लघु उद्योगांच्या मोठ्या समस्या

लघू उद्योग आणि लघू उद्योजक वेगवेगळ्या कारणांनी नेहमीच चर्चेत असतात. एमएसएमई म्हणजेच सूक्ष्म, लघू व मध्यम स्वरुपातील या उद्योगांचे आपल्या औद्योगिक व्यवस्था व अर्थरचनेत विशेष स्थान असते. राष्ट्रीय स्तरावरील औद्योगिक विकासामध्ये एमएसएमईचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन म्हणजेच जीडीपीमध्ये 30 टक्क्याचे योगदान असे आवर्जुन सांगितले जात असतानाच याच लघू उद्योग आणि लघू उद्योजकांना मोठ्या प्रमाणावरील मोठ्या समस्यांचा सामना करावा लागतो ही वस्तुस्थिती आहे.

संख्यात्मकदृष्ट्या सांगायचे म्हणजे, देशातील एमएसएमईची संख्या सुमारे 64 दशलक्ष असून त्यापैकी अधिकांश म्हणजेच सुमारे 99 टक्के लघूउद्योग हे सूक्ष्म स्वरुपातील व्यवसाय आहेत. या एमएसएमई उद्योग क्षेत्रात लक्षणीय स्वरुपात रोजगार उपलब्ध असून त्यातील काम करणाऱ्यांची एकत्रित संख्या सुमारे 120 दशलक्ष आहे. यावरून एमएसएमईची व्यापकता सहजपणे लक्षात येते.

आपल्या उद्योग आणि अर्थव्यवस्थेतील लघू उद्योगांचे मोठे स्थान लक्षात घेऊनच 2006 मध्ये विशेष स्वरुपात एमएसएमई कायदा पारित केला. या नव्या कायद्यांतर्गत एमएसएमई क्षेत्राशी संबंधित जिव्हाळ्याची व महत्त्वाची बाब म्हणून लघू उद्योगांना देय रक्कम 45 दिवसात देणे अनिवार्य करण्यात आले. ही बाब आपल्या लघू उद्योगांसाठी अर्थातच मोठी अर्थपूर्ण ठरली होती.

वरील कायद्यांतर्गत एमएसएमई या वर्गवारीत येणाऱ्या लघू उद्योगांची देयके संबंधित उद्योगांनी 45 दिवसांच्या आत द्यावीत, अशी स्पष्ट तरतूद करण्यात आली. मात्र या कायदेशीर तरतुदींनंतरही एमएसएमई  क्षेत्राला आज प्रलंबित वा उशिराने मिळणाऱ्या देयकांची समस्या प्रकर्षाने भेडसावत आहे.

आकडेवारीसह सांगायचे झाल्यास 2006 चा एमएसएमई कायदा लागू झाल्यानंतरच्या पहिल्या 5 वर्षानंतर म्हणजेच 2020-21 या आर्थिक वर्षाअखेरीस लघूउद्योगांना देय असणाऱ्या देयकांची राशी सुमारे 10.7 दशलक्ष कोटी एवढी होती. नंतरही त्यामध्ये फारशी सुधारणा झाली नाही व आजही कायद्यांतर्गतच्या एमएसएमई समाधान या देयकांसंबंधीच्या तक्रार निवारण प्रक्रियेअंतर्गत एमएसएमई क्षेत्रातील देयकांसंबंधीच्या तक्रारींची संख्या 1,64,280 एवढी मोठी असून त्याअंतर्गत प्रलंबित राशी सुमारे 39000 कोटीवर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. केवळ लघू उद्योग व उद्योजक नव्हे तर एकूणच उद्योगव्यवस्थेसाठी ही अनिश्चितता चिंतनीय आहे.

लघू-उद्योगांना अनावश्यकपणे उशीराने मिळणाऱ्या विलंबित देयक रकमांच्या  मुद्यावर यावर्षीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीरपणे चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी नमूद केल्यानुसार लघूउद्योगांशी व्यवसाय व्यवहार करणाऱ्या कंपन्या बऱ्याचदा कुठल्या ना कुठल्या कारणाने संबंधित लघूउद्योगाला देय असणारी रक्कम अपेक्षित वा निर्धारित काळात देत नाहीत. बऱ्याचदा ही राशी टप्प्याटप्प्याने व प्रसंगी प्रदीर्घ कालावधीनंतर दिली जाते. थोडक्यात म्हणजे एमएसएमई कायदा आणि त्याअंतर्गत समाधान तरतूद असतांना प्रत्यक्षात एमएसएमई क्षेत्रातील लघू उद्योगांचे समाधान अद्यापही खऱ्या अर्थाने होत नाही ही बाब केंद्रिय अर्थमंत्र्यांनी मान्य केली आहे.

यासंदर्भात बऱ्याचदा उत्पादन वस्तू वा सेवेचा दर्जा वा तत्सम मुद्यांचा तांत्रिक स्वरुपात आधार घेऊन देय राशी न देणे अथवा विलंबाने, प्रसंगी रक्कम कमी करून देणे यासारखे प्रकार मोठ्या प्रमाणात होतात. गेम म्हणजेच Golbal Alliance For Mass Enterprenersip या लघू उद्योग क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेचे संस्थापक रवि वेंकटेशन यांच्यानुसार सद्यस्थितीत भारतीय लघुउद्योजकांचे सुमारे 10.7 लाख कोटी रुपये दरवर्षी देय असणारी रक्कम प्रत्यक्षात दिली जात नाही. अथवा विलंबाने दिली जाते. गेमच्या अभ्यासानुसार भारतातील एमएसएमई क्षेत्राच्या विकासाला यामुळे नेहमीच खीळ बसली आहे.

