ऑनलाईन औषध विक्रीवर धोरण बनवा

दिल्ली उच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला आदेश

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

औषधांच्या ऑनलाईन विक्रीसंबंधी केंद्र सरकारने निश्चित असे धोरण तयार करावे, असा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे. हे धोरण तयार करण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र सरकारला आठ आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. हा आदेश कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन आणि न्या. मिनी पुष्करणा यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी केंद्र सरकारला दिला आहे. हे प्रकरण गेली पाच वर्षे न्यायालयात प्रलंबित आहे. अनेकदा संधी देऊनही केंद्र सरकारने धोरण निश्चित केलेले नाही. त्यामुळे केंद्राला आता हा अंतिम कालावधी देण्यात येत आहे. या कालावधीत जर धोरण निश्चिती झाली नाही, तर पुढच्या सुनावणीप्रसंगी केंद्र सरकारच्या आरोग्य विभागाच्या सचिवांना व्यक्तीश: न्यायालयात उपस्थित रहावे लागेल आणि विलंबाची कारणे स्पष्ट करावी लागतील. त्यामुळे हे प्रकरण गांभीर्याने घ्यावे, असेही न्यायालयाने सुचविले आहे.

पुरेसा अवधी

ऑनलाईन औषध विक्रीसंबंधी धोरण निश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारला आतापर्यंय पुरेसा अवधी देण्यात आला आहे. पाच वर्षांमध्ये हे धोरण सहजगत्या निर्धारित करण्यात आले असते. तथापि, केंद्र सरकार हा मुद्दा गंभीरपणे घेते का, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या अंतिम कालावधीत धोरण निश्चिती करण्यात यावी, अशी स्पष्टोक्तीही दिल्ली उच्च न्यायालयाने केली आहे.

याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे

ऑनलाईन माध्यमातून बनावट औषधांची विक्री मोठ्या प्रमाणावर केली जात आहे, असा आक्षेप या संदर्भात सादर करण्यात आलेल्या याचिकांमध्ये करण्यात आला आहे. अशा विक्रीवर बंदी घालण्यात यावी असा आदेश केंद्र सरकारला द्यावा अशीही याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे. या मागणीवर सुनावणी होणार आहे.

2018 मध्ये होता आदेश

दिल्ली उच्च न्यायालयाने ऑनलाईन औषध विक्रीवर बंदी घालण्यात यावी, असा आदेश 2018 मध्ये दिला होता. केंद्र सरकारच्या औषध नियमांच्या अनुसार औषधांच्या ऑनलाईन विक्रीला प्रतिबंध करण्यात आला आहे. तथापि, अलिकडच्या काळात लोक औषधांच्या ऑर्डर्स ऑनलाईन देत आहेत. तसेच पुरवठाही मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे धोरण निश्चित करणे आवश्यक असून केंद्र सरकारने विनाविलंब हे कार्य हाती घ्यावे, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे.