महायुतीची आश्वासने चुनावी जुमल्याच्या मार्गावर

विधानसभा निवडणुकीदरम्यान महायुतीने आश्वासनांचा अक्षरश: पाऊस पाडला. राज्याच्या तिजोरीच्या आवाक्या बाहेरच्या घोषणा करताना लाडकी बहीण योजना, शेतकरी कर्जमाफी, कृषी वीज बिल माफी, एसएमपीच्या 20 टक्के प्रोत्साहन देऊन शेतमालाची खरेदी, शेतकरी सन्मान योजनेत निधी वाढ अशा एकापेक्षा एक शक्य न होणाऱ्या घोषणा केल्या. आता मात्र उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित दादा कर्जमाफीची घोषणा मी केली होती का? असा प्रश्न विचारत आहेत. एकूणच या लोकप्रिय घोषणा महाराष्ट्रापुरत्या ‘चुनावी जुमला’ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

पंधरा लाखाची योजना ही सरकारच्या घशात अडकलेलं हाडूक झाली आहे असे जेव्हा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मान्य केले तेव्हापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर होणाऱ्या टीकेतून या मुद्द्याची वजावट झाली. आता महाराष्ट्र सरकारला केलेल्या घोषणांच्या मुद्द्याची वजावट हवी आहे. त्यामुळे या आठवड्यात अजितदादांच्या राष्ट्रवादीकडून अशा घोषणाच केल्या नाहीत किंवा त्या घोषणा प्रत्यक्षात येणे अशक्य आहे, दोन योजनांचा लाभ मिळतोय असे कारण पुढे करून नेत्यांचे वक्तव्य सुरू झाले आहे. त्यामुळे लोकांनी अप्रत्यक्षरित्या आपण ज्या मुद्द्यांवर मतदान केले ते विसरून जावे ही सरकारमधील घटकांची अपेक्षा असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

शेतीसाठी निधी म्हणून अॅनिमियाचा पैसा कापायचा?

अलीकडेच मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी लाडकी बहीण योजनेचा हप्ता 2100 करू असे कोण म्हणाले होते? अशा आशयाचे वक्तव्य केले होते. याचकाळात मंत्री आदिती तटकरे यांनी ज्या महिला शेतकरी सन्मान योजनेचे हजार रुपये मिळवतात त्यांना लाडकी बहीण योजनेत वरचे केवळ 500 रुपयेच मिळतील असे सांगून सरकारने तसा निर्णय घेतला असल्याचे जाहीर केले आहे. म्हणजे राज्यातील खूप मोठ्या वर्गाच्या हातून एक हजार रुपये कमी झाले आहेत. राज्य सरकारने आवाक्या बाहेरची ही योजना जाहीर करतानाच याचा विचार का केला नाही? शेतकरी सन्मान निधी हा वेगळ्या कारणासाठी दिला जातो. लाडकी बहीण योजनेचा त्याच्याशी काहीही संबंध नाही. राज्यातील महिलांना अॅनिमियाचा होणारा त्रास लक्षात घेऊन त्यांनी स्वत:च्या आहार आणि आरोग्यासाठी खर्च करावा म्हणून राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली आहे. या योजनेच्या मूळ उद्देशात महिलांना हा निधी जर याच कारणासाठी दिला जात असेल तर त्याचा शासन शेतकरी सन्मान योजनेत आणि शेती विकासासाठी देत असलेल्या निधीशी कसा काय संबंध येऊ शकतो? मात्र आर्थिक बोजा वाढल्यामुळे सरकार त्यातून सुटण्यासाठी कसेही उलट सुलट निर्णय घेत आहे. त्याबद्दल कोणीही आक्षेप घ्यायला तयार नाही हे विशेष. शासनाचा एखादा कार्यक्रम गुंडाळलाच असेल तर त्याबद्दलचा निधी न मिळणे हे कदाचित योग्य म्हणता येईल. पण, जे कार्यक्रम सुरू आहेत त्यात दोन कार्यक्रमांची एकमेकांमध्ये गल्लत करून निधी कपात करणे हे कोणत्याही प्रकारे समर्थनीय ठरू शकत नाही. याबद्दल सरकारला जाबच विचारला गेला पाहिजे. विरोधी पक्ष नेत्यांकडून किंवा तीन विरोधी पक्षांकडून अद्यापही त्याबद्दल विशेष विरोधाचे किंवा आंदोलनाचे हत्यार उपसले गेले असे दिसलेले नाही हे त्याहून विशेष!

शेती कर्जमाफीचा मुद्दा

महायुती सरकारमध्ये सामील असणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि अजितदादा यांच्या पक्षांनी जाहीरनाम्यात शेती कर्जमाफीचा मुद्दा ऐनवेळी आणला होता. त्यांचे जाहीरनामे, भाषणे, पत्र परिषदा यागोष्टींची साक्ष आहेत. तरीही शुक्रवारी चंदगडच्या दौऱ्यावर असताना उपमुख्यमंत्री अजितदादांनी, पत्रकारांच्या प्रश्नावर कर्जमाफीचे आश्वासन मी दिले होते का? असे विचारले. ज्या घोषणेवर सत्ता मिळवली ते दादा विसरले का? 29 तारखेला आवाहन करताना 31 मार्चला लोकांनी आपले थकीत कर्ज फेडावे, असे आवाहन दादांनी केले होते. लोकांना तो पहिला धक्का होता. राज्यभरातील शेतकरी कर्जमाफी मिळणार म्हणून थांबला होता. ऐनवेळी दादांनी केलेल्या त्या वक्तव्याने अनेक शेतकऱ्यांच्या समोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. कर्जमाफी हा राज्यातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर उतारा नाही हे मान्य असले तरी राज्यकर्त्यांनी मत मागताना आपल्याला हे अंतिम उत्तर नाही याची जाणीव असताना ते आश्वासन का दिले? याचा खुलासा केलेला नाही. शेतकऱ्यांना शेतमाल खरेदी करताना 20 टक्के अधिकची रक्कम देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. त्याची तरी अंमलबजावणी होणार का? कारण, सरकार खरेदीला उतरते त्या काळात दर पडतो किंवा खरेदीसाठी सरकारकडे बारदान सुद्धा उपलब्ध नसते. केवळ त्या कारणासाठी राज्याची खरेदी थांबते आणि बारदान खरेदीचे टेंडर काढण्याची दोन महिन्यांची प्रक्रिया सुरू होते. तोपर्यंत शेतकरी कोलमडून पडतो. त्याच्याकडून थकीत कर्ज आणि वीज बिल भरण्याची सरकार अपेक्षा तरी कशी ठेवते? प्रत्येक वेळी बाजारपेठेत केलेला अनावश्यक हस्तक्षेप आणि मालाचे दर पडत असताना घेतलेली बघ्याची भूमिका किंवा केवळ आश्वासनांचा पाऊस हे शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाचे एक प्रमुख कारण आहे. अशावेळी कर्जमाफी हाच एक उपाय नाही असे सांगत राहणे अन्याय करणारे आहे. मात्र तरीही दादा आपण माफीची घोषणा केली होती का? विचारत आहेत. दादांच्या शेजारी बसून पत्रकार परिषदेत या घोषणा करणाऱ्या सुनील तटकरे यांना त्यांनी विचारले पाहिजे! 12 एप्रिल रोजी अमित शहा यांच्याकडे एकनाथ शिंदे यांनी अजित दादांची तक्रार केली. आपल्या आमदारांना दादा निधी देत नाहीत असे ते म्हणाले आणि त्यांची बोळवण शहांनी बंद खोलीत केली. त्यानंतर 14 एप्रिलला डॉ. आंबेडकर जयंतीच्या कार्यक्रमात दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या भाषण यादीतून नाव कापले गेले. नुकतेच पुण्यातील अर्बन

डायलॉग कार्यक्रमात अर्थसंकल्पात ठरलेल्या कामांवरच निधी खर्च झाला पाहिजे, असे फडणवीस म्हणाले. पण या अर्थसंकल्पात सरकारने निवडणुकीत केलेल्या घोषणांसाठी निधी आहे का? चार-पाच महिने राज्यातील सरकारी पण कंत्राटी नोकरांचे पगार थांबले आहेत. ते होणार का? आणि ही शिस्त कशी लागणार? यावर मात्र कोणीही भाष्य केलेले नाही हे विशेष!

शिवराज काटकर