आपल्या लघूउद्योगांच्या देय राशीशी संबंधित अधिकांश प्रकरणे ही सरकारी वा  सार्वजनिक क्षेत्राशी संबंधित असतात ही बाब यानिमित्ताने पुढे आली आहे. यामागे मुख्यत: निर्णयप्रक्रिया व कार्यवाहीतील घिसाडघाई व भ्रष्टाचार ही कारणे मुख्यत: दिसून येतात. याचा केवळ लघू उद्योगावरच नव्हे तर संबंधित सरकारी वा सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांवरसुद्धा परिणाम होतो ही वस्तुस्थिती मात्र दुर्लक्षित राहते.

यावर तोडगा म्हणून केंद्रिय स्तरावर लागू करण्यात आलेल्या एमएसएमई कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची प्रशासनिक जबाबदारी संबंधित राज्य सरकारांवर सोपविण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्य स्तरावर सूक्ष्म व लघू उद्योग क्षेत्रांच्या तक्रार निवारण केंद्राची स्थापना करण्यात आली आहे. या केंद्राद्वारा विशेषत: लघू उद्योगांच्या देय व प्रलंबित राशी व संबंधित विषयांवर संबंधित पक्षांना बोलावून अथवा त्यांच्याशी विचारविमर्श करून तोडगा काढण्यावर भर दिला जातो. यातून अशा समस्यांची सोडवणूक होण्यासाठी प्रयत्न केले जातात.

2006 च्या एमएसएमई कायद्यातील तरतुदींतर्गत खालीलप्रमाणे कारवाईचा समावेश करण्यात आला आहे.

एमएसएमई म्हणजेच सूक्ष्म व लघू उद्योग म्हणून नेंदणी झालेल्या लघू उद्योजकाने त्यांच्याशी संबंधित तक्रार अथवा देय राशीशी संबंधित संक्षिप्त विवरण तक्रार स्वरुपात करणे. वरील प्रमाणे असणाऱ्या तपशिलाची नोंदणी करून भौगोलिक व तपशीलावर आधारीत तक्रार संबंधित राज्याच्या एमएसएमई तक्रार निवारण केंद्राकडे सुपूर्द करणे.

राज्य स्तरीय तक्रार निवारण केंद्रातर्फे तक्रारीतील तपशिलाचा अभ्यास करून व संबंधित लघू उद्योग पुरवठादार व उद्योग उद्योजकांना बोलावून चर्चेच्या आधारे उभयपक्षी तडजोड घडवून आणण्याचा प्रयत्न करणे. लघू उद्योगाच्या तक्रार व तपशीलावर आधारित चर्चेवर आधारित उभयपक्षी व समाधानकारक तोडगा न निघाल्यास अशी प्रकरणे पुढील कारवाई व निर्णयासाठी सुपूर्द करणे.

कारवाई दरम्यान उभयपक्षी मान्य असा तोडगा न निघाल्यास लघू उद्योग तक्रार निवारण केंद्रातर्फे अशी प्रकरणे राज्य लघू उद्योग लवादातर्फे प्रकरणाची कागदपत्रे, तथ्य आणि तपशील यावर आधारित निर्णय देणे. लघू उद्योग लवादातर्फे देण्यात आलेला निर्णय कुणाला अमान्य असल्यास अथवा अन्यायकारक वाटल्यास त्यावर पुढील कायदेशीर कारवाईची सुरुवात करणे.

सकृतदर्शनी लघू उद्योगांशी संबंधित तक्रारी व विवाह व मुख्यत: प्रलंबित देयकांशी संबंधित मुद्यांचे वा विवादांचे निवारण करण्यासाठी कायदेशीर स्वरुपात असणाऱ्या या कार्यपद्धतीचा अपेक्षित परिणाम न दिसण्यामागे काही कारणे प्रामुख्याने दिसून येतात. यातील प्रमुख कारण म्हणजे राज्यस्तरीय लघू उद्योग तक्रार निवारण केंद्र अथवा लवादाच्या प्रमुखपदी नेमलेली व्यक्ती ही साधारणत: राज्याचे उद्योग संचालनालय वा उद्योग विभागातील वरिष्ठ अधिकारी असतात. या अधिकाऱ्यांकडे लघू उद्योगाच्या तक्रारींवर वेळ देऊन तक्रारींचे वेळेत निवारण करणे बऱ्याचदा शक्य होत नाही. यातून तक्रारींचे निवारण होण्यात अनावश्यक विलंब लागतो. लघू उद्योगांचे व्यावसायिक स्वरुप, आर्थिक व्या व प्राथमिकता लक्षात घेता त्यांचा भ्रमनिरास तर होतोच, शिवाय त्यांच्या आर्थिक चणचणीत व अडचणीत भरच पडत जाते.

यावर तोडगा म्हणजे लघू उद्योगांच्या प्रलंबित प्रकरणांचा वेळेत व व्यवहार्य व मुख्य म्हणजे उभयपक्षी मान्य तोडगा निघणे अनिवार्य ठरते. यासाठी राज्य स्तरीय लघू उद्योग आयोगावर विषय तज्ञ व अन्य विशेष वेगघेणी जबाबदारी नसणाऱ्या अनुभवी व्यक्तींवर सोपवायला हवी. यातून तक्रारींचे निवारण वेळेत होऊ शकेल.

दत्तात्रय आंबुलकर