही मंत्री राजीव रंजन सिंह म्हणाले